ओलीले राजीनामा दिए प्रचण्डले पनि दिनुपर्छ : पृथ्वी सुब्बा गुरुङ [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

वीरेन्द्र ओली बिहीबार, साउन ८, २०७७ १६:००

नेकपाभित्रको विवाद मत्थर हुँदै गएको छ। तर, सहमतिका लागि एकपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलहरु भए पनि मिलनबिन्दु फेला परेको छैन। असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक पनि दर्जनभन्दा धेरै पटक स्थगित भइसकेको छ। पार्टीभित्र सहमति कायम गर्न के कस्ता आन्तरिक प्रयास भइरहेका छन्, पार्टीमा सहमतिका लागि कस्ता विधि अपनाउन सकिन्छ, भन्ने जस्ता विषयमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग नेपाल लाइभका लागि वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेकपाभित्रको विवाद समाधानका लागि भेटवार्ताहरु तीव्र भएको देखिन्छ। के-के प्रयासहरु भएका छन्?
पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक लामो समयदेखि बसिरहेको छ। कतिपय विषय विधानसम्मत भन्दा पनि एउटा उद्देश्यबाट प्रेरित भएको देखियो। पार्टीमा बहुमत पुर्‍याएर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा माग्न गुटगत गतिविधि प्रारम्भ भयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई इन्जोई गर्नुभएन। बैठक चल्दै गयो। २० गतेसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कमीकमजोरी सुधारेर आत्मलोचना गरेपछि विवाद साम्य हुन्छ कि भन्ने जस्तो थियो। तर, विवाद साम्य भएन।

असार १० गते अध्यक्षद्वयले एजेन्डा प्रस्ताव गर्नुभयो। हामीले सात एजेण्डा पास पर्‍यौं। ती एजेण्डा तय गर्ने बेलामै मनशाय के देखिन्थ्यो भने कुनै ठाउँमा छलफल गरेर आएको छ। यही एजेण्डा राख्ने भनेर सल्लाह गरेर आएको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यही भएर सबै उफ्रेका थिए। बोलीको तरंग, वाक्य संरचना पनि एउटै खालको थियो। सबैले सरकार र पार्टीको समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने एकहोरो रटान थियो।

कोभिड १९ को रोकथाम र उपचारको कुरा छ, त्यसमा ध्यान छैन। यत्रो ठूलो काम भएको छ, सीमा समस्या समाधानका लागि। महाकाली, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सन् १८१६ मा भएको सम्झौता अनुसार नेपालकै हो। भारत चीनको युद्धपछि भारतले आफ्नो सेना राख्न खोज्यो। राजा महेन्द्रले भारतसँग सम्झौता गरे र कालापानीको उत्तरतिर भारतीय सेना राखियो। महेन्द्रलले मेरो सरकारलाई समर्थन गर, कालापानीमा सेना बस्न दिन्छु भनेर बस्न दिए। त्यसयता भारतीय सेना बस्यो। भारतीय सेना बसेपछि पछिल्ला सरकारले किन बसेको भनेर भनेन। कालापानीमा भारतको सेना बस्दा लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा पनि हाम्रो दाबी घट्दै गयो। एकखालले नेपालको भू-भाग अतिक्रमित हुँदै गयो। त्यो क्षेत्रलाई समेट्न सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध भएर संविधान संशोधनको पक्षमा उभियो। संविधान संशोधन भयो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो भूमि हो भन्ने दाबा भयो। त्यो नक्सा हामीले प्रकाशित गर्‍यौं। हामीले यसको पनि मूल्यांकन हुनुपर्‍यो भन्न थाल्यौं। त्यसमा कुनै ध्यानै छैन। खालि सरकारको काम मात्रै छन्। त्यो नक्सा जारी गर्ने सरकारको काम अन्तर्गत हो कि होइन?

सोच विचार गरेरै सरकारको काम भन्ने, भ्रष्टाचारको कुरा उठाउने, एकलौटी कार्यशैली भयो भनेर कुरा उठाउने। त्यसपछि नालायक प्रधानमन्त्री राजीनामा देऊ भन्ने। त्यो 'मोटिभ'बाट आएको हो नि। असार १४ गते मदन जन्मजयन्ती थियो। १५ गते धान दिवस हो। बैठक रोकियो। त्यसपछि १६ गते बैठक बस्ने भयो। असार १४ गते मदन जन्मजयन्तीका दिन संविधान संशोधन गरी नयाँ नक्सा जारी गरेबापत सरकार गिराउन भारत लागेको छ। भारतको त्यो अभियानमा हाम्रै पार्टीका केही नेताहरु लाग्या छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। असार १६ गतेको बैठकमा अन्तै बैठक बसेर आउनुभएको रहेछ। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड भएकाले बैठक सुरु गर्नुभयो। उहाँले पूरै एजेण्डा डिरेल गर्नुभयो। प्रचण्डले भाषण गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीजीले यस्तो कुरा बोल्नुभएछ, त्यसमा घोर आपत्ति छ। हामीलाई अपमानित भयो। हामीलाई यस्तो लाञ्छना लगाउने काम भयो। त्यसको प्रष्टीकरण दिनुपर्छ।'

