एजेन्सी-भारतका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भुषणले सर्वोच्च अदालतको आलोचना गर्दै २७ र २९ जुनमा दुईवटा ट्वीट गरे।
‘भविष्यमा इतिहासकारहरूले पछिल्ला ६ वर्षमा कसरी भारतमा औपचारिक संकटकालविना पनि प्रजातन्त्र मासियो भनेर मूल्यांकन गर्दा यसका लागि मुख्य रूपमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका पाइनेछ,’ २७ जुनको ट्वीटमा उनले लेखेका थिए ‘त्यसमा पनि विशेषगरी पछिल्ला चार जना प्रधानन्यायाधीशको भूमिका ।’
उनको यो ट्वीटलाई टाइम्स अफ इन्डियाले छाप्यो। २ दिनपछि उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको तस्बिर राख्दै दोस्रो ट्वीट गरे। २९ जुनको ट्वीटमा उनले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश शरद अरविन्द बोब्डे हार्ले डेभिड्सन मोटरसाइकलमा सवार भएको तस्बिर पोस्ट गरेका थिए। ‘नागपुरको राजभवनमा प्रधानन्यायाधीशले बीजेपीका नेताको स्वामित्वमा रहेको ५० लाख रूपैयाँको मोटरसाइकल चढेका छन्, हेलमेट र मास्कबिना नै,’ उनले लेखेका छन् ‘त्यस्तो समयमा, जतिबेला उनले न्यायमा पहुँच पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई लकडाउन मोडमा राखे।’
भुषणको यो ट्वीटमा पूर्वन्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्तालगायत धेरैले कमेन्ट गरे। उनको सर्मथन र विरोध दुवैमा सामाजिक सञ्जालमा बहस सुरु भयो। यो बहस सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चमा भुषणले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दायर भयो। त्यसमा सुनुवाइ सुरु भयो। जसमा भुषणले सर्वोच्च र प्रधानन्यायाधीशको आलोचना गरेकाले माफी माग्नुपर्ने आदेश भयो। तर उनी आफ्नो अडानमा कायम रहेको बताईरहे। न्यायाधीश अरुण मिश्रासहितको तीन न्यायाधीशको इजलाशले भुषणलाई प्रधानन्यायाधीश र अदालतको आलोचनामा दोषी ठहर गर्यो। सजाय भने दोस्रो सुनुवाइमा तोक्ने निर्णय सुनायो।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार, आदेशमा प्रशान्त भूषणले गरेका दुईवटा ट्वीटले ‘गम्भीर रूपमा अदालतको अवहेलना गरेको’ ठहर गरियो। अदालतले न्यायपालिका र सुशासनसम्बन्धी भूषणको ट्वीटलाई अस्वीकारमात्रै गरेन, ‘दुर्भावनापूर्ण हमला’ र ‘न्यायालयको जगमाथि नै सिर्जना गर्न खोजेको अस्थिरता’ समेत भनेको छ। भूषणले सर्वोच्च अदालत र त्यहाँका प्रधानन्यायाधीशको आलोचना गर्दै १३ र १५ असारमा गरेका दुई वटा ट्वीटका लागि भारतको सर्वोच्च अदालतले उनलाई ३० साउनमा दोषी ठहर्याएको थियो।
त्यही मुद्दामा मंगलबार सजाय तोक्ने भनिएको थियो। तर अदालतले फैसला सुरक्षित रहेकोमात्र भनेको छ। मंगलबार न्यायाधीश मिश्राले पुनः महान्यायाधीवक्ता केके वेणुगोपालसँग कुरा गरेका थिए। उनले प्रशान्त भुषणलाई सजाय निर्धारण गर्न पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधेका थिए।
सञ्चार माध्यमबाट प्रभावित भएर वा पूर्वन्यायाधीशहरुको बयानमा आधरित नभई सजायका बारेमा मात्र सुझाव दिन न्यायाधीश मिश्रले भनेका थिए। जवाफमा महान्यायाधीवक्ता वेणुगोपालले प्रशान्तलाई कडा चेतावनी दिन सकिने तर सजाय नगर्न सुझाव दिए। आगामी दिनमा यस्ता टिप्पणी नगर्न उनलाई सचेत गराउन सकिने उनको सुझाव थियो।
न्यायाधीशले भुषणको बयानमा सकारात्मक हिस्सा देख्नु भएको छ भनि सोधेका थिए। महान्यायाधीवक्ता वेणुगोपालले अदालतले माफी दिनसक्नु पर्ने सुझाव दिए। ‘भुषणले संस्थाप्रति मेरो विश्वास छ भनेका छन् त्यसैले माफी दिनुपर्छ,’ उनले भने।
भारतको सर्वोच्च अदालत तथा पछिल्ला प्रधानन्यायाधीशहरूप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने प्रशान्त भूषणले प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डे र सर्वोच्च अदालतका केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको भूमिकामाथि कठोर टिप्पणी गरेका थिए।
‘माफी माग्दिनँ, सजाय स्वीकार्छु’
