प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकको विरोधमा असार १६ गते सिंहदरवार परिसरमा प्रदर्शन गर्दै कर्मचारी।
काठमाडौं- निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती सेवा विधेयक जस्ताको तस्तै अवस्थामा अघि बढ्न नदिने भन्दै विरोध जनाएका छन्। युनियनका अध्यक्ष भोला पोखरेलले कर्मचारीहरुसँग छलफल नगरी संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट असार १५ गते एकतर्फी रूपमा पास गरिएको भन्दै सो विधेयकलाई हालकै अवस्थामा अघि बढाइए कर्मचारीहरुमाथि अन्याय हुने भन्दै अघि बढ्न नदिने बताएका हुन्।
नेपाल निजामती सेवा विधेयक कर्मचारीको हितविरुद्ध रहेको उनको दाबी छ। ‘प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयक हाल सम्पूर्ण तह र श्रेणीका कर्मचारीहरूको सेवासुविधा, सुरक्षा एवम् वृत्ति विकासका सन्दर्भमा अन्यायपूर्ण छ,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘कर्मचारीको हितमा आउनुपर्ने विधेयक कर्मचारीको हितमा आएको छैन। विधेयकले हामी कर्मचारीलाई आन्दोलीत बनाएको छ।’
विधेयक पास भए प्रशासन संयन्त्र भताभुगं हुने चेतावनी कर्मचारीहरूको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका इकाइका अध्यक्ष सुशील खड्काले प्राविधिक तर्फका कर्मचारीलाई विधेयकले नचिन्ने उल्लेख गरे।
‘हाम्रै कृषि मन्त्रालयमा धेरै वर्षदेखि उही पदमा कार्यरत कर्मचारी साथीहरु हुनुहुन्छ,’ खड्काले भने, ‘जुन पदमा प्रवेश गरेको हो सोही पदबाट सेवानिवृत हुन प्राविधिक कर्मचारी बाध्य छन्। यो अवस्था अन्त्य हुन जरुरी छ।’
विधेयकमा आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले ट्रेड युनियनले असार २५ गतदेखि श्रावण १५ सम्म सबै प्रदेश, जिल्ला र विभागस्तरमा विधेयकबारे अन्तरक्रिया चलाउँदै आएको छ। सो अन्तर्गत कृषि मन्त्रालयमा आइतबार कार्यक्रम राखिएको थियो।
यी हुन् कर्मचारीका मागहरु
१. निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ मा भएको सामाजीक संवाद र सामुहीक सौदाबाजी गर्न पाउने गरि राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनीयन सहितको आधीकारीक ट्रेड युनीयनको व्यवस्था कायम गरि टे«ड युनीयनहरुको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तर सम्बन्ध यथावत कायम हुने व्यवस्था हुनु पर्ने
२.आन्तरिक÷खुला प्रतियोगीत्मक परिक्षाको सम्वन्धमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६ बमोजीमको पदपुर्ती हुने व्यवस्था प्रस्तावीत विधेयकमा सुनश्चीत गर्नुपर्ने
३.समायोजन पश्चात निश्चीत समायअबधि पछि स्थानीय तहमा खटीएका कर्मचारीलाई संघ र प्रदेशमा सरुवा हुने कानुनी आधार स्पष्ट हुने व्यवस्था हुनुपर्ने
४.निजामती कर्मचारीको परिभाषामा तिनै तहका कर्मचारीलाई जनाउने परिभाषा गर्नुपर्ने
५.निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको खुला तथा आन्तरिक प्रष्पिर्धामा उमेर हद नलाग्ने र पदोन्नती भएपश्चात सो भन्दा अघिको सेवा अबधी जोडिने बर्तमान ब्यवस्थालाई यथावत राख्नुपर्ने
६. कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई स्वचालीत, चत्र mीय, पुर्वानुमानयोग्य र बैज्ञानीक बनाउनुपर्ने
७. तिनैै तहमा हाल कायम रहेको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने
८. निजामती कर्मचारी कल्याण कोष स्थपना गरि निजामती अस्पताल महाविद्यालय, सुलभ कर्जाको लगायतको कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुपर्ने
९. २०४९ कार्तीक २१ भन्दा अघि नियुत्त भएको कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजीम निवृत्तिभरण लगायतको सुविधा यथावत हुनुपर्ने
१०.निजामती सेवा ऐन बमोजीम नै सेवा सुबिधा हुनुपर्ने
११. भौगोलीक क्षेत्रको र स्वास्थ्य सेवा ऐनमा विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ व्यवस्था यथावत राख्ने
१२.स्वास्स्थ्य सेवाको छैँटौ र आठौँ तहमा विज्ञापन हुने व्यवस्था गर्ने
१३. राजपत्रमा अंकीत प्रथम र दितिय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ७ वर्ष सेवा अबधी पुरा गरेका र स्नातकोत्तर उर्तीण गरेका कर्मचारीलाई राजपत्रमा अंकीत दितिय र प्रथम श्रेणीको पदमा खुला र आन्तरिक प्रतियोपगतामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने
१४.संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा ऐन लगायतका कर्मचारी सँग सम्बन्धीत ऐन नियम निमार्ण तथा सेवा सुविधको निणर्य गर्दा आधाकारीक ट्रेड युनीयनको प्रतिनिधित्व सुनश्चीत गर्नुपर्ने
१५. न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा र लेखापरिक्षण सेवाको पदको हकमा राजपत्रमा अंकीत तृतिय श्रेणीको अन्तर तह प्रतियोगीताको लागि प्रतिशत नछुटयाइने भएकाले सो अन्तरतह प्रतियोगीताको प्रतिशत बढुवाको प्रतिशतमा समाबेश गर्ने ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