उहाँ बोल्दाबोल्दै वरिष्ठ नेताहरुले बोल्नुहुन्छ। त्यसपछि स्थायी कमिटी नेताहरुले बोल्नुहुन्छ। समयको कुनै पाबन्दी छैन। स्थायी कमिटी सदस्यलाई ७ मिनेटको पाबन्दी तोकिएको थियो। त्यो सबै तोडेर बोल्न लगाउनुभयो। त्यो नियोजित थियो, खुमलटारमा बैठक बसेर आउनुभएको थियो। प्रचण्ड आफैंले यस्तोयस्तो गरेको हुनाले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट दुबैबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो। प्रचण्ड कमरेडकै भाषामा भन्ने हो भने स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्छ, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट। यो पदमा बस्न योग्य हुनुभएन भन्नुभयो।

त्यसपछि वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतमले बोल्नुभयो। केपी ओली पक्षीय भनिएका बादल, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल बोल्नुभएन। अरु चार जना बोल्नुभयो। धुँवाधार रुपमै प्रचण्डकै लाइनमा आफ्नो कुरा राख्नुभयो। स्थायी कमिटीमा अरुले हात उठाएर २०/२२ जनाले बोलेर भ्याउनुभयो। त्यो दिनदेखि पूरै बैठक डिरेल भयो। बैठकमा योजनाबद्ध रुपले षडयन्त्र सुरु भयो। बैठक जस्तो भएन।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बैठकका एजेण्डामा पूरै डिरेल भयो। बैठक पूरै अस्वस्थ गतिविधिमा गयो।

पार्टी कुनै हालतमा फुट्न दिनुभएन। एकताको स्पिरिटलाई कायम राख्नु पर्‍यो। एकताका कामहरु पनि पूरा भएका छैनन्। त्यो एकतालाई पनि पूरा गर्नु छ। अब दुई वर्षपछि चुनावमा जानुपर्ने छ। यस्तो नौटंकी भयो भने जनताको जनमतको अवहेलना हुन्छ। के भनेर अर्को पटक भोट माग्न जान्छौं? कम्युनिस्टले ७० वर्षमा पाएको जनमत हाम्रै झगडाले, हाम्रै नेताको पदलोलुप र अवसरवादका कारणले जाने भयो। तपाईं दुई अध्यक्ष छलफल गर्नुस्, त्यो अरु नेतालाई सरोकार छैन। जसको नेतृत्वमा एकता सम्पन्न भयो, जसको गठबन्धनको नेतृत्वमा चुनाव भयो, जसले गर्दा यी उपलब्धि हासिल भए। त्यसलाई जोगाउनलाई पनि पहिलो शर्त दुई अध्यक्ष संवादमा बस्नुस्। संवाद गरेर एउटा सहमतिमा पुग्नु पर्‍यो। हामी के-केमा लचक हुन सक्छौं, तयार हुने। हामी अगाडि वा पछाडि कहाँ, के गरेर हुन्छ, एउटा सहमतिमा गएर पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाउनुपर्छ।

हामीले भनेको भोलिपल्टदेखि दुई अध्यक्ष बसेर छलफल गर्न थाल्नुभयो। अहिलेसम्मका तितापिरा, टर्रो कुराहरु एकले अर्कालाई पोख्नुभयो। अहिले दुई अध्यक्ष वार्तामा हुनुहुन्छ। ठोस निष्कर्ष निस्केको छैन। तर पार्टीलाई फुटबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने महसुस गर्नुभएको छ। दोस्रो तहका नेताहरुले पनि भूमिका खेल्यौं।

पार्टीलाई फुटबाट जोगाउने कुरामा दुवै अध्यक्षको सहमति छ। विवादको अवतरण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अझै पनि छलफल जारी छ।