भारतको सर्वोच्च अदालतका विवादास्पद न्यायाधीश अरूण मिश्रले नेतृत्व गरेको तीन सदस्यीय इजलाशले साउन ३० गते प्रसिद्ध अधिकारकर्मी प्रशान्त भूषणलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय सुनाउने तय भएको थियो। त्यही उद्देश्यले शुरू भएको सुनुवाइमा भूषणलाई आफ्नो भनाइ राख्न दिइयो। अदालतले यसअघि उनले माफी माग्नुपर्ने आदेश गरेको थियो। आफूले अदालतसमक्ष माफी नमाग्ने बताउँदै उनले मुद्दाको सुनुवाइमा महात्मा गान्धीले व्यक्त गरेका विचारलाई दोहोर्याइदिए।
‘राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीले आफ्नो ट्रायलमा व्यक्त गरेका धारणा यहाँ दोहोर्याउन चाहन्छु म दया माग्दिनँ,’ भुषणले इजलाशमा भने ‘सदाशयताका लागि पनि याचना गर्दिनँ। अदालतले अपराधका लागि निर्धारण गर्ने जुनसुकै सजायलाई एउटा नागरिकको सर्वोच्च कर्तव्यको रूपमा प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार्न आएको छु।’
प्रशान्त भूषणका विचारमा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आलोचनाको अधिकारमा न्यायालयमाथिको निष्पक्ष र बलियो आलोचना पनि निहित रहन्छ। यसबाट कुनै पनि हालतमा अदालतको अवहेलना हुँदैन।
भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार, प्रशान्त भूषण कुनै अवस्थामा माफी माग्ने पक्षमा छैनन्। ‘मैले जे ट्वीट गरें, त्यो पछिल्ला वर्षमा सर्वोच्च अदालतले गरिरहेका कामका विषयमा मेरो राय हो। विशेष रूपमा पछिल्ला चार प्रधानन्यायाधीशहरूबाट कार्यपालिकाको शक्तिमाथि अंकुश नलगाएको सम्बन्धमा र सर्वोच्च अदालतभित्र पारदर्शी र जवाफदेही तरिकाबाट काम गर्न नसकेको सम्बन्धमा मेरो प्रश्न हो। उनीहरूको भूमिकाले मलाई यो भन्न बाध्य गरायो कि उनीहरूले लोकतन्त्र कमजोर बनाउन योगदान दिए,’ उनले भने।
अदालतको अवहेलनासम्वन्धी भारतीय कानुनअनुसार यस मुद्दामा ६ महीनासम्म कैद वा भारतीय रूपैयाँ दुई हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ। भूषणले आफूलाई दोषी ठहर गर्ने अदालतको ३० साउनको फैसलामाथि पुनरावलोकनको निवेदन दिने बताउँदै सजाय निर्धारण गर्न हुने सुनुवाइ स्थगित गर्न माग गर्दै निवेदन दिए ।
तर, अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला पुनरावलोकन हुने भयो भने निर्धारण गरेको सजाय पनि त्यसैबखत पुनरावलोकन हुनसक्ने भन्दै सुनुवाइ स्थगित गर्न अस्वीकार गर्यो।
यसपछि सुरु भएको सुनुवाइमा भूषणले महात्मा गान्धीले तत्कालीन ब्रिटिश सरकारनियन्त्रित अदालतलाई दिएको जस्तो चुनौती दिए। त्यसपछि न्यायाधीश मिश्रले भूषणलाई यस्तो बयान फिर्ता लिनका लागि दुई–तीन दिन समय दिने बताए। भूषणले त्यसलाई पनि अस्वीकार गरिदिए। ‘आफ्नो बयानबारे पुनर्विचार गर्न चाहन्न’इजलाशमै भुषणले भने।
आफूले सोचविचार गरेरै त्यस्तो बयान दिएको भन्दै उनले केही दिनमा विचार परिवर्तन गर्ने सम्भावना नरहेको र त्यसले अदालतको समयमात्र खेर जाने बताए। यद्यपि अदालतले उनलाई सजाय निर्धारण नहोउञ्जेलका लागि बयानमा पुनर्विचार गर्ने समय दियो।
इजलाशमै महान्यायाधिवक्ताले गरे भूषणको प्रतिरक्षा
भुषणको सुनुवाइमा अचम्मलाग्दो दृश्य देखिएको थियो । भारत सरकारका महान्यायाधिवक्ताले प्रशान्त भूषणलाई सजाय हुन नहुने तर्क पेश गरे। सधै सरकारको बचाउँ र निवेदकको विपक्षमा रहने महान्यायाधीवक्ता भुषणको पक्षमा उत्रिएका थिए।
मंगलबार पनि उनले माफी दिनुपर्ने तर्क इजलाशमा राखेर भुषणप्रतिको सम्मान देखाएका थिए। महान्यायाधिवक्ता केके वेणुगोपालले सर्वोच्च अदालतसमक्ष भुषणलाई सजाय नगर्न भने। प्रशान्त भूषणलाई पहिले नै दोषी देखाइसकिएकाले अब त्यसमाथि थप सजाय आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो।
वेणुगोपालले आफूसँग सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्रलाई असफल पारेको बताउने त्यहाँका पाँच जना न्यायाधीशको सूची भएको बताए। सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार रहेको भनेर त्यहाँकै न्यायाधीशले भनेको रेकर्ड आफूसँग भएको उनले बताए ।
तर, इजलाशका न्यायाधीशहरूले महान्यायाधिवक्ता वेणुगोपाललाई उनको अनुरोध स्वीकार गर्न नसकिने बताए। भूषणले आफ्ना ट्वीटका लागि माफी नमागेसम्म आफ्नो अडानमाथि पुनर्विचार नगर्ने उनले प्रष्ट पारे। लगत्तै तीन दिनसम्मका लागि सुनुवाइ स्थगित भयो।
को हुन् प्रशान्त भुषण ?
