काठमाडौं- बागमती प्रदेश अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयहरुले सवारी कर, नवीकरणको जरिवाना नलाग्ने समय बढाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
उपत्यकामा रहेका कार्यालयका प्रमुखहरुको बैठकले बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा जरिवानाको लागि ९० दिन समय थप्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका हुन्।
कार्यालय प्रमुखहरुको छलफलपछि पहिलो पटक १२ भदौमा र दोस्रो पटक भदौ २६ मा मन्त्रालयमा जरिवाना छुटको समय बढाइदिन पत्र पठाएको भएपनि मन्त्रालयले त्यस विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। उपत्यकाका मोटसाइकल कार्यालय, साना/ठूला सवारी कार्यालय, दुई सेवा कार्यालय र ४ वटा लाइसेन्स कार्यालय प्रमुखहरुरु संयुक्त बैठकले बागमती प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल सतुंगलका प्रमुख दीपक पोख्रेलले जानकारी दिए।
तोकिएको समयभित्र कर तथा नवीकरण नगर्दा कानुनअनुसार जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ। लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण सेवाग्राही कार्यालय आउन नसकेको र त्यस्ता अवधिमा जरिवाना लिन नहुने भन्दै कार्यालय प्रमुखहरुले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका हुन्।
चैत ११ देखि लागू गरिएको लकडाउनको अवधिका लागि भने केन्द्र सरकारले नै जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यही अनुरुप प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा समेत व्यवस्था गरियो।
प्रदेश सरकारले दिएको जरिवाना छुटको समय निजी सवारीका लागि भदौ २४ मा सकिने र भाडाका सवारीलाई असोज १८ सम्मलाई म्याद दिएको थियो। तर पछिल्लो पटक भदौ ३ देखि लागू गरिएको निषेधाज्ञाका कारण भदौ २४ सम्म सबै कार्यालय बन्द भएका कारण सेवाग्राही कर तिर्न आउन सकेका थिएनन्।
त्यसैले कार्यालयहरुले जरिवाना छुटका समय तीन महिना थप गरिदिन तालुक मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1668178073.jpg)
