काठमाडौं- सरकारले आफूहरूका आधारभूत माग नगरे सार्वजनिक सवारीका साधन चलाउन नसक्ने नेपाल यातायाता व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार बसेको महासंघको बैठकले सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने वातावारण तयार गर्न आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न माग गरेको हो।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नामक महामारीको नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले मिति २०७६ चैत ११ गतेबाट घोषणा गरेको लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै शुक्रबारबाट सार्वजनिक सवारी साधन जिल्लाभित्र मात्र चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो। नेपाल सरकारवाट एकतर्फी रुपमा निर्णय गरी व्यवसायीहरुको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरुलाई समेत बेवास्ता गरेको महासंघको आरोप छ।
लामो समय सार्वजनिक सवारीका साधन ग्यारेजमा राख्दा व्यवसायी, चालक, परिचालक र आश्रीत परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पर्न गएको र थन्किएर बसेका सवारी साधनहरु संचालनयोग्य बनाउन सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यस्तै सवारी साधनहरु संचालनमा नआएको अवस्थाको रुट ईजाजत, जाचपास, सवारी करमा छुट, चालक अनुमती पत्र र वीमा नवीकरणलगायतमा समेत सहुलियत दिनुपर्ने अडान महासंघले लिएको छ।
यस्तै स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था, मुख्य नाका र बसपार्कमा सवारी निर्मलीकरणको लागि निर्मलिकरण टनेलको व्यवस्था, चालक परिचालकको स्वत: कोरोना बिमाको व्यवस्था, चालक परिचालकको स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था र यात्रुको मास्क र पन्जा लगायतको व्यवस्थाका साथै सवारी साधन संचालन हुदा चालक परिचालक तलब भत्ता इन्धन खर्च, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता, रुट इजाजत जाँचपास, सवारी करमा छुट, चालक अनुमति पत्र, बीमा नवीकरणलगायत दैनिक हुने खर्च उपलब्ध हुने सुनिश्चितता पश्चात् मौद्रिक नीतिमा किस्ता, ब्याज, पुनर्कर्जा, बिमा लगायतका विषयहरु सम्बोधन हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
महासंघले माग सम्बोधन नभएसम्म देशभर सार्वजनिक यातायात संचालन नगर्ने निर्णय भएको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए। देशभर महासंघका २९४ वटा सदस्य कम्पनी छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
