प्रधानन्यायाधीश राणामाथि नैतिक प्रश्न, आइतबारै उल्टिए दुई निर्णय

समाचार

दुर्गा दुलाल सोमबार, साउन १२, २०७७ १५:५२

काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पछिल्ला दुई फैसलाका कारण विवादमा तानिएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दा र काठमाडौं प्लाजा काठमाडौं महानगरलाई तत्काल भाडामा दिने प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश गरेपछि विवादमा तानिएका हुन्।

श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी मकवानपुर पुर्‍याएर जलाएको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका कोइरालाको सजाय कटौती गरी जन्मकैद बनाएको र जन्मकैदको सजायमा पनि भारी कटौती गरी ८ वर्ष ६ महिना मात्र कैद गर्ने फैसला गरेपछि उनीविरुद्ध आलोचनाका स्वर चर्किँदै आइरहेका छन्।

तर कोइरालाको मुद्दा सकिएको भने छैन। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा कोइरालाको मुद्दामा भएको फैसला पुनरावलोकन माग गर्दै आइतबार निवेदन दायर भएको छ। राणासहित न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको फैसलामा पुनरावेदन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको माग छ। सरकारी पक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पेस गरेको पुनरावेदनमा कोइरालाले गरेको हत्यालाई भवितव्य र सामान्य घटना भन्न नमिल्ने दाबी गरिएको छ।

कोइरालालाई सजाय छुट दिने गरी प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले फैसला गरेको तर उनको इजलासले गरेको फैसलालाई सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको हो। योजनाबद्ध रूपमा श्रीमतीको हत्या र जलाउनेजस्तो गम्भीर अपराध गरेको घटनालाई कसरी 'चर्को पर्ने कुरा चित्तमा लागेको' भन्दै सडकमा विरोध भइरहेको छ।

000

आइतबारै प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले गरेको अर्को निर्णय पनि उल्टिएको छ। नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वका रहेको काठमाडौं प्लाजाको भाडा प्रकरणमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश राणाले व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी दिएको अन्तिरम आदेश खारेज भएपछि उनको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउन थप बल पुगेको हो।

नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ मासिक भाडामा दिने गरी निर्णय गरेको थियो। सोविरुद्ध यसअघि काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिएका व्यवसायी सर्वोच्चमा निवेदन लिएर पुगेका थिए। व्यवसायीको हितमा हुने गरी प्रधानन्यायाधीश राणाले तत्काल महानगरलाई काठमाडौं प्लाजा दिने गरी कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर आइतबार सर्वोच्चले काठमाडौं प्लाजा महानगरलाई दिन कुनै बाधा नरहेको भन्दै राणा इजलासले दिएको आदेश खारेज गरिदियो।

ट्रष्टको कार्यालयले २०५० सालमा कन्सेप्ट डेप्लपर्ससँग भएको २७ वर्षको सम्झौता सकिएपछि उक्त भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकालाई भवन भाडामा दिने निर्णयको विरोधमा कन्सेप्टले उक्त भवन आफैँले भाडामा पाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो।

कन्सेप्टको रिटमा असार २३ गते प्रधानन्यायाधीश राणको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल महानगरपालिकालाई भाडामा दिने प्रक्रिया अगाडि नबढाउने भनेको थियो। तर, साउन ११ गते सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेश नै खारेज गरिदिएको हो। राणाको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको औचित्य नभएको भन्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरिदिएको हो।

असार २३ गते प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिका तर्फबाट सुनिलभक्त श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। महानगरले कार्यालयीय प्रयोजनका लागि काठमाडौं प्लाजाको भवन प्रयोगमा ल्याउने सहमति गरेपछि त्यसविरुद्ध डेभलपर्सले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो।

रञ्जन मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश इजलासका तीन त्रुटि
सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशको इजलासले सस्त्रका पूर्वडिआजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा गरेको फैसलामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा तीन त्रुटी भएको देखाइएको छ। न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलासले रञ्जनको मुद्दामा भएको कैद घटाउने फैसलामा प्रश्न पनि उठाएको छ।

