काठमाडौं- सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकास्थित लिदीमा पहिरोमा परी ३३ जनाले ज्यान गुमाए भने अझै ६ जना बेपत्ता छन्। यो पहिरोले देशविदेश सवैतिरको ध्यान खिच्यो।
देशभर कोरोना महामारी चलिहरहेको समयमा प्राकृतिक विपत्तिले लिदीबासीलाई थप संकटमा पारेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्यमन्त्रीहरु पालैपालो हेलिकोप्टर सेयर गरेर फर्किए। पछिल्लो समय कुनै प्राकृतिक विपत्ति आइपरे देशका ठूला नेताहरूलाई हेलिकोप्टर उडाउने अवसर भइदिन्छ।
जनतालाई नयाँ बस्ती बनाइदिने भनी बागमती प्रदेशले घोषणा गरिसकेको छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख सापकोटले दुई पटक उक्त क्षेत्रमा पुगिसकेका छन्। उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने भन्दै सभामुखले नमुना बस्ती बसाइने आश्वासन दिए।
सदरमुकामबाट दुई दिन पैदल यात्रामा पुग्न सकिने उक्त क्षेत्रमा राहत वितरण विभिन्न निकायले स्वतस्फुर्त रुपमा गरीरहेका छन्। पीडितलाई राहत वितरण गर्नु राम्रो कुरा हो। तर कोरोना महामारीसँग पनि जुधिरहेका लिदीवासीलाई राहत वितरण भएपनि ढुक्कले लिन सक्ने अवस्था उनीहरूको छैन।
विभिन्न स्थानबाट लिदी पुगेकाहरूले सबै मानिसलाई जम्मा गरी सामाजिक दूरीको समेत कायम नहुँदा उनीहरूलाई राहतले मल्हम लगाएपनि ढुक्क हुने अवस्था भने सिर्जना भएको छैन। देशभर कोरोना संक्रमण फैलिएकाले उक्त क्षेत्रमा राहत वितरणका लागि पुग्नेहरुले सामाजिक दुरी पालना नगर्ने देखिएको छ। एकद्धार प्रणालीबाट राहत वितरण पनि नभएकाले समानुपातिक ढंगमा वितरण भए नभएको कुरा लेखाजोखामा कसैको चासो छैन।
बिहीबार राहतका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू लिदी पुगेका थिए। बिहीबार नै उपमेयर सिर्जना तमाङ्गले पनि विभिन्न देशबाट आएको राहत गाउँमा वितरण गरेकी थिइन्। यी दुवैमा न त स्वास्थ्य सुरक्षाका मादण्ड पालना भएका थिए, न त राहत विवतरणको एकद्वार प्रणाली लागू भएको थियो। जो पुग्छ, जसले जति र जसरी राहत वितरण गर्छ त्यसको स्रोत र लगत राख्न स्थानीय सरकार चनाखो छैन।
राप्रपाले जुगल गाउँपालिका २, लिदीका बाढीपहिरोबाट मृतक प्रत्येक परिवारलाई बाह्र हजार नगद, घर पुरिएका परिवारलाई छ हजार नगद र विस्थापित १७२ घरपरिवारलाई दुई हजारका दरले राहत वितरण गरेको छ।
राहत वितरणमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ्ग, सोही वडाका वडा अध्यक्षलगायतको उपस्थितिमा राहत वितरण गरिएको थियो। तर त्यहाँको व्यवस्थापन भद्रगोल थियो।
नगरपालिकाले जुगल गाउँपालिका-३ बोल्दे गाउँका विस्थापित परिवारलाई गैरआवासीय नेपालीको सहयोगमा २३५ थान त्रिपाल, १४ थान सामूहिक टेन्ट वितरण गरिएको थियो। उक्त वितरण कार्यक्रम पनि उस्तै भद्रगोल थियो।
राहत वितरणको दृश्य हेरेपछि एक स्थानीयले भने राहत वितरणका नाममा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको बेवास्ता भएको बताए। 'राहत लिएर आएका छन्। पीडितले लिन्न भन्ने कुरा भएन। सरकारले संकटको बेला भन्दा दुई मिटर दुरी कायम गर्न आग्रह गरेको छ,' ती स्थानीयले भने, 'तर राहत वितरणका कार्यक्रम हेर्ने हो भने त्यहाँ भिड खडा गरिएको छ। यदि राहत वितरण गर्ने स्थानमा कोही संक्रमित पुगेको रहेछ भने त्यसको असर कतिलाई पर्छ कुनै लेखाजोखा छैन।'
यसबारेमा गाउँपालिकाकी उपमेयर तामाङसँग जिज्ञासा राख्दा आफूहरूले सक्दो प्रयास गरेको दाबी गरिन्। राहत वितरणमा एकरूपता र भिड कम गराउन गाउँपालिकाले प्रयास गरिरहेको तर विस्थापित धेरै हुदाँ समस्या भएको उनको दाबी छ।
प्रतिस्पर्धा
मंगलबार पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई शिक्षा दिने जिम्मा लिए। नेपाली कांग्रेस नेता बस्नेतको उक्त निर्णय सह्रानीय थियो। लगत्तै जुगल गाउँपालिकाले लिदी पहिरोमा अभिभावक गुमाइएका १४ जना बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मा लिने निर्णय गर्यो। उक्त स्थानीय तहमा नेकपाले निर्वाचन जितेको थियो।
हेलिकोप्टरमा स्थलगत भ्रमण गर्ने र उद्धार तथा राहत वितरणमा गरेको दाबी गर्नेहरूको संख्या कम छैन। धेरै नेताहरू स्थानीय संयन्त्र परिचालन गरी राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनुभन्दा हेलिकोप्टर चार्टर गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन्।
बस्ती सार्न गुहार लगाउँदा कसैले चासो दिएको थिएन
स्थानीय पीडितहरुले पहिरो जानुअघि नै सुरक्षाको व्यवस्था गर्न गुहार मागेका थिए। तर त्यसबेला कुनै पनि दलका नेताले त्यसमा सुनुवाइ गरेनन्। अहिले भने धेरै नेता पुग्ने र कामभन्दा बढी भाषण गर्ने गुनासो पीडितहरूको गुनासो छ।
लिदीमा पहिरोको खतरा रहेको भन्दै स्थानीयहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाउँपालिका र प्रदेश सरकारसम्मलाई गुनासो गरेका थिए। उनीहरूको गुनासोमा कुनै सुनुवाइ भएन। जब पहिरोले ठूलो मानवीय क्षति भयो, अनि मात्र नेताहरू गाउँ आएको भन्दै पीडितको गुनासो छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
