एन्फा विरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेज, बैसाख २२ मा निर्वाचन हुने

सुरक्षा/अपराध

नेपाल लाइभ बुधबार, वैशाख १२, २०७५ ०८:३६

काठमाडौं– अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचन रोक्न पाटन उच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ। पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र विष्णुप्रसाद कोइरालाको इजलासले एन्फाको निर्वाचन रोक्न दिइएको यसअघिको आदेश खारेज गरेको हो।

एन्फाले दर्ता गराएको भ्याकेट (बदर गर्न वा रद्द गर्न) निवेदनको बुधबार सुनुवाइपछि यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरिएको हो। यसअघि एन्फाले निर्वाचन रोक्न जारी भएको अन्तरिम आदेश विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो।

अन्तरिम आदेश खारेजीसँगै अब एन्फाको केन्द्रीय समितिको निर्वाचन बैसाख २२ हुने भएको छ। एन्फाको निर्वाचन समितिको गत आइतबार बसेको बैठकले उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दा सल्टिएको अवस्थामा बैसाख २२ मा निर्वाचन गर्नसकिने निर्णय गरेको थियो।

आगामी निर्वाचनमा एन्फाका पूर्वउपाध्यक्ष तथा हिमालयन शेर्पा क्लबका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि कुँवरबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ।

गत महिना उच्च अदालत पाटनले एन्फा निर्वाचन तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि चैत १४ का लागि तय भएको निर्वाचन ‍स्थगित भएको थियो। भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघको तर्फबाट दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश राजकुमार वनको इजलासले चैत १४ लाई तय भएको एन्फाको निर्वाचन तत्काल रोक्न आदेश दिएको थियो। दुवै जिल्लाले मताधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

अदालतको आदेशसँगै निर्वाचन रोकिएपछि दुवै जिल्लालाई मताधिकार दिलाउन पहल भएको थियो। जस अनुसार गत २३ चैतमा मकवानपुर र २७ चैतमा भक्तपुरमा निर्वाचन भएको थियो। दुवै जिल्लाले मताधिकार पाएपछि एन्फाले भ्याकेट निवेदन दर्ता गर्दै यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

गोर्खा मिडियाको प्रवन्ध निर्देशक हुनुअघि नै रवि आर्थिक कारोबारमा संलग्न थिए : सर्वोच्च अदालत

रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेश सर्वोच्चबाट सदर

एक वर्षे कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च वा न्यून दोहोरो अंक कायम हुने