काठमाडौं- कोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिमा न्यूनतम शुल्क (ट्युसन फी) लिएर भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्दा समेत सरकार अनुदार भएको आरोप निजी क्षेत्रका विद्यालय संचालहरूले लगाएका छन्। भर्चुअलक साथै रेडियो/टिभीबाट दूर कक्षा संचालन गर्न सरकारले सहयोग नगरेकै कारण बन्द गर्नुपरेको निजी विद्यालय संचालकहरूले गुनासो गरेका हुन्।
लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको रोजगारी संकटमा परेको छ। सरकारले लकडाउन हटाएर भदौ १ बाट भर्ना लिन शुरु गर्ने भनेपनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने मिति तोकेको छैन।
यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसको लगानी, पूर्वाधार तथा रोजगार समितिले निजी विद्यालयका संगठनहरू प्याब्सन तथा एनप्याब्सनसँग 'शिक्षामा निजी लगानीको अवस्था र कोभिड–१९ को प्रभाव तथा अगाडिको बाटो'का सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। राजधानीमा रहेका ५० भन्दा बढी निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुसँगको छलफलमा समितिका संयोजक विनोद चौधरीले सरकारले निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण सच्याउन आवश्यक रहेको बताए।
‘गुणस्तरीय शिक्षाले मुलुकका लागि आवश्यक मानव पुँजीको विकास गर्छ र अपवाद सामुदायिक विद्यालयबाहेक निजी क्षेत्रबाट नै यो महत्वपूर्ण काम हुँदै आएको छ,’ समिति संयोजक चौधरीले भने, ‘कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा न्यूनतम शुल्क लिएर डिजिटल (भर्चुअल) माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न खोज्दा पनि नदिनु दुःखद् हो।’
चौधरीले निजी क्षेत्रबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न स्थापना भएका शिक्षण संस्थाहरु सेवामूलक उद्योगको रुपमा विकास भएको र मुलुकमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा गर्दै निजी विद्यालयलाई रोक्ने या अवरोध गर्ने नभई सामुदायिक विद्यालयलाई समेत निजीसँग प्रतिस्पर्धी बताए। कोभिड–१९ को महामारीमा आम्दानी गुमेको अवस्थामा हस्पिटालिटी क्षेत्रलाई जस्तै व्यवहार निजी विद्यालयहरुले समेत पाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
कार्यक्रममा समितिका उपसंयोजक उमेश श्रेठले शिक्षामा निजी क्षेत्रले ६ खर्ब रुपैँयाभन्दा बढी लगानी गरेको र लाखौं व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिएकोमा उनीहरुको जीविका (सर्भाइभल)का सम्बन्धमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै निजी विद्यालयहरु आफैंले स्वास्थ्य सम्बन्धि प्रोटोकल (मापदण्ड) लागू गरी कम विद्यार्थी राखेर सुरक्षित किसिमले कक्षा सञ्चालन गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए।
एन–प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले विद्यार्थी, अभिभावक न्यूनतम शुल्क लिएर अनलाइन र इन्टरनेटको राम्रो पहुँच नभएको ठाउँमा रेडियो र टेलिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन गर्नेमा सहमत हुँदा पनि सरकारले यसलाई अवरोध गर्नु पूर्वाग्रही मानसिकता भएको बताए।
‘सरकारले तोकेको शुल्क लिएर निजी लगानीमा खुलेका विद्यालयलाई शुल्क लिन पाउँदैनौं भन्नु अन्याय हो,’ सापकोटाले भने, ‘यो अन्यायविरुद्ध सबै विद्यालय एकजुट भएर सामना गर्नुपर्छ। विद्यालयको भाडा, बैंकको ऋण, बत्ती, पानी, कर्मचारीको तलब जस्ता सञ्चालन खर्च समेत तिर्न नसकेर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।’ उनले सरकारले लगानी, रोजगारी र मानवपुँजी विकासको मर्म नबुझेको बताए।
प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले निजी विद्यालयहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याएको चर्चा गर्दै निजी विद्यालयले विपन्नलाई छात्रवृत्ति दिनेदेखि चालु आर्थिक वर्षदेखि एउटा निजी विद्यालयले एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधि र विज्ञता (टेक्निकल नो–हाउ) दिएर प्रतिस्पर्धी बनाउन तयार रहेको अवस्थामा सरकारले निजी शिक्षाप्रतिको दूराग्रह त्याग्नुपर्ने उल्लेख गरे।
विश्वविद्यालयहरुले पनि शुल्क लिएर अनलाइन/डिजिटल कक्षा सञ्चालन लिइरहेका छन्, तर सरकारले भने निजी विद्यालयहरुलाईमात्र लक्षित गरेको उनको भनाइ थियो।
निजी विद्यालयहरुले विद्यालयमा ट्रेड युनियनका कारण गुणस्तरीय शिक्षा र दक्षतापूर्वक विद्यालय सञ्चालनको वातावरणमा समेत ह्रास आउने अवस्था देखिएकाले व्यवस्थापनले क्षतिपूर्ति दिएर कर्मचारी हटाउन पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। साथै निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले उच्च शिक्षामा सरकारी छात्रवृत्ति नपाउनेजस्ता व्यवस्थाको लागि समेत लडिरहेको र त्यी मुद्दाले संसद्मा प्रवेश पाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
उनले निजी क्षेत्र भन्नेबित्तिकै पूर्वाग्रही दृष्टिकोण राखेर मुलुकले उन्नति गर्न नसक्ने भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले खुला बजार, उदार अर्थतन्त्र र निजी लगानीको हिमायती नेपाली कांग्रेसले निजी लगानी र रोजगारी सिर्जनाका लागि आवाज सशक्त बनाउन र निजी क्षेत्रलाई अवरोध गर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको विरुद्धमा उभिन आम निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आह्वान गरेका छन्।
सरकारले न्यूनतम शुल्कसमेत लिन नदिएपछि देशभरका निजी विद्यालय साउन १ देखि बन्द छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
