काठमाडाैं-आर्थिक सहायताका नाममा मनमौजी रकम बाँड्ने प्रचलन बढ्दै गएको पाइएको छ । विभिन्न शीर्षक-उपशीर्षकको नाममा वर्सेनि ठूलो रकम मनलाग्दी बाडिँदै आएको छ।
आफू निकटका व्यक्ति र शक्ति केन्द्रलाई रिझाउनदेखि पार्टीका कार्यकर्तासम्मले यसरी आर्थिक लाभ लिँदै आएको पाइएको छ। यसरी मापदण्डविपरीत विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक सहायताका नाममा गृह मन्त्रालयले वर्षमा झण्डै चार अर्ब रकम बाँडेको देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गृहमन्त्रालयले १ सय ७४ जनालाई प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका दरले ९ करोड ८० लाख ८८ हजार रुपैयाँ बाँडेको छ । विभिन्न घटनामा उपचारवापत ३३ लाख ७ हजार, संस्थागत अनुदानका नाममा २ करोड ९१ लाख गरी कुल १३ करोड ४ लाख ९५ हजार वितरण गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १६ करोड ४० लाख ३५ हजार, २०७३/७४ मा २९ करोड ६ लाख ८ हजार, २०७४/७५ मा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार बाँडेको देखिएको छ ।
यसरी चार वर्षमा गृहमन्त्रालयले मनमौजी रुपमा कुल ९० करोड ३१ लाख ६५ हजार आर्थिक सहयता बाँडेको छ। आर्थिक सहायताका लागि नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बधी कार्यविधि २०६८ मा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। तर उक्त कार्यविधिविपरीत मन्त्रालयले मनलाग्दी रकम बाँडेको महालेखाले जनाएको छ।
ऐनको दफा १२ मा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुलाई औषधोपचारका तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख गरिएको छ। जसमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीशका लागि बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म औषधोपचारका लागि दिन सकिने व्यवस्था उल्लेख छ। त्यैसैगरी पूर्व उपसभामुख, उपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, राज्यमन्त्री, पूर्व सहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, पूर्व संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुका लागि बढीमा १० लाख रुपैयाँमात्रै औषधोपचारका लागि दिन सकिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै शिक्षा, कला, साहित्य, राजनीति, संगीत, सार्वजनिक प्रशासन, कानुन वा न्याय, सुरक्षा, सञ्चार, खेलकुदलगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यक्तिका लागि बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
तर गृहमन्त्रालयले कार्यविधिविपरीत एकै व्यक्तिलाई ३० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च शीर्षकमा मनलाग्दी बाँडेको पाइएको छ। कार्यविधिअनुसार बढीमा एक व्यक्तिले १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी उपचार खर्च पाउँदैनन्। त्यसका लागि पनि पूर्वराष्ट्रपति पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री वा पूर्व प्रधानन्याायधीशमध्ये हुनुपर्ने हुन्छ।
तर मन्त्रालयले आफूखुसी बढीमा ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाउने व्यक्तिलाई ३० लाख रुपैयाँसम्म बाँडेको खुलेको छ। यसरी मनमौजी रुपमा बाँडिएको आर्थिक सहायता पारदर्शीसमेत नभएको महालेखाले औल्याएको छ।
यसरी सहायता रोगको खुलेको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रतिलिपि, विदेशमा उपचार गराउनु पर्ने भएमा नेपाल मेडिकल बाेर्डबाट बिरामीको उपचार स्वेदशमा सम्भव नहुनाको कारणसहितको सिफारिसपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर गृहमन्त्रालयले यी कुनै कागजातविना मनलाग्दी रकम बाँडेको महालेखाले जनाएको छ।
यसरी आर्थिक सहायता लिएका व्यक्तिले सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने, सरकारी तथा सामुदायिकमा उपचार हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै निजी अस्पतालमा उपचार गराउन पाइने र स्वदेशमा उपचार सम्भव नभएमा मात्रै विदेशमा उपचार गराउन पाइने भनेर प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा नगई निजी अस्पताल र विदेशमा उपचार गराएको देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ।
सुराकीका नाममा १ करोड ४५ लाख स्वाहा
शान्ति सुरक्षाका लागि गृहमन्त्री र गृहसचिवले निश्चित रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ। २०५० जेठ १३ गतेको निर्णयले शान्ति सुरक्षाका लागि गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार रुपैयाँ र गृहसचिवले २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसै आधारमा सुराकीका नाममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' बाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७२ लाख रुपैयाँ र गृह सचिवबाट ७३ लाख ९ हजार गरी १ करोड ४५ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ।
मन्त्रिपरिषदले एक पटकको खर्च विवरण तोके पनि दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक अवधि किटान गरेको छैन। जसका कारण शान्ति सुरक्षाका नाममा मनमौजी खर्च भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। उक्त खर्चसमेत नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेला आएको महालेखाले जनाएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