१. आरोपितले कसुर इन्कार गरेको
जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म आइपुग्दा कोइरालाले कहिल्यै पनि अदालती बयानमा श्रीमती गिता ढकालको हत्या गरेको स्वीकार गरेका छैनन्। प्रहरीको अनुसन्धानमा आफूले हत्या गरेको भनेको भएपनि अदालतमा उनले इन्कारी बयान दिएका छन्। हत्या गरेको कुरा स्वीकार नै नगरेको व्यक्तिलाई कर्तव्य ज्यान अभियोगमा कैद छुट दिन नमिल्ने पुनरावदेनमा भनिएको छ। अभियोग स्वीकार गरेका व्यक्तिलाई मात्र मुलुकी ऐनको दफा १८८ को सुविधा दिन मिल्ने आशय सर्वोच्चले देखाएको छ। राणाको इजलासले अभियोग नै अस्वीकार गरेको व्यक्तिलाई कैद छुट दिएकाले त्यो त्रुटिपूर्ण भएको आइतबारको आदेशमा उल्लेख छ।

२. रञ्जनले लास लुकाउने प्रयत्न गरेकाले घटनालाई 'सामान्य र भवितव्य' भन्न नमिल्ने
सर्वोच्चले पुनरावलोकनको आदेश गर्दा टेकेको अर्को आधार हो, भवितव्य भन्न नमिल्ने। राणासहितको इजलासले व्यापारका लागि पैसा माग्ने क्रममा गीता र रञ्जनबीच धकेलाधकेल भई घटना भएको भनी भवितव्यका रूपमा घटना हुन पुगेको दाबी गरिएको छ। तर सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले भने उक्त तर्कलाई खारेज गरिदिएको छ।

पुर्ण इजलासले श्रीमतीको हत्यापछि लास लुकाउन प्रयत्न गरेको र काठमाडौंदेखि मकवानपुरको पालुङसम्म पुर्‍याएर जलाइएको थियो। यी प्रयत्नबाट हत्यालाई भवितव्य मात्र थियो भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको पछिल्लो ठहर छ।

३. अदालतकै सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी फैसला
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले टेकेको तेस्रो आधार हो, यसअघि सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित भएका सिद्धान्तविपरीत फैसला हुँदा कैद छुट दिएको ठहर गरेको हो। सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न समयमा भएका फैसलाहरू विपरीत हुने गरी प्रन्या राणाको इजलासले कोइरालालाई कैद छुट दिएको जिकीर पूर्ण इजलासको आदेशमा गरिएको छ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रधानन्यायाधीश इजलासको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको पुष्टि गर्न पेस गरेका चार फैसलालाई सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले आधार बनाएको छ।

शान्ति विकविरुद्ध नेपाल सरकार वादी रहेको कर्तव्यज्यान मुद्दा पहिलो नजिरको रुपमा मानिएको छ। जुन मुद्दामा दण्ड निर्धारण गर्दा दण्डको प्रकृति र दण्डको हद दुवैको हुनुपर्ने भनिएको छ। यसमा अपराधको गम्भीरता निर्धारण, सजायको मात्रा तथा मापदण्डले निश्चितता प्रदान गरेको हुनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो।

त्यस्तै दोस्रो नजिरका रूपमा नेपाल सरकार विरुद्ध जुगत सदाको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको नजिरलाई लिइएको छ। जुन मुद्दामा सर्वोच्चले हदैसम्म सजाय गर्दा वा हदैसम्म सजाय नगरी आधा वा कम सजाय गर्दा किन हदैसम्म कम गरेका वा किन हदैसम्म सजाय नगरी आधा वा कम सजाय गरिएको हो त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार र कारणले सर्मथन गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो।

तेस्रो नजिरका रूपमा नेपाल सरकारविरुद्ध शेरबहादुर बस्नेतसमेतको कर्तव्य ज्यान मुद्दा छ। उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले सजायको उद्देश्य कसुरदारलाई दण्डित गर्नु, त्यस्तो कसुर गर्नबाट अरुलाई निरुत्साहित गर्नु र कानुनको अधीनमा रही कसुरदारमा अपराधको बोध गराई सुधार गर्नु भनिएको थियो। नाम मात्राको सजाय गर्ने हो भने सजाय नै हुँदैन। अपराधीलाई अनुभति र पीडितलाई न्यायको महसुस गराउने फैसला हुनुपर्ने सो मुद्दामा भनिएको छ।

सर्वोच्चले यी तीन आधार र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजिर एवं कानुनी सिद्धान्तले रञ्जनको मुद्दामा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको जिकीर गर्दै पुनरावलोकनको निस्सा दिएको छ। योसँगै यो मुद्दा अब सर्वोच्चमा पुन शुरु भएको छ। सर्वोच्चले आगामी दिनमा यसमाथि थप सुनुवाई गर्दै फैसला गर्ने भनेको छ। सर्वोच्चले फैसला गर्दा रञ्जनमाथि थप सजाय पनि गर्न सक्नेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।