काठमाडौं–कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न भन्दै सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण देशभर अदालतका मुद्दा प्रभावित भए। संक्रमणको महामारी सम्वोधन गर्न कानुनी व्यवस्था नहुँदा सर्वोच्च अदालतल आफैंले मुद्दा सिर्जना गरि कानुनी अडवडको व्याख्या गर्यो। चैत ११ गते सुरु भएको लकडाउन मंगलबार मध्यरातबाट अन्त्य गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो। यससँगै देशभर रोकिएका मुद्दाहरुको अवस्था के हुने भन्ने चासो सुरु भएको छ।
करिब तीन महिना रोकिएको मुद्दाको प्रक्रिया अब भदौ १ गतेबाट मात्र सुरु हुने भएको छ। सर्वोच्चले कानुनी वाधा (अडवड) फुकाउन गरेको फैसलाले यो अवधिको सम्पूर्ण मुद्दाका प्रक्रियालाई ‘शून्य अवधि’ मानेको थियो ।
लकडाउन मंगलबार रातिदेखि अन्त्य भएको घोषणा गरिए पनि न्यायालयका मुद्दाको म्याद हदम्यादको समय भदौ १ गतेबाट सुरु हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए।
२०७६ चैत ९ गतेदेखि अदालतले नियमित कार्यसम्पादन नगरेको अवस्थालाई ‘शून्य अवधि’ मा कायम गरिएको थियो। रिट निवेदन, देवानी तथा फौजदारी मुद्दा सबैमा यही फैसला आकर्षित हुनेछ।
यस्तै अदालतसहित न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट हेरिने मुद्दामा पनि सोही व्यवस्था कायम हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। लकडाउनका कारण फिरादपत्र, अभियोगपत्र, प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्ने, बयान, पुनरावेदनका निवेदन गर्न समय बाँकी रहेका तर हदम्याद र म्याद गुज्रेकाको हकमा पनि लकडाउन खुलेको ३० दिनको समय नै लागू हुने छ।
अदालतले सेवाग्राही बसोबास गर्दै आएको जिल्लामा लकडाउन खुलेको तर सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने जिल्ला वा गाउँ वा नगरपालिकामा लकडाउन कायम रहेको अवस्थामा कार्यालय खुलेको नमान्ने फैसलामा नै उल्लेख गरेको छ।
लकडाउन खुले पनि सेवाग्राही आवतजावतका लागि लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन नभएसम्मको अवधि अदालत खुलेको नमानिने सर्वोच्चको यसअघिकै निर्णयका आधारमा हुने प्रवक्ता पोखरेलले बताए। अदालतले दुई चरणमा म्याद तथा हदम्याद कायम गर्ने गरी अदालतको नियमित कारबाही पुनः सञ्चालन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए।
अदालतले उपत्यकाका हकमा हाल लकडाउन अन्त्यको समयलाई नै आधार मानेर ३० दिनको समय म्याद तथा हदम्यादका लागि दिने तयारी गरेको छ। सर्वोच्चले मातहतका अदालतमा समेत सोही अनुसार व्यवस्थापनका लागि परिपत्र गर्ने तयारी गरिरहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
अदालतको यसअघि फैसलालाई समेत आधार बनाएर नयाँ परिपत्र जारी गरिने र सोही आधारमा अदालती प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए। ‘लकडाउनका विषयमा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला र सरकारको निर्णयअनुसार हामीले दुई मोडालिटीमा सेवा प्रवाह गर्ने नीति लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘फैसलाअनुसार सेवाग्राहीले सेवा पाउने स्थानसम्म आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था बनेपछि मात्र पूर्ण रूपमा बन्दाबन्दी खुलेको मानिने छ।’
सरकारले भदौ १ गतेबाट लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा रहेका सेवाग्राहीका हकमा भदौ १ पछिको ३० दिन हदम्याद नगुज्रिने गरी व्यवस्था हुने देखिन्छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतलगायतले आन्तरिक रूपमा नयाँ कार्यतालिका नै बनाइसकेका छन्।
बुधबार काठमाडौ जिल्ला अदालतले एक सूचनामार्फत् यस्तो कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेको थियो। चैत ९ गतेदेखि रोकिएको मुद्दाहरुलाई समय तालिका अनुसार भदौ १० गतेसम्मको सूचना जिल्ला अदालतले जारी गरेको छ। अदालतले यसअघि चैत ९ गतेपछि लकडाउन कायम रहेको अवधिसम्मका दिन तारेख लिनुपर्ने मुद्दाको नयाँ तारिख लिने समय तोकेको छ। साउन ११ गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा तारिख लिने समय तोकिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले जेठ १५ गते लकडाउनको अवधिमा म्याद, हदम्याद तथा तारेख गुज्रने मुद्दालाई उक्त अवधि सकिएको ३० दिनसम्म समय कायम हुने फैसला गरेको थियो ।
यस्तै सेवाग्राही रहेको र सेवा दिने स्थानमा लकडाउन खुले पनि सेवाका लागि जाने अन्य जिल्लामा लकडाउन कायम रहेमा खुलेको मानिने छैन। देशभर लकडाउन खुले पनि मुलुकको कुनै निश्चित स्थानमा कायम रहेको वा सिल गरिएको अवस्थामा उक्त क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई सो क्षेत्र खुलेपछिको ३० दिनको अवधि प्राप्त हुनेछ।
एकपटक लकडाउन खुलेको तर ३० दिनसमेत नपुगी पुनः लकडाउन कायम भएकोमा लकडाउनसरहको अवस्था नै मानिने अदालतको फैसला छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