मंसिरमा एकता महाधिवेशन गरेर अध्यक्षमा प्रचण्डलाई निर्वाचित गराउने, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको हेरफेर गरेर माधव नेपाल पक्षीयलाई विश्वासमा लिने भनिएको छ। त्यो कति सत्य हो?
दोस्रो कुरा हो जस्तो लाग्दैन। मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेर्ने हाम्रो एजेण्डामै छैन। प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा माग्नेले पनि उठाएका छैनन् नि। मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेरेर पावर सेयरिङ गरेर मिल्नु पर्‍यो भनेका छैनन्। उनीहरुको मुख्य माग नै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा देऊ, अध्यक्षबाट राजीनामा देऊ, पार्टी चलाउन योग्य भएनौ, सरकार चलाउन पनि योग्य भएनौ भन्ने छ। प्रधानमन्त्रीलाई नै हटाउने भएपछि पावर सेयरिङको कुरा भएन नि। त्यसैले यो बाहिर हालिएको कथा हो।

अरु नेताले भन्दा दुई अध्यक्षले ‍पार्टी एकताको मर्म बुझ्नुभएको छ। ६ बुँदे सम्झौता पनि उहाँहरुले गर्नुभएको हो। दुवै पार्टीले अनुमोदन मात्रै गरेको मात्रै हो। हामीलाई त्यति मात्रै थाहा छ। एकताको स्टेप-स्टेपको कुरा थाहा छैन। एकतापछिका कुरा मात्रै थाहा छ। पहिलो दुई जना अध्यक्षको भावना मिल्नुपर्‍यो। दुई जना अध्यक्षको मन मिल्नुपर्‍यो। एकले अर्कोलाई अपमानित गरेको हो भने आत्मालोचना गर्नुस्। मन माझामाझ गर्नुस्। प्रचण्ड कमरेडलाई अर्को अध्यक्षले धेरै अपमान गर्नु भएको छ, एक्ल्याउने भएको छ भन्ने परेको छ भने आत्मसमीक्षा गर्नुस्। आलोचना र आत्मालोचना भएन, मन माझिएन भने विश्वास बढ्दैन। यता अर्को अध्यक्षलाई प्रचण्डले के-के गर्नुभयो भन्ने लागेको छ, अविश्वास गरेर किन बैठक गर्दै हिड्नुभयो? यी यावत विषयमा खुला रुपमा राख्ने। यस्तो प्रक्रियाबाट गइयो भने ठीक हुन्छ। तपाईं दुई जनाले जुन फैसला गर्नुहुन्छ। त्यो सचिवालयमा ल्याउनुस्। अरु वरिष्ठ नेतालाई पनि कन्भिन्स गर्नुस्। हामीहरुलाई कन्भिन्स गर्नुस्। दुई जना मिल्नुभयो भने हामी पार्टीलाई निसर्त सहयोग गर्न तयार छौं।

अरु नेताहरुले केपी ओलीलाई पार्टी चलाउन नालायक भयो भनियो। सरकार चलाउन अक्षम भयो भनियो। पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। एउटा अध्यक्षलाई अयोग्य देखेर राजीनामा देऊ भन्ने कुरा मिल्दै नमिल्ने कुरा हो। यदि पार्टी चलेन भने दुई अध्यक्षका कारणले चलेन। त्यसको सेयरिङ हुनुपर्‍यो नि। अहिले दुई जनाको सामूहिक नेतृत्वमा पार्टी छ। एउटा अध्यक्षको काम लागेन भनेर राजीनामा माग्ने। अर्का अध्यक्षलाई केही नमाग्ने भन्ने हुँदैन।

अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई फिलिङ आउँनेगरी काम गर्न दिइएन भन्नुभएको छ नि?
त्यो मिल्दै नमिल्ने कुरा हो। मंसिर ४ गते सम्झौता भएपछि कार्यकारी अध्यक्ष उहाँ(प्रचण्ड) हुनुहुन्छ। अर्का अध्यक्षले छोडिसकेको स्थिति हो। काम त आफैं थाल्नुपर्‍यो नि। कार्यकारी अध्यक्षले बैठक मात्रै कुर्ने होइन नि। कार्यकारी अध्यक्षले एकताको जुन काम छ, त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने हो। सल्लाहकार परिषद, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको एकता बाँकी छ। पार्टी विभागको प्रमुख र उपप्रमुखको मात्रै जिम्मेवारी तोकिएको छ। अरु सदस्यहरुको जिम्मेवारी तोकिएको छैन। कतिपय जनवर्गीय संगठनको एकता टुंगिएको छैन। किन भएन त? ती काम गर्न कसले रोक्यो? यतातिर लाग्नुपर्ने थियो। काशी जाने कुतीको बाटो भयो। पार्टीको जिम्मेवारी पाएपछि प्रचण्ड कमरेड लाग्नुभएन भन्ने छ। त्यो हिसाबले ओलीको मात्रै राजीनामा माग्ने, उहाँ(प्रचण्ड)ले पनि राजीनामा दिनुपर्छ। यसरी एकले अर्काको राजीनामा मागेर समस्याको समाधान हुँदैन। उहाँ(ओली)को राजीनामा माग्दा उहाँ(प्रचण्ड)को राजीनामा किन नमाग्ने?

