काठमाडौं- काेराेना भाइरस (कोभिड-१९)काे महामारीले सहकारी क्षेत्रमा पारेकाे प्रभावको अध्ययन गर्न गठित समितिले लकडाउनपछि सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत र तरलता बढेको देखिए पनि कर्जा लगानी भने घटेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा गठित १८ सदस्यीय अध्ययन समितिले तीन हप्ता लगाएर २ वटा केन्द्रीय संघ र २८ वटा प्रारम्भिक संस्था गरी कूल ३० वटा संस्थाको अध्ययनपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। अध्ययनमा समावेश भएका प्रारम्भिक संस्थाहरुमा पनि १७ वटा बचत तथा ऋण सहकारी ९ वटा बहुउद्देश्शीय सहकारी संस्था र २ वटा कृषि र दुग्ध सहकारी थिए।
लकडाउन अवधिमा यी चारवटै समूहका संस्थाको औसत वित्तीय विवरण हेर्दा कूल बचत संकलन ८ दशमलव ६३ प्रतिशत र तरलता २ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। त्यसैगरी यो अवधिमा कूल सम्पत्ति पनि ४ प्रतिशतभन्दा बढिले वृद्धि भएको देखिएको छ। तर ऋण लगानीमा भने २ प्रतिशतले कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बन्दाबन्दीको कारणले लगानीको वातावरण बिग्रेको, निर्माण क्षेत्रलगायत सेवाको क्षेत्र पनि सुस्ताएको र आयात निर्यातमा पनि कमी आएको हुँदा समग्र आपूर्ति सञ्जालमा प्रतिकूल प्रभाव परेको अवस्थामा पुरानो ऋण फिर्ता भएको र तुलनात्मक रुपमा बढी व्याजकाे आशाले सहकारीमा बचत रकम बढेको निष्कर्ष अध्ययन समितिको छ। तर, यस अवधिमा लगानीका अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भएका कारण कर्जा विस्तारमा भने कमी देखिएको छ। ऋण लगानीको अवसर र परिमाण घटिरहँदा पनि तरलता कम देखाएका सहकारी संस्थाको हकमा भने रकमको प्रयोग के कसरी र कहाँ भइरहेको छ भनेर नियामक निकायले नियमन र अनुगमन तीव्र पार्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
२ वटा केन्द्रीय संघहरुको तुलनात्मक अध्ययन हेर्दा लकडाउन अवधिमा तरलता ८ प्रतिशतले र कूल सम्पत्ति करिब १३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। त्यसैगरी यो अवधिमा जम्मा बचत करिब १५ प्रतिशतले बढेको पाइए पनि ऋण तथा बचतको अनुपात भने १० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। यो अवधिमा केन्द्रीय संघहरुको ऋण लगानीमा पनि करिब ३ प्रतिशतले संकुचन आएको देखिएको छ। यसरी बचत बढ्नुको मुख्य कारण बन्दाबन्दीले लगानीका अवसरलाई खुम्च्याएको र यसले तरलता पनि बढेको अध्ययनबाट देखिएको छ।
त्यस्तै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थातर्फ १७ वटा संस्थाको अध्ययन गरिएकोमा १२ वटा संस्थाको कूल सम्पत्ति र १५ वटा संस्थाको बचत संकलन बढेकै अवस्थामा देखिएको छ। समग्रमा यो समूहका सहकारीको बचत रकम १.६ प्रतिशत र तरलता १ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बचत र तरलता बढ्दाबढ्दै पनि ऋण लगानीमा करिव २.८ प्रतिशतको कमि देखिँदा बचत र ऋणको अनुपात करिब ४ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ। समग्रमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कूल सम्पति ०.५४ प्रतिशतले घटेको देखिएकाले बन्दाबन्दीको समयमा वित्तीय कारोबारमा संकुचन आएको निष्कर्ष अध्ययन समितिले निकालेको छ।
बहुउदेश्शीय सहकारी संस्थामा पनि लकडाउन अवधिमा बचत बढेको देखिएता पनि लगानी भने घटेको देखिएको छ। अध्ययन भएका संस्थाहरुमा समग्रमा यो अवधिमा कूल सम्पत्तिमा ०.५ प्रतिशत र तरलतामा १ प्रतिशतले बढोत्तरी भएको देखिएको छ। बचत अनुपात २ प्रतिशतले घटेको भएता पनि जम्मा बचत संकलन भने करिब १.५ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ।
कृषि तथा दुग्धतर्फका सहकारीमा केही उतारचढाव देखिए पनि मुख्य कारोबार (दुग्ध पदार्थ)मा भने बन्दाबन्दीले कुनै असर गरेको देखिएको छैन। बरु यो अवधिमा दुग्ध संकलन अर्थात् खरिद र बिक्री दुबै कारोबार बढेको पाइएको छ। लकडाउन अवधिमा दुग्ध पदार्थको खरिद (परिमाणगत रुपमा) २३ प्रतिशतले र बिक्री २४ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
अध्ययन समितिका सुझाव
– लगानीको अवस्था बन्दाबन्दीको अवधिमा केही खुम्चिएको र यसले पुँजी परिचालन तथा रोजगारीमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकाले राज्यको तर्फबाट समग्र अर्थ व्यवस्थाको नीतिगत निर्णय हुँदा वा कुनै आदेश जारी हुँदा सहकारी क्षेत्रलाई समेत समेट्नु पर्ने।
– बन्दाबन्दीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका धेरै जनशक्ति बेरोजगार बनेको अवस्थामा सहकारीलाई उत्पादनसाग जोड्नेगरी राज्यको तर्फबाट विशेष निर्णय गर्नुपर्ने।
– अर्थव्यवस्थालाई सिथिल बनाउने अप्रत्यासित घटनाहरूबाट बचत ऋणभन्दा पनि उत्पादन र उपभोगसँग सम्बन्धित संस्थाहरु बच्न सफल देखिएकाले राज्यको तर्फबाट सहज वितरण श्रृंखला तयार गरिदिनु पर्ने।
– सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त पछ्याएका र सदस्य केन्द्रित भई समुदायमा आधारित संस्थाहरु त्यति प्रभावित भएको नदेखिएकाले त्योभन्दा फरक किसिमका संस्थाहरुमा तरलताको अभाव हुने, ऋण असुलीमा समस्या देखिन सक्ने भएकाले नियामक निकायहरुले सुक्ष्म रूपले अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने।
– विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकभित्र रहेका बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु बन्दाबन्दीले बढी प्रभावित भएको बुझिन्छ। त्यसमाथि बन्दाबन्दी आंशिक खुकुलो भएपछि त्यस प्रकारका संस्थामा लगानीको लागि श्रोतको कमी र तरलताको अभाव हुने बुझिएको छ। सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाका अतिरिक्त अलगै राष्ट्रिय स्तरमा जोखिम तथा तरलता व्यवस्थापन कोषको खाँचो देखिन्छ। यसको लागि प्रदेशस्तर र स्थानीय तहमा पनि राख्ने प्रबन्ध हुनुपर्ने देखिन्छ।
– बन्दाबन्दीलगायतका कारणले घाटामा गएकाले स्थानीय तहमा रहेका कतिपय बाणिज्य बैंकका शाखाहरु हटाउन अनुरोध भएका समाचार आइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत निर्णय गरी सहकारी संस्थाहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ।
– सरकारलाई सञ्चालन खर्चको कमी भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमा उपयुक्त लगानीको अवसर नभई थुप्रिएको बचत संकलनलाई आन्तरिक ऋणको नयाँ स्राेत बन्न सक्ने पनि देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
