काठमाडौं- राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक पदमा कसलाई पठाउने भन्नेमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट (नेकपा) भित्र बहस चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री र सञ्चार मन्त्रीको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका डा युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको धारणा सार्वजनिक भए लगत्तै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि आफू सो पदमा जाने बताउन थालेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष आफू राष्ट्रियसभामा जान इच्छुक रहेको र यसअघि सचिवालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय फागुन १४ गतेको सचिवालय बैठकले गरेको थियो।
२०७४ सालमा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेका थिए। राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने तीन जनामध्ये खतिवडाको पहिलो पदावधि गोलाप्रथामार्फत दुई वर्ष कायम भएको थियो। जसअनुसार, उनी गत फागुनदेखि संघीय संसदको सदस्य छैनन्।
दुई वर्षे समायावधि सकिएपछि उनले गत फागुन २० गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनले पुनः फागुन २१ सपथ लिएका थिए। मन्त्री खतिवडाको संघीय संसदको सदस्य नभए पनि संवैधानिक प्रावधान अनुसार मन्त्री बन्न पाइने ६ महिनाको अवधि भदौ २० गते सकिँदैछ।
खतिवडालाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिने हो भने अब दुई/तीन दिनमै यो विषय टुंगो लाग्नुपर्ने छ। उनलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्नेछिन्।
तर राष्ट्रियसभामा जान गौतमले पनि प्रयास गरिरहेकाले उनको पनि सम्भावना कायमै छ। पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षले गौतमको सम्भावनालाई पनि बढाएको छ।
खतिवडा र गौतमको सिफारिसमा कानुनी प्रश्न
गौतम र खतिवडाको विषयमा बहस चर्किँदै गर्दा संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले उनीहरुलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न मिल्ने र नमिल्ने दुई थरी तर्क राखेका छन्। एकथरीले दुवैको सिफारिस कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने तर्क अघि सारेका छन् भने अर्काथरीले भने बाधा नपर्ने बताएका छन्।
खतिवडाको हकका बाधक छ त कानुन?
खतिवडाले अबको तीन दिनमा मन्त्री पद गुमाउँदै छन्। उनको मन्त्री पदले निरन्तरता पाउनका लागि राष्ट्रियसभा सदस्य पनि बन्नुपर्ने हुन्छ। तर उनलाई फेरि राष्ट्रियसभामा ६ वर्षका लागि मनोनित गर्नु विद्यमान कानुन विपरीत हुने तर्क कतिपय कानुनविद्ले अघि सारेका छन्। कतिपयले भने त्यस्तो अवस्था नभएको बताएका छन्।
के छ संविधानमा व्यवस्था?
संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रियसभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्थाको रहेको छ। धारा ८६ को उपधारा (३) मा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको हुने उल्लेख छ। सोही उपधारामा राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने भनिएको छ। तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाद्वारा एकतिहाइको दुई वर्ष, अर्को एकतिहाइको चार वर्ष र बाँकी एकतिहाइको ६ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिने भनिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गोलाप्रथा भइसकेको छ। दुई वर्ष पदावधि हुनेहरुले पद गुमाएर उक्त स्थानमा नयाँ उम्मेदवार आइसकेका छन्। राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने एक पद भने रिक्त छ। सोही धाराको उपधारा (५) मा राष्ट्रियसभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति त्यस्तो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो, सोही तरिकाले बाँकी अवधिका लागि गरिने भनिएको छ।
अब खतिवडालाई राष्ट्रियसभाको सदस्य हुन मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने छ। यो सिफारिस सम्भव भए मात्र उनी मन्त्रीको रुपमा निरन्तर हुन पाउनेछन्।
संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ। (२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था खतिवडाको हकमा प्रयोग भइसकेको छ।
अहिलेको विवादको भनेको एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक राष्ट्रियसभामा लैजान संविधान र विद्यमान कानुनले मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो।
संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई कानुनविद्हरूले फरक–फरक रुपमा व्याख्या गर्दै मिल्ने र नमिल्ने दुवै थरीको राय आएको छ। संविधानले एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक राष्ट्रियसभामा लैजान पाउने मनशाय नराखेको एकथरी संविधानविदको तर्क छ। संविधानले लैजान नपाइने नभनेकाले एउटै व्यक्तिलाई निरन्तरता दिन पाइने अर्काथरीको तर्क छ।
मिल्दैन भन्ने तर्क
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानको व्यवस्थाअनुसार अब खतिवडालाई कुनै पनि हालतमा पुनः राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्न नमिल्ने बताउँछन्। त्यस्तै, अर्का संवैधानिक कानुनका जानकार डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि खतिवडालाई पुनः राष्ट्रियसभा लैजान नमिल्ने तर्क गर्छन्।