पार्टीमा सम्पत्तिको एकीकरण नै भएको छैन। पार्टीका ७७ जिल्ला कमिटी छन्। बीचमा दुवै पार्टीको सम्पत्ति एकीकरण गर्ने कुरा चलेको थियो। हामीले कतिपय ठाउँमा एकीकृत गरेका छौं। तथापि माओवादीको पार्टीको सम्पत्ति धेरै व्यक्तिको नाममा छ। नेकपाको नाममा सम्पत्ति हुनुपर्‍यो। तत्कालीन एमालेको जिल्ला अञ्चलमा भएको सम्पत्ति नेकपाको नाममा हुनुपर्‍यो। माओवादीको पनि नेकपाको नाममा आउनुपर्‍यो। त्यही अनुसार लालपुर्जा बनाउनुपर्‍यो। ती सबै काम बाँकी छन्। यी सबै काम केपी ओलीले मात्रै होइन, प्रचण्ड कमरेडले पनि गर्नुभएन। किनकी दुई अध्यक्ष छन्।

पहिलो नम्बरका अध्यक्ष ओलीले दोस्रो नम्बरका अध्यक्ष प्रचण्डलाई हस्तक्षेप गर्नुभयो, असहयोग गर्नुभयो भन्नुभएको छ नि?
आफ्नो काम नगर्ने। तर केपी ओलीलाई दोष लगाएर राजीनामा माग्न लगाउने कुरा अस्वस्थ्य र हास्यास्पद हो। यसले समस्या बल्झाउने बाहेक केही गर्दैन। अहिले कमिटीले अध्यक्षको राजीनामा माग्ने होइन। दुवै अध्यक्ष आ-आफ्नो लिगेसीबाट अध्यक्ष हुनुभएको हो। एउटा अध्यक्ष एमालेको नवौं महाधिवेशन हलले चुनेर अध्यक्ष हुनुभएको हो। केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष बनाएको होइन। केन्द्रीय कमिटीले बनाएको भए केन्द्रीय कमिटीले हटाउन सक्छ। स्थायी कमिटीले बनाएको भए स्थायी कमिटीले हटाउन सक्छ। तर, उहाँ(ओली) तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो। त्यही लिगेसी बोकेर नेकपा अध्यक्ष हुनु भएको हो। उता प्रचण्ड कमरेड पनि हेटौडा महाधिवेशनले चुनेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ(प्रचण्ड)लाई पनि कुनै केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीले चुनेको अध्यक्ष होइन।

दुवै अध्यक्षलाई हटाउन सकिँदैन। एकता भएपछि नयाँ चरण सुरु भयो। कसैकसैले नयाँ संक्रमणकालमा केन्द्रीय कमिटीले हटाउन सक्छ भन्ने पनि तर्क गर्न सक्छन्। एकताको सहमतिमा दुई अध्यक्षले एकताको महाधिवेशन गर्ने। एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म दुवै अध्यक्षले नै सहमतिमा पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति छ। त्यो एकताको मर्म नै हो। संक्रमणकाल भएकाले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट राजीनामा माग्न मिल्दैन। बहुमतबाट निर्णय गरे पनि अवैधानिक हुन्छ।

सरकार बीचबीचमा परिवर्तन गरेर अस्थिरताको सन्देश जान्छ भनेर प्रचण्ड आफैंले कार्यकारी अध्यक्षको ईच्छा देखाउनुभएको हो। तपाईं(ओली) सरकारको पाँच वर्षे नेतृत्व गर्नुस् भन्नुभएको हो। त्यो समृद्धिको अभियानलाई निरन्तरता दिने खालको कुरा थियो। राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनलाई सुदृढ गर्ने खालको उहाँ(प्रचण्ड)को कुरा थियो। त्यो सहमतिबाट पछाडि हट्ने कुरा इगोका कारण आयो। केपी कमरेडले भनिसक्नु भयो अब दोहोर्‍याएर पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुन्न। केपी कमरेडले आफूलाई अपमानित गर्नेगरी बलात् रुपमा हटाउन थालियो। यो अप्रिय हुन्छ। यसले पार्टीलाई दुर्घटनातिर लैजान्छ। वैधानिक निर्णय गर्न एकता महाधिवेसन गरौं। उहाँ(केपी)ले एकता महाधिवेशनको विषय उठाउनुभएको छ।

अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बनाउने भनिएको छ। प्रधानमन्त्री मैले चलाउँछु, पार्टी तपाईं(प्रचण्ड)ले चलाउनुस् भन्नुभएको छ। एक व्यक्ति एक पद पनि भयो। अन्तिम टुंगो लागे पनि नलागे पनि बाहिर आयो। पार्टीमा अरु कमरेडको पनि विरोध देखिएन। यति छिटो कसरी महाधिवेशन गर्न सक्छौं मात्रै भन्नुभयो।

त्यसको प्रचण्डले खण्डन नै गरिसक्नु भयो, मलाई परिबन्दमा पारेर राष्ट्रपति कहाँ लगियो भनेर?
उहाँ(प्रचण्ड)ले भन्नुभयो कि भएन, थाहा भएन। त्यसको दुई 'स्कुल अफ थट' बाट आएको हुन सक्छ। एकथरीले प्रचण्ड कमरेड अस्थिर मान्छे, गतिशील मान्छे। आफ्नो अस्थिरताको चरित्र देखायो भन्छन्। त्यो गुटका नेताहरुले घेराबन्दी गरे। उहाँ टिक्न सक्नुभएन। आफ्नो सहमति बदल्नु भयो। यूर्टन भन्ने छ नि! ३६० डिग्रीमा बदलिनुभयो भन्ने छ। अर्को स्कुल अफ थट के छ भने गुटको चंगुलबाट निस्कन सक्नुभएन।

अर्को तर्क, दुई अध्यक्षले जुन सहमति गर्नुभएको छ, विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने। नेतृत्व चयन गर्दा एउटा अध्यक्ष नउठ्ने स्वतः अर्को अध्यक्ष दाबेदार हुन्छ। अर्का अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा अलि परिपक्व नभएको हुनाले भनेको होला भन्ने तर्क छ। मलाई के लाग्छ भने पछिल्लो तर्क साबित होस्, व्यवहारमा। प्रचण्ड कमरेडले भनिहाल्नु भयो होला भन्ने लाग्दैन। यसरी गएँ, परिबन्दमा परें, मैले सहमति गरेको छैन भन्ने होइन होला। फेरि उहाँ (प्रचण्ड)ले सहमतिमा हस्ताक्षरै नगरेको सत्य हो नि। एकथरीकाले बढी बढाइचढाइ गरेर एकता विरोधीहरुले अर्को बाटोबाट जानुपर्छ भन्नेले ल्याएको हुन सक्छ। एकता विरोधीहरुले बढाइचढाइ गरेर ल्याएका हुन सक्छन्। यही विषयले प्रचण्ड कमरेडको प्रतिष्ठा कति तल गिर्छ? अहिले प्रचण्ड कमरेडको जुन स्टाटस छ। त्यो कति गिर्छ?

भोलि हामीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष बनाउने होला। मान्छेलाई उचाल्ने र पछार्ने गर्न मिल्छ? कसैलाई अतिरञ्जना गर्न मिल्दैन। प्रचण्डप्रति अतिरञ्जना भएको छ जस्तो लाग्छ। त्यो तहमा प्रचण्डले बोल्नुभएको छ जस्तो लाग्दैन। उहाँले केपीसँग सम्झौता गरेको छैन भन्नुभएको होला। अहिले नै सशंकित नहुनुस् भनेर गुटका नेतालाई सम्झाउनुभएको होला। फेरि सम्झौता भएको त बाहिर आएको छैन नि। यसरी जाने भन्ने जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट भएको होला। त्यसमा छिनोफानो गर्न बाँकी थियो कि?

