काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले असल चालचलन भएका र नकारात्मक सूचीमा नरहेका कैदबन्दीलाई कोरोना महामारीको ख्याल गर्दै जेलभित्र नराखी रिहा गर्न परमादेश जारी गरेको छ। गोपाल शिवाकोटी 'चिन्तन'लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सरकारका नाममा यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।
‘वर्तमान कानुन लागू हुनुअघि नकारात्मक सूचीमा नरहेका कसुरका हकमा साविकका कसुरदारलाई माफी मिनाहाको सुविधा उपलब्ध गराउन कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २० (४) मा तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाका अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन' भनी व्यवस्था गरिएको छ।’
उच्च जोखिममा कैदीबन्दीको जीवन संरक्षणका लागि तत्काल नै कारागारको भीडभाड कम गर्न कमजोर स्वास्थ्य अवस्था रहेका बालबालिका, गर्भवती महिला दूध चुसाइरहेका महिलालाई प्राथमिकताका आधारमा पहिचान गरी रिहा गर्न परमादेशमा भनिएको छ।
कसुरको प्रकृति र सार्वजनिक सुरक्षा समेतलाई ध्यानमा राखी दुवैबीच सन्तुलन कायम गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ प्रयोग गरी अहिले महामारी रोकथामको लागि नेपाल सरकारबाट आदेश तथा निर्णय भइरहेको सन्दर्भमा तत्काल छोड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने वा अन्य कुनै उपयुक्त विशेष निर्णय लिनको लागि निर्देशनात्मक आदेश समेत सर्वोच्चले जारी गरेको छ।
रिट निवेदनमा भएका आदेशहरुको कार्यान्वयनको स्थिति देखिने प्रतिवेदन २ महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखामा पठाउन पनि सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ।
‘कोभिड-१९ महामारी फैलिने क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेको छ र यस महामारीको हालसम्म कुनै उपचार पत्ता लागिसकेको अवस्था छैन’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘यस महामारीलाई रोक्ने कुनै भ्याक्सिन, कुनै ज्ञात उपचार वा एन्टिभाइरल उपचार छैन। तसर्थ थुनुवा कैदीका हकमा समेत यस महामारीबाट बच्न अपनाउन सकिने एकमात्र महत्वपूर्ण रणनीति शारीरिक दुरी मात्र भएकाले सुरक्षित उपायसहित रोकथामको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
वैकल्पिक सुधारको दण्ड प्रणालीसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। सामान्य अवस्थामा पनि कारागारमा भिडभाड गरी कैदीहरुलाई कारागारभित्र कठिन हिसाबले रहन बस्न बाध्य गर्नु कैदीहरुको मानव अधिकारको साथै संवैधानिक अधिकार र कानुनी अधिकारको उल्लंघनको विषय हुने फैसलामा उल्लेख छ।
‘अहिले महामारीको यस अवस्थामा झन् उच्च जोखिम र असमान स्थितिमा रहेका कैदी तथा बन्दीहरुको स्वास्थ्य र जीवनको हकको सुरक्षा गर्ने दायित्वको परिपालना गर्न गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘हाल कारागारमा रहेको २४ हजार १ सय ६३ कैदीमध्ये ५ सय ९६ जनाको मात्र परीक्षण भएकोमा परीक्षणको दायरा बढाउनु, यीमध्ये पोजेटिभ देखिएका एक सय १८ जना उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउनु।’
आइसोलेसन बेड बढाउन समेत सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन समेत नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
महामारीको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २८ को खुल्ला कारागारको व्यवस्था दफा ३० को सामाजीकरण गराउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ। कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनको निमित्त आवश्यक सर्त र कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार गर्न सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा समेत सर्वोच्चको जोड छ। यसका लागि आवश्यक शर्त र कार्यविधि तयार भएको ७ दिनभित्र राजपत्रमा प्रारम्भको सूचना प्रकाशन गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
सुधारगृहमा पठाउने विषय तत्काल कार्यान्वयनको मागको सम्बन्धमा सुधारगृहको लागि आवश्यक संरचना निर्माण व्यवस्थापनको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन पनि परमादेशमा भनिएको छ।
हालसम्म विभिन्न कारागारमा रहेका २४ हजार १६३ कैदीमध्ये ५९६ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएकोमा ११८ जना पोजेटिभ रहेको, ११८ जना संक्रमणमुक्त रहेको, ६५ जना उपचाररत रहेको र १ को मृत्युसमेत भएको छ। कोभिड संक्रमण बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा हाल गरिएको प्रयासको व्यवस्थापन पर्याप्त नभएको साथै सबै कारागारमा स्वास्थ्य उपचारको सहज पहुँच नभएको तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीसमेत पूर्ति नभएको भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गरिएको हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन २०७७ मा उल्लेख छ।
परमादेशको पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
