काठमाडौं-साविक जिल्ला विकास समितिमा स्थायी नियुक्ति पाएका र अहिले अवकाश हुन लागेका कर्मचारीलाई अवकाशमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विवरण खोज्न थालेको छ।
मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै उनीहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गर्नुपर्ने भएकाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत् विवरण माग गरिदिन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको असार २३ गतेको बैठकले साविक जिविसमार्फत् स्थायी नियुक्ति पाएका र अहिलेको समायोजन ऐनअनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको अवकाशमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
जिल्ला विकास कोषभित्रको कल्याणकारी कोषमा पैसा नभएपछि संघीय सरकारबाट पैसाको व्यवस्थापन गर्नका लागि विवरण खोजिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले बताए। ‘कानुनबमोजिम स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिन जिल्लामा रहेका कल्याणकारी कोषले नपुग्ने भएपछि अर्थबाट पैसा लिनका लागि विवरण खोजिएको हो,’ अधिकारीले भने।
कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयबाट अवकाशको पत्र बुझ्दा पाउनु पर्ने सेवा सुविधाको पनि हिसाब हुने भएकाले त्यसको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट उपलब्ध गराइदिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भनेको हो। त्यसअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई सर्कुलर जारी गरिसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।