प्रचण्डलाई जबजलाई स्विकार गर्नुस्, एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनाउन सहयोग गर्छौं भन्ने प्रस्ताव राखिएको कुरा कति सत्य हो?
त्यस्तो त माधव र वामदेव कमरेडलाई पनि भन्यौं। वामदेव कमरेडलाई त मैले नै भने नि। मलाई संगठित गरेको वामदेव कमरेडले हो। जबजलाई लिएर वैचारिक नेतृत्व गर्नुस्, यो पार्टी बेवारिसे हुने भयो। हामी त्यही जबजकै बाटोमा हिँडेका छौं। त्यही ब्राण्ड देखाएर यहाँसम्म आइपुगेका छौं। त्यसलाई हामीले भुल्न थाल्यौं। त्यो हो भने हाम्रो आन्दोलन दिशाहीन बन्छ। यसको नेतृत्व गर्नुस् भन्दा दुवै जना केही बोल्नुभएन। दुवैबाट प्रतिबद्धतता आएन।

प्रचण्ड कमरेड अर्को स्कुलिङबाट आउनुभएको हो। अहिले नै बनाएर भएन नि। फोरमबाट यसरी जाने साधारण सहमति भयो भने महाधिवेशनबाट त्यस रुपमा बहसमा लग्न खुला गर्नुपर्छ। एकता महाधिवेशनमा संगठनको छिनोफानो, विचारको छिनोफानो हुने छ। विचारमा जनताको जनवाद भनेकै छौं। अहिले बहुदलीय किन नराखिएको हो भने त्यो बेला सहमति भएन। जबजभन्दा साबिक माओवादी एमालेमा विलय भयो भनेर माओवादीभित्र साइकोलोजी पस्ने भएर नराखिएको हो। अब बेला आयो। जनताको जनवाद भनिरहने कि जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने कि २१ औं शताब्दीको जनवाद भन्ने? हिँड्दा जबजमै हिँडिरहेका छौं भने किन लाज मान्ने?

जबज मान्ने भन्दा त एमाले एकातिर र माओवादी अर्कोतिर लागेर पार्टी विभाजन होला नि?
पार्टी एकता भएको दुई वर्ष भएकाले त्यही कुरा गाएर मात्रै भएन। एमाले भएकाले माओवादीको लिनै नहुने, माओवादी भएकाले एमालेका कतिपय पक्ष लिनै नहुने भन्ने हुँदैन। अबको आन्दोलनले कुन बाटोको माग गरेको छ? त्यो तय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो वास्तविक धरातलमा आउन आवश्यक छ। आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस भनेकै छौं। त्यही प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री हुने, सभामुख हुने, मन्त्री हुने। जबज भन्न किन लाज मान्ने? अब छलफल चलाउनुपर्ने छ।

प्रचण्ड पक्षीय नेताहरुलाई कतै अर्को वामदेव जस्तो बनाउन खोजिएको त होइन भन्ने आशंका छ नि?
जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्टमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट केही तलमाथि भएको हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले यतिसम्म नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा धेरैले आलोचना गरेका छन्। मान्छेले गुनासो गर्ने ठाउँ रहेको छ। पार्टी र दुई अध्यक्षबीच भएका सहमतिमा केपी ओलीबाट त बेइमान भएको छैन नि।

प्रचण्ड कमरेडले ‘वामदेव कमरेडलाई पनि हामीभन्दा सिनियर नेता हो। अब उहाँ मात्रै प्रधानमन्त्री हुन बाँकी हुनुहुन्छ। अब प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ' भनेर उधारो प्रधानमन्त्री बाड्नुभएको छ। केपी कमरेडले संसदमा लड्नुस् भन्नुभएकै हो। संसदमा लड भन्दा नलड्ने। वामदेव कमरेडलाई कास्कीबाट चुनाव लड्न भनिएको थियो। उहाँ(ओली)ले वामदेव कमरेडलाई चुनाव लडाउने हो, चुनावी माहोल बनाउन लाग्नुस् भन्नुभएको थियो। उहाँ(ओली)ले भनेपछि म गण्डकीको इन्चार्ज भएकाले पूरै माहोल बनाउन लागें। मैले आउँनुस् चुनाव लड्न भनेपछि उहाँ(वामदेव) आफैं पछाडि हट्नुभयो। पछि राष्ट्रियसभामा जाने भनेपछि मलाई प्रधानमन्त्री हुनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन भनेर मैले पनि आफ्नो ठाउँबाट भनेको थिए। पछि केपी ओलीले ‘मैले राष्ट्रिय सभामा जानुस् भन्दा नजाने। मैले अर्थमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन खोज्दा रोक्नेगरी (वामदेव) ले फेरि म जान्छु' भनियो भनेर दुखेसो गर्नुभएको थियो। अर्थमन्त्रीलाई रोक्न यस्तो गरे भन्ने केपी ओलीलाई परेको थियो। मलाई हरेक ठाउँमा असहयोग गर्न थालियो भन्न थाल्नुभएको थियो।

