काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतले श्रीमती हत्या गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएको आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार तीन न्यायाधीशको इजलाशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलाशबाट भएको फैसलालाई फेरि परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको हो।
कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद भएकोमा सर्वोच्चले घटाएर साढे ८ वर्षमा झारेको थियो। सर्वोच्चले श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी शव जलाउने क्रुर अपराध गरेका कोइरालालाई विशेष छुट दिएपछि सार्वजनिक रुपमा अदालत र न्यायाधीशको आलोचना भएको थियो। आम नागरिकहरुले सडकमा आएर यसको विरोध गरेका थिए। लगत्तै सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै पुनरावलोकन दर्ता गराएको थियो।
उक्त निवेदनलाई आइतबार न्यायाधीशहरु वमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलाशले पुनरावलोनको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। यसरी अनुमति दिदाँ सर्वोच्चले कोइरालाले श्रीमतीको हत्या गरेको घटना भवितव्य व्याख्या गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। त्यस्तै अदालतमा उनले श्रीमतीको हत्या गरेको कुरा स्वीकार नगरेको, घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट सामान्य अवस्थाको भन्न नमिल्ने भनेको छ।
'उनलाई भएको सजाय चर्को पर्न गई सजाय घटी हुने निर्णय यसअघि सर्वोच्चबाट प्रतिवाद भएकाे नजिरको विपरीत देखिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले तीन वटा नजिर पनि पेश गरेको छ। शान्ति विक विरुद्ध नेपाल सरकार, नेपाल सरकार विरुद्ध शेरबहादुर बस्नेत र केदार माझी विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दाको नजिरलाई टेकेर यसअघि भएको फैसला पुनरावलोकन हुने आदेशमा भनिएको छ।
यस्ता छन् सर्वोच्चले टेकेका नजिरको व्याख्या
सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रधानन्यायाधीशको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको पुष्टि गर्न यसअघि सर्वोच्चबाट भएका चार फैसलाहरुलाई नजिरको रुपमा पेश गरेको छ।
शान्ति विक विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको कर्तव्य ज्यान मुद्दा पहिलो नजिरको रुपमा पेश गरिएको छ। जुन मुद्दामा दण्ड निर्धारण गर्दा दण्डको प्रकृति र दण्डको हद दुवैको हुनुपर्ने भनिएको छ। यसमा अपराधको गम्भीरता निर्धारण, सजायको मात्रा तथा मापदण्डले निश्चितता प्रदान गरेको हुनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो।
त्यस्तै दोस्रो नजिरको रुपमा सरकारी पक्षले नेपाल सरकार विरुद्ध जगत सदाको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको नजिर पेश गरेको छ। जुन मुद्दामा सर्वोच्चले हदैसम्म सजाय गर्दा वा हदैसम्म सजाय नगरी आधा वा कम सजाय गर्दा किन हदैसम्म कम गरेको वा किन हदैसम्म सजाय नगरी आधा वा कम सजाय गरिएको हो। त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार र कारणले सर्मथन गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो।
त्यस्तै तेस्रो नजिर नेपाल सरकार विरुद्ध शेरबहादुर बस्नेतसमेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा रहेको छ। उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले सजायको उद्देश्य कसुरदारलाई दण्डित गर्ने, त्यस्तो कसुर गर्नबाट अरुलाई निरुत्साहित गर्नु र कानुनको अधिनमा रही कसुरदारलाई अपराधको बाेध गराई सुधार गर्नु हो। नाममात्रको सजाय गर्ने हो भने सजाय नै हुँदैन। अपराधीलाई अनुभूति र पीडितलाई न्यायको महसुस गराउने फैसला हुनुपर्ने छ। सरकारी वकिलले यी आधार, कारण र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर एवं कानुनी सिद्धान्तले फैसला त्रुटीपूर्ण भएको जिकीर गरेको थियो। यही आधारलाई इजलाशले टेकेर पुनरावलोकनको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775555712.png)
-1764146706.png)
