काठमाडौं- सोमबार बसेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकले सहकारी संस्थामा कर्जाको अधिकतम सीमा १४ दशमलव ७५ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ। नयाँ सन्दर्भ ब्याजदर कात्तिक १५ गतेबाट लागू हुनेछ।
सहकारी संस्थामा २०७६ साउन १९ गतेबाट लागू भएको सन्दर्भ ब्याजदर हेरफेर गरी १६ प्रतिशतबाट १ दशमलव २५ प्रतिशत बिन्दु अंकले घटाई १४ दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा टोकराज पाण्डेले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए। सहकारी ऐन २०७४ ले तोकेको ६ प्रतिशत स्प्रेडदर (कर्जा र बचतको ब्याजदर अन्तर) कायम राख्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले बचतमा न्यूनतम ८ दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदर दिनुपर्नेछ।
सन्दर्भ ब्याजदर हेरफेरका लागि गत साउन देखि नै तयारी भईरहेको भएपनि सहकारी क्षेत्रमा पनि कोभिड १९ महामारीको प्रभाव देखिएकाले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ब्याजदरलाई हेरफेर नगर्न सहकारीकर्मीले सहकारी विभाग र भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग लबिङ गरेका थिए। तर कोभिड १९ महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र नभई सहकारीको पनि कर्जा विस्तार खुम्चिएको तथा तरलता पनि पर्याप्त देखिएका बेला कर्जा र निक्षेप दुवैको ब्याजदर घटिरहेको अवस्था थियो।
यहीबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्तहरुको कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारिदिएपछि सहकारी संस्थामा ब्याजदर घटाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर हेरफेर गरिनुपर्ने चर्को दवाव विभागलाई थियो।
यही दबाबका कारण विभागले गत साउन १८ गते सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणका लागि अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपनिर्देशक केदार पोखरेल, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष परितोष पौड्याल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईं सदस्य थिए। त्यस्तै उपसमितिको सदस्य सचिव सहकारी विभागकी शाखा अधिकृत शोभा घिमिरेलाई तोकिएको थियो। यहि उपसमितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विभागले ब्याजदर निर्धारण गरेको हो।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ तथा सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५ (२३) ले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। सहकारी विभागको रजिस्टारको संयोजकत्वमा गठन हुने ८ सदस्यीय समितिले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ।
यसरी तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी संस्थाका लागि निर्देशक ब्याजदरका रुपमा रहने ऐनमा उल्लेख छ।
सहकारी नियमावली २०७५ को दफा २३ ले सन्दर्भ ब्याजदरको आधारसमेत तोकिदिएको छ। नियावलीले विभिन्न ७ वटा विषयलाई आधार मानेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आवद्ध संस्था र संघहरुको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गका बैंकहरुको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, विभागलगायत सम्बन्धित निकाय र राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेलन लाईसमेत सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विनियमावलीले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा मुख्यतया तीन वटा सिद्धान्तलाई हेरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘बचतमा भारित औसत ब्जाजदरभन्दा बढी तर ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा कम र बचत तथा ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