चुनाव हारेपछि सुरुदेखि वामदेव कमरेडलाई नै चिन्ता थियो। म चुनाव हारेको होइन मलाई हराइएको हो भन्नुभयो। आफैं हारेको विषयमा कहिलै कन्भिन्स हुनुभएन। त्यो उहाँको समस्या हो। यति भने पनि वामदेव कमरेडलाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। उमेरका हिसाबले सबैभन्दा सिनियर नेता हुनुहुन्छ। तर, प्रचण्ड कमरेडले त्यो आशंका नगर्दा हुन्छ। पार्टी एकता कायम गर्न गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन एमाले र माओवादी पक्ष दुवैतिरका नेताहरु प्रतिबद्ध छौं।

मंसिर ४ मा कार्यविभाजन भएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले पहिलो नम्बरको अध्यक्ष म हुँ भनेर हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। ओली प्रचण्डको कुरा मिल्दा कुर्सी नजिक राख्ने, विवाद बढ्दा कुर्सी सारेर पर पुर्‍याएर आशंका बढाउने काम त प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएकै हो नि?
यो सबै केपी ओलीले भनेर गरेको होइन। मैले एक दिन कुर्सिको व्यवस्थापन गर्ने को हो? भनेर सोधेको थिएँ। हाम्रो पार्टीमा दुई अध्यक्ष छन् नि। तपाईंलाई मन परोस् नपरोस्। कसैलाई प्रचण्ड मन नपर्न सक्छ, कसैलाई ओली मन नपर्न सक्छ। तर, दुई अध्यक्ष सँगै हुनुपर्छ। दुवै अध्यक्ष हाम्रै पार्टीका हुन नि! एउटा अध्यक्षलाई ठूलो कुर्सीमा राख्ने र अर्को अध्यक्षलाई सानो कुर्सीमा राख्ने कुरा किमार्थ हुँदैन। अपमान कहिल्यै गर्नुहुँदैन। यो केपी ओलीले गर भनेर गर्न लगाएको अरुले अनुमान लगाउँछन्। त्यो हेर्नेहरुले पनि त्यहीँ अनुमान लगाउँछन्। भोग्नेहरुले पनि त्यही सोचेको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले ‘हामीले राखेको होइन, कुर्सी राख्नेले राखेछन्। भोलिदेखि करेक्सन गर्छौं' भन्नुभयो। त्यसपछि केही समय दुई अध्यक्षको कुर्सी सँगसँगै राख्न थालियो।

खासमा सुरुदेखि नै दुई अध्यक्षको कुर्सी एउटै साइज र एउटै ठाउँमा हुनुपर्ने हो। कुर्सी राख्नेले नमिलाए पनि केपी कमरेडले आफैं पनि भन्नुपर्ने थियो। हामी दुई वटा अध्यक्ष हौं। हामीलाई बराबर गरेर राख। उहाँ(ओली)का कतिपय व्यवहारमा पनि देखिएन। कुर्सीको कुरा मलाई सुरुदेखि नै खसखस लागिरहेको थियो।

प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईंहरुले सुझाव दिँदा 'तपाईंले पनि सुझाव दिने?' भनेर पनि भन्नुहुन्छ भन्ने छ। के त्यस्तो भन्नुहुन्छ?
उचित सुझाव उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले जहिले पनि मान्नुहुन्छ। केपी ओली र प्रचण्ड कमरेडको शैली अत्यन्तै भिन्न छ। अरु नेताहरु सरलबाट जटिलतिर जानुहुन्छ। केपी कमरेड जटिलबाट सरलमा आउनुहुन्छ। संकटको बेला विश्वासिला कमरेडले भनेको कुरा मान्नुहुन्छ। मलाई आफ्नै पार्टीदेखि भारतीयहरुले घेराबन्दी पार्ने? मैले त्यस्तो के अपराध गरेको छु? भन्ने परेको थियो। पार्टीमा मैले अहिलेसम्म राम्रै गरेको छु। मलाई काम गर्न दिएन, घेराबन्दी पारेको उहाँलाई भित्रैदेखि फिल भएको थियो। त्यो कोरोना महामारीको बेला हो। कम्युनिस्ट नेताले महादेवको जस्तो विष पिउन तयार हुनुपर्छ। तर पार्टी विभाजन गर्न दिनुहुँदैन। हामीले विष पिउन नसक्दा २०५४ सालमा एमाले पार्टी विभाजन भयो। पछि पछुताउने काम गर्नुहुँदैन। अहिले नै सही निर्णय गर्नुपर्छ भनेका थिए।

