काठमाडौं- विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)ले त्रिशुली बेसिनमा बनिरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरुको विस्तृत रुपमा अध्ययन गरी एकीकृत प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (सिआइए) तयार पारेको छ। त्रिशुली रिभर बेसिनमा प्रस्तावित र निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका गरी ३६ वटा आयोजनाहरुको सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दै आइएफसीले ती सबै आयोजनालाई समन्वयात्मक रुपमा अघि बढ्न सुझाव दिएको छ।
त्रिशुली बेसिनमा बनिरहेका आयोजनाका प्रवर्द्धक तथा विकासकर्ता कम्पनीहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढ्न ‘त्रिशुली हाइड्रोपावर डेभलपर्स फोरम’ (टिएचडिएफ)को गठनका लागि पहल गर्न आइएफसी अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावमा भनिएको छ। टिएचडिएफ गठनपछि त्रिशुली बेसिनमा पर्ने आयोजना प्रभावित क्षेत्रको वातावरण र त्यहाँ रहेका मानिसहरुको व्यवस्थापनमा सहज हुने पनि आइएफसीले जनाएको छ।
आयोजनाका प्रवर्द्धकहरु, जग्गा धनी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वन तथा भूसंरक्षण विभाग, वातावरण विभागलगायत सरोकारवाला र अरु सरकारी निकायहरुसमेत राखेर यस्तो फोरम बनाइनु पर्ने सिआइए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित वातावरणीय र सामाजिक चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न समग्र त्रिशुली बेसिनलाई समेट्ने गरी योजना बनाउन पनि सिफारिस गरेको छ। विना योजना काम गर्दा जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो, भूक्षयलगायतका समस्याहरु सिर्जना हुने भएका कारण एकीकृत प्रभाव मूल्यांकन गरेर माछालगायत चजलरहरुको संरक्षणका लागि पनि ध्यान दिनुपर्ने र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित बासस्थानको प्रबन्ध गरिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जग्गा अधिग्रहणसँग सम्बन्धित काम गर्दा अनधिकृत रुपमा ढुंगा तथा बालुवा खानी संचालनसँग सम्बन्धित गतिविधि बढ्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ। त्रिशुली बेसिनमा हाल प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण गर्नका लागि ६ सय ४० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। यो संरचना निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्रफल हो। प्रभावित क्षेत्र भने योभन्दा निकै बढी अर्थात ३२ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्ने देखिएको छ।
आइएफसीका ग्लोबर इन्भाइरोमेन्ट एण्ड सोसल हाईड्रोपावर लिड पाब्लो कार्डिनलले त्रिशुली बेसिनमा वातावरणीय र सामाजिक दृष्टिकोणको अभावमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुनेतर्फ सोच्नपर्ने बेला आइसकेको बताए। ‘त्यहाँ पर्न सक्ने प्रभावहरु न्यूनीकरण गर्न परियोजनास्तरमा व्यक्तिगत प्रयासहरु कम हुन जान्छन्। जसका कारण जैविक विविधता, पारिस्थितिक प्रणाली र व्यक्तिको जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ। जसकारण सामूहिक प्रयासबाटै यी समस्याहरुलाई समयमै सुल्झाउनु आवस्यक छ,’ उनले भने।
आइएफसीका नेपाल, भुटान तथा बंगलादेशका कन्ट्री मेनेजर वेन्डि वर्नरले नेपाल दक्षिण एसियाको ‘पावर हाउस’ बन्ने सम्भावना बोकेको मुलुक भएपनि आयोजना बनाउँदा त्योसँग सम्बन्धित अरु आयामहरुबारे विस्तृतमा अध्ययन नगरिँदा दीर्घकालमा त्यसको गम्भीर असर भोग्नुपर्ने बताए।
आइएफसीले एक वर्ष लगाएर अष्ट्रेलिया, नर्वे र जापान सरकारको समेत सहयोगमा त्रिशुली बेसिनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावित असरहरुको मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो। आइएफसीले यसअघि नै २१६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली –१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ६५ करोड अमेरिकी डलर बराबर प्रस्ताव गरिसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
