काठमाडाैं- सबै नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका साथै बिना हातहतियार भ्रमण गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै प्रत्याभूत गरेकाले त्यसलाई संकुचन गर्ने कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। तत्कालीन माओवादीका पूर्व बालसैनिक लेलिन विष्टको एक मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न कुनै पनि सरकारी सिफारिस वा स्वीकृति नचाहिने व्याख्या गर्दै यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले लोकतन्त्रमा व्यक्तिले आफ्नो अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न पाउने भएकाले यसलाई रोक्ने प्रयास सरकारी तहबाट हुन नसक्ने फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय युवाहरुको कार्यक्रमका लागि थाइल्यान्ड जान लागेका माओवादीका पूर्व बालसैनिक विष्टलाई सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २०७५ भदौ ८ गते फर्काएको थियो। त्यस लगत्तै विष्टले २०७५ भदौ १५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले २०७६ कार्तिक १४ गते सरकारको उक्त कार्य गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो।
‘हिँडडुल गर्न पाउने नागरिकको अधिकार प्रयोग गर्न सरकारको कुनै निकायको सिफारिस वा स्वीकृति चाहिँदैन। सरकारको कुनै निकायको सिफारिस वा स्वीकृति बेगर विदेश जान पाइँदैन भनेर नत राहदानी ऐनमा लेखिएको छ नत अध्यागमन सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा नै लेखिएको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निर्बाध उपभोग मानवको व्यक्तित्व विकासको लागि अर्थात् सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको लागि जरुरत हुन्छ।’
‘सरकारको कार्यविभाजनको लागि बनाइएको नियमावलीको कुरा देखाएर गृह मन्त्रालयलाई नसोधेसम्म अधिकारको प्रयोग गर्न दिन्न भन्नु हामीले अपनाएको लोकतन्त्र र विधिको शासनको मान्यता अनुकुल हुँदैन,' फैसलामा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्र विचारहरुको बजार हो। सबै विचार सरकार वा सत्ताले मनपराउने खालका नहुन पनि सक्छन्। ती सबै सिर्जनात्मक हुन्छन् भन्ने पनि केही छैन।’
विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग हुँदा र सूचनाको निर्वाध प्रसार हुँदा सुसूचित जनमत निर्माण हुन पुग्ने फैसलामा उल्लेख छ। ‘जनता आफैले ग्रहणयोग्य विचार र मतहरु ग्रहण गर्छन्, अग्रहणीय विचारहरु स्वीकार गर्दैन,' फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसैले लोकतन्त्रमा सरकार र सत्ताले अप्रिय विचारहरु पनि सहने सामर्थ्यन राख्नुपर्छ, यो अवश्य हो कि हाम्रो संविधान वा हामी पक्ष रहेको मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धीले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई बन्देजरहित मानेको छैन।’
मुलुकभित्र वा बाहिर गरिने विचारहरुको आदान प्रदानबाट व्यक्तिगत ज्ञानको अभिवृद्धि हुने फैसलामा उल्लेख छ। ‘स्वतन्त्रतापूर्वक हिंडडुल गर्न पाउदा र आफ्ना विचारहरु अभिव्यक्त गर्न पाउँदा मानवले आफ्नो व्यक्तित्वको विकास सन्तुलित रुपमा गर्न पाउँछ,' फैसलामा भनिएको छ। वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई अन्य हकहरुको प्रचलनको कडिको रुपमा लिइने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यो यति महत्वपूर्ण हक हो कि जगमा नै लोकतन्त्र अडेको हुन्छ।’
समानता, सम्मानलगायतका हकहरुको प्रयोग र प्रचलन पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुँदा हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। समानता, सम्मान र स्वतन्त्रताबीचको त्रिकोणीय सम्बन्धको बीचबाट अधिकारहरुको विस्तिर्णता खोज्न र प्रकारान्तरले लोकतन्त्रका मूल्यहरु नियाल्न सकिने र त्यसको लागि स्वतन्त्रता पहिलो कुन्जी बन्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘नागरिक स्वतन्त्र छन्, सार्वभौम र अधिकार सम्पन्न छन् भन्नुको अर्थ संविधान र कानुनले स्पष्टतः रोक नलगाएको विषयमा आफ्नो विचार राख्नन स्वतन्त्र छन् भन्नु पनि हुन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसमा कसैलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने वा सहमति लिनुपर्ने हुँदैन। यसो भन्नु सम्म पनि विचार र अभिव्यक्तिलाई कार्यकारणीको इच्छा र मर्जिमा राख्नु हुन्छ जुन लोकतन्त्रमा होइन पुलिस राज्यमा मात्र सम्भव हुन्छ।’ सर्वोच्चले यस्ता तर्क कुनै किसिमले पनि संविधान सम्मत नदेखिने फैसलामा भनेको छ।
संविधानको धारा १७ मा नै ‘मनासिव प्रतिबन्ध ’लगाउन सकिने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ। तर, ती प्रतिबन्धहरु कानुनद्वारा लगाइनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। साथै ती कानुनहरुले सारभूत रुपमा र उचित कार्यविधिमार्फत् संविधानको मूल मान्यतालाई सम्मान गरेको हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। साथै ती प्रतिबन्धहरु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार्य किसिमका हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। ‘अदालतले प्रतिबन्ध लगाउने कानुनहरु न्यायपूर्ण, उचित र तर्कसंगत छन् वा छैनन्, लगाइएका प्रतिबन्धहरुले अधिकार नै निस्तेज पार्छन् वा पार्दैनन्, ती पश्चगामी छन् वा छैनन्, रोक्न खोजिएको हानीलाई हेरी ती वान्छनीय छन् वा छैनन् र लोकतन्त्रको मुल मान्यता अनुकुल छन् वा छैनन् भनी सधै परीक्षण गर्न सक्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जहाँ प्रतिबन्धको प्रश्न उठ्छ लगाइएका बन्देज वा प्रतिबन्धहरु संविधान र मानवअधिकार सम्बन्धी महासन्धी अनुरुप छन् भनी पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसँग रहन्छ।’
सरोकारवाला सबैले अधिकार प्रयोग र नियन्त्रणबीचको यो सीमा बुझ्न नितान्त जरुरी हुने फैसलामा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