एकथरी पार्टी फुटाउनुपर्छ भन्ने छन्। धेरै छैनन्, त्यही ५/७ प्रतिशत मात्रै छन्। देश, जनता, राष्ट्र, पार्टी, आन्दोलन र क्रान्तिलाई हेर्ने छैनन्। आफ्नो निहित स्वार्थलाई मात्रै हेर्ने छन्। अहिले पनि सक्रिय छन्। बल हाम्रै कोर्टमा छ। किनभने पार्टी फुटाउन दिनुहुँदैन भनेका छौं। तलदेखि माथिसम्म पार्टी फुटाउनु हुँदैन भन्ने व्यापक जनदबाब छ। अरु जस्तोसुकै होस् तर पार्टी फुटाउनु हुँदैन भन्ने तल कार्यकर्ताको दबाब छ। यदि पार्टी फुट्यो भने जनताको बीचमा जान सकिँदैन भन्ने दुवै अध्यक्षलाई प्रेसर बढेको छ।

अब पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा नदिनेगरी सहमति खोजिने छ?
उहाँले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुहुन्न भन्ने म पनि हुँ। अरु विकल्पहरु खोजौं। त्यो खालि केपीलाई माया गरेर भनेको विषय होइन। आन्दोलन, क्रान्ति र जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धततालाई मर्न नदिनका लागि भनेको हुँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाई राख्नको लागि हामीले भनेका हौं।

सरकार एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका विषयहरु बाहिर आएका छन् नि?
भ्रष्टाचारमा आरोप लाग्नेको कुनै पुष्टि भएको छैन। कुनै मुद्दा लागेको छैन। पहिला पुष्टि हुनुपर्‍यो। यतिकै भनेको भरमा हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीले दिने हरेक अभिव्यक्तिलाई लिएर निक्कै आलोचना भइरहेका छन्, किन?
अभिव्यक्ति कुनै आचरणभित्र पर्दैन। अहिले प्रधानमन्त्रीले नै भनेको कुरा पुष्टि हुँदैन। चोरको खुट्दा काट् भन्दा अर्कोथरी किन उचालिने? नक्सा जारी गरे पनि भारत सरकारबाट हटाउन लागेको छ भन्दा किन बुरुक्क उफ्रिने? त्यो पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने होइन। त्यो पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाएर देखाउने हो।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा मागेको आधारमा खुरुक्क दियो भने म्यासेज नै उल्टो जान्छ। राजनीतिक कोर्ष नै परिवर्तन हुन् । हामी फेरि भारतको दासतामा फर्किन्छौं। हाम्रो सबै माइक्रोम्यानेजम्यान्ट उसैले गर्न थाल्छ। २००७ सालतिर भारतीय राजदूत क्याबिनेटमा बस्थ्यो, त्यही अवस्थामा पुग्छौं। यदि प्रधानमन्त्रीलाई हटायो भने संविधान संशोधन गर्नु गलत थियो; लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी हाम्रो भूमि हो भनेर दाबा गर्नु गलत थियो भन्ने सन्देश जान्छ कि जाँदैन? संविधान संशोधन गरेपछि भारत क्रुद्ध छ। यदि प्रधानमन्त्रीलाई हटायो भने भारतलाई खुसी बनाउन हटाएको भन्ने पुष्टि हुँदैन। यस्तो भयो भने हटाउनेहरु नै दलाल हुन भन्ने पुष्टि हुन्छ। त्यस्तो भयो भने केपी ओलीले १४ गते गरेको भाषणको पुष्टि हुन्छ कि हुदैन?

अहिले प्रधानमन्त्रीले गम्भीर कुरा गरे पनि आमजनताले खिसिट्युरी गर्न थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी सरकार जनताको विश्वास जितेर अघि बढ्न सक्छ?
खिसिट्यूरी होइन, दक्षिण एसियामा छुट्टै डिस्कोर्ष नै सुरु भयो। अस्ति अयोध्याको कुरा भन्नुभयो। त्यो पुष्टि भएको कुरा होइन रहेछ। त्यो इतिहासविद्ले पुष्टि गर्नुपर्‍यो नि। केपी ओली भनेको कुरा ठीक पनि हुन सक्छन्, गलत पनि हुन सक्छन्। पुरानमा लेखिएका सबै कुरा मिथ्यामा आधारित भएर लेखिने रहेछन् भन्न थालिएको छ।