‘मुलुकको आवश्यकताका लागि मन्त्रिपरिषदमा यदि आवश्यक पर्यो भने दुई सदनमध्ये कुनै पनि सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था हो, त्यो खतिवडामा पूरा भएको छ’, उनले भने, ‘अब फेरि दोहोर्याएर मन्त्री बनाउने र सांसद बनाउन मिल्दैन।’
राष्ट्रियसभामा खतिवडालाई लैजाँदा कानुनी अल्झन आउने ज्ञवाली बताउँछन्। ‘राष्ट्रियसभाको कार्यकाल ६ वर्ष तोकिएको छ’, उनले भने, ‘खतिवडालाई अब सिफारिस हुँदा ८ वर्षको कार्यकाल हुन्छ, यो कल्पना कतै गरिएको छैन।’
संविधान तथा राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ ले एक जना व्यक्तिको राष्ट्रियसभाको सदस्यको कार्यकाल बढीमा ६ वर्ष तोकेको उल्लेख गर्दै संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा ज्ञवाली दुई वर्षमा यसरी कार्यकाल सकिएको व्यक्तिलाई मनोनित गरी ८ वर्ष बनाउन सकिँदैन।
राष्ट्रियसभा स्थायी सदन हुने र सुरुमा गठन हुँदा मात्र यसका सदस्यको कार्यकाल २, ४ र ६ वर्ष गरी छुट्याइएकाले त्यस विपरीत जान आवश्यक नभएको उनको तर्क छ।
सरकारले त्यस्तो गरिहालेमा अदालतले परीक्षण गर्नका लागि बाटो खुला हुने भएकाले यो संवैधानिक विवाद हुने उनको विचार छ।
तर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले सिफारिसको कुरा राजनीतिक भएकाले कुनै बाधा नभएको बताउँछन्। संविधानमा दोस्रो पटक सिफारिस हुने छैन नभनेका कुनै बाधा नभएको उनले बताए।
संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीको विचारमा भने सिफारिसका लागि बाधा रहेको छैन। सरकारले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले मनोनय गर्ने भएकाले यसमा बाधा नभएको उनले बताए। अन्य संवैधानिक अंग झै पुनः लैजान नमिल्ने संविधानमा उल्लेख नभएको उनले बताए।
त्यस्तै संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि एउटा व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा पुनः मनोनित गर्न संविधानले नरोकेको बताउँछन्। एकपटक राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको व्यक्ति पुनः नपाउने भन्ने व्यवस्था संविधानमा नभएकाले पुनः नियुक्त हुन सक्ने उनले बताए।
संविधानले प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने भनेर स्पष्ट रुपमा भनेको तर राष्ट्रियसभा सदस्यमा पुनः नियुक्ति गर्न नपाउने नभनेकाले नियुक्त गर्न मिल्ने उनीहरुको तर्क छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, अख्तियार लगाययतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको बारेमा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। महालेखाको अन्त नियुक्त हुन नपाउने भन्ने बन्देज छ। तर, राजनीतिज्ञहरुको लागि बन्देज नभएको उनीहरुको तर्क छ।
गौतमको हकमा मन्त्री बन्न बाधक!
गौतमको हकमा राष्ट्रियसभामा जान कुनै बाधा नरहेको कानुनविदहरुको तर्क छ। तर मन्त्री बन्ने हकमा भने पाउने र नपाउने दुवैथरी तर्क पाइन्छ। गौतम बदिर्याबाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएकाले राष्ट्रियसभालाई हरुवाहरुको थलो बनाउने कि नबनाउने, बहस मात्र रहेको उनीहरुको तर्क छ। लैजान मिल्ने कुरा यसअघि गोरखाबाट प्रतिनिधि सभामा पराजित भएका नारायणकाजी श्रेष्ठ सांसद भइसकेकाले अब प्रश्न नरहेको उनीहरुको भनाई छ।
मन्त्री बन्न मिल्छ कि मिल्दैन?
गौतम सांसद भएपछि मन्त्री पनि हुने परिकल्पनासँगै यो बहस सुरु भएको देखिन्छ। गौतम निर्वाचनमा पराजित भएकाले नमिल्ने केही संवैधानिक कानुनका जानकारहरुको तर्क छ। तर अर्काथरी कानुनविदहरुले भने उनको हैसियत नै अर्कै हुने भएकाले बाधा नहुने बताउँछन्।
गौतम बर्दियाबाट पराजित उम्मेदवारभन्दा राष्ट्रियसभा सांसदका रूपमा मन्त्री हुने भएकाले बाधा नभएको उनीहरुको तर्क छ।
तर नमिल्ने पक्षका कानुन व्यवसायीले भने एक पटक जनताले अयोग्य भनेको र संविधानले पनि पराजित भएको व्यक्ति नल्याउने उल्लेख गरेकाले नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।
संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था छ। तर मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था खतिवडाको हकमा प्रयोग भइसकेको छ। गौतम सांसद भएमा उक्त दफा प्रयोग हुने छैन। उनी राष्ट्रियसभाको सांसदको रुपमा हुने छन्। मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार उनी मन्त्री हुने भएपछि धारा ७८ को उपधारा ४ ले बाधा गर्ने केही कानुनविद्को तर्क छ। सो उपधारामा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले गौतमको हकमा प्रधानमन्त्री हुन बाधक रहेको तर मन्त्री हुन नरहेको बताए। विपिन अधिकारीले पनि कुनै बाधा नरहेको बताए। गौतम पराजित व्यक्ति भएकाले लोकतन्त्र र नैतिकताको प्रश्न भने भएको उनको तर्क छ।
तर संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले गौतमलाई मन्त्री बनाउन पनि नमिल्ने बताए। संविधानले पराजित व्यक्तिहरुको प्रवेश रोक्नका लागि नै कानुनी व्यवस्था राखेको उनको तर्क छ।
गौतमलाई नियुक्त गर्दा जनताको मतको पनि अपमान हुने कानुनविदहरुको तर्क छ। निर्वाचनमा जनताले अस्वीकार गरेको व्यक्तिलाई घुमाउरो रुपमा फेरि सांसद बनाएर मन्त्री बनाएर जनतालाई शासन गर्नु लोकतन्त्रको पनि अपमान भएको विपक्षमा तर्क राख्ने कानुनविदहरुको तर्क छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