६३ वर्षका प्रशान्त भुषण सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता शान्ति भुषणका छोरा हुन्। उनलाई भारतभर जनहित मुद्दाका ‘नम्वर वान’ वकिल भनिन्छ । उनलाई सुरु–सुरुमा चर्चित हुनका लागि रिटको सहारा लिएका वकिल भनि आलोचना गरिन्थ्यो। तर जब उनले ‘टु जी घोटाला’ देखि भोपाल ग्याँस काण्डसम्म पीडितका लागि लडेर न्याय दिलाए, त्यसपछि उनी गरिबलाई न्याय दिलाउने ‘हिरो’ भए। उनलाई अराजकतावादी पनि भनेर टिप्पणी गर्ने गरिन्छ।
किशोर अवस्थामा विज्ञानमा रुचि भएका उनी सुरुमा यो पेशामा आउन चाहँदैनथे। उनी बिजेपी नेता शान्ति भुषणका चार सन्तानमध्ये जेठा थिए। यसअघि पनि उनलाई बिजेपीकै कार्यकर्ताले आक्रमण गरिसकेका छन्। दिल्लीको नोयडामा बस्ने भुषणले उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको ‘रोमियो काण्ड’ मा हिन्दु देवता कृष्ण भनि टिप्पणी गरेका थिए। उनको यो टिप्पणीले धार्मिक भावना भड्काएको भन्दै उनको घरमा आक्रमण भएको थियो। भुषणमाथि उक्त समूहले थप्पडसमेत हानेको थियो । यसरी आक्रमण गर्ने मध्येका एक थिए तेजिन्दर सिंह, जो पछि भाजपाका प्रवक्ता भए।
‘भ्रष्टाचारविरुद्ध भारत’
प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह नेतृत्वको संयुक्त सरकारको दोस्रो कार्यकालमा प्रशान्त भुषणले नीरा राडिया टेप काण्ड, कोइला घोटाला र टु जी घोटालाकाण्डका प्रश्न उठाए। उनको यो अभियानका कारण तत्कालीन दूरसञ्चारमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै जेल जान वाध्य भए। सर्वोच्च अदालतले ठेक्का रद्द गर्ने फैसला सुनायो, जसले धेरै नेता र टेलिकमले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो। गोवामा अवैध रुपमा सञ्चालन भएको फलाम खानी पनि उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशले बन्द गराए।
यही समयमा उनले ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध भारत’ अभियान सुरु गरे। यही अभियानमा अन्ना हजारेदेखि आम आदमी दल पार्टीका अरबिन्द केजरीवालसम्म जोडिए। भुषणको यही अभियानपछि उदाएको आम आदमी पार्टीले अहिले दिल्लीमा शासन गरिरहेको छ । उक्त अभियानमा उनी लामो समय बस्न सकेनन् । त्यहाँबाट बाहिरिँदै उनले ‘स्वराज इन्डिया’ अभियान सुरु गरे।
धेरै राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार भुषणले कोइलादेखि टु जी सम्मका घोटालाकाण्डका बारेमा प्रश्न उठाए, त्यसैले २०१४ मा भाजपालाई केन्द्र सत्तामा ल्यायो। देशमा भएका भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसलाई सत्ताबाहिर लैजान र भाजपालाई सत्तामा ल्याउने पृष्ठभूमि तयार गर्याे। तर भुषण भाजपा सत्तामा पनि रोकिएनन्। उनले नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि भएका भ्रष्टाचारमा पनि प्रश्न उठा । राफेल लडाकु विमान खरिद सम्झौता विवाद उनले सर्वोच्चसम्म पुर्याए।
कोभिड-१९ का कारण समस्यामा परेका मानिसका लागि सरकार जिम्मेवार रहेको भन्दै आलोचना गरे। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केयरफण्डको अपारदर्शीतामाथि उनले प्रश्न उठाए। यी प्रकरणमा सर्वोच्चले सधै सरकारको पक्षमा आदेश दियो। तर उनी निरास भएनन्। सरकारको गैरकानुनी क्रियाकलापविरुद्ध आवाज उठाइरहे। यसरी सत्ताविरोधी आलोचनामा उत्रेका उनी अहिले न्यायलयविरुद्ध संर्घषमा छन्।
बिबिसी हिन्दी, द वायर, द प्रिन्टलगायतको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752324214.png)
-1752043710.jpg)
-1752245592.jpg)
-1749826086.png)
