काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय बस खरिदका लागि जानकारीसहितको आसय मागेकोमा २८ कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। मन्त्रालयले असार ८ गते उपलब्ध हुने सवारीको विवरणसहितको आयस माग गरेको थियो। आसय पेस गर्न मन्त्रालयले १० दिनको समय दिएकोमा २८ कम्पनीले आसय पेस गरेका हुन्।
आसय पेस गर्ने कम्पनीहरुमा टाटादेखि अशोक लेल्यान्ड, आइसरका आधिकारिक बिक्रेतासम्म छन्। २० वटा कम्पनीमध्ये अधिकांश अटोमोबाइल क्षेत्रमा नरहेका नयाँ कम्पनीसमेत छन्। धेरै कम्पनीहरुले चीनमा उत्पादन हुने बसको विवरण पेस गरेका छन्। नेपालमा टोयोटा कारको आधिकारिक बिक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटले समेत आसय पेस गरेको छ। कम्पनीले पनि चिनियाँ कम्पनीले विवरण पेस गरेको छ।
त्यस्तै पहिलोपटक सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको सुन्दर यातायातले ३ वटा कम्पनीमार्फत् आसय बुझाएको छ। साझा यातायातलाई ३ सय विद्युतीय बस खरिदका लागि दिएको ३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता मागेको सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत् बस किन्न निर्माता तथा आपूर्तिकर्ताहरुसँग आसय माग गरेको थियो।
साझासँग पैसा फिर्ता लिएको ५ महिनापछि सरकारले विद्युतीय बस किन्न प्रक्रिया सुरु गरेको हो। कम्पनीहरुले बुझाएको विवरणका आधारमा मन्त्रालयले उपयुक्त स्पेसिफिकेसन बनाएर विद्युतीय बस खरिदका लागि टेन्डर गर्ने जनाएको छ।
यी हुन् मन्त्रालयमा आसय पेस गर्ने २८ कम्पनी
१. सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालि
२. स्प्रिट कर्पोरेसन प्रालि
३. युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रालि
४. आइएमएस कन्सर्न प्रालि
५. एक्सप्लोर अर्थमुभर्स प्रालि
६. श्री इकोभिजनरी प्रालि
७. रिद्धिसिद्धि विकानायक टेलिसिस्टम प्रालि
८. ग्याजेट एन्ज जिजम् ट्रेडर्स प्रालि
९. आइडिएमसी इन्टरनेशनल डेभ्लपमेन्ट मार्केटिङ प्रालि
१०. सायु ट्रेड एन्ड कन्सल्टिङ इन्टरनेशनल प्रालि
११. अउरा इन्टरप्राइजेज प्रालि
१२. वेसलाइन होल्डिङ प्रालि
१३. सुन्दर अटो इन्जिनियरिङ प्रालि
१४. सुन्दर यातायात प्रालि
१५. हिमालयन मोटोरक्स प्रालि
१६. आइएमइ अटोमोटिभ्स प्रालि
१७. एमएडब्लू इन्टरप्राइजेज प्रालि
१८. पायोनियर मोटो कर्प प्रालि
१९. आइडिया कन्सल्ट प्रालि
२०. नेपाल वेन्डा मोटरसाइकल प्रालि
२१. वल्डवाइड टे«डिङ कम्पनी प्रालि
२२. सिमेक्स इङ्क प्रालि
२३. इस्टर्न एजेन्सी प्रालि
२४. ग्लोबल ग्रिन प्लानेट प्रालि
२५. रिलायन्स रिन्युएवल इनर्जी प्रालि
२६. सुन्दर यातायात ट्रेडर्स प्रालि
२७. विग मोटर्स कम्पनील लिमिटेड
२८. साहिवा इन्टरनेशनल प्रालि
सरकारले सार्वजनिक प्रयोजनमा ३ सय वटा विजुली बस किन्नका लागि अघिल्लो वर्ष नै ३ अर्ब रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निकासा दिएको थियो। उक्त रकम मन्त्रिपरिषद्ले साझा यातायातलाई उपलब्ध गराउने निर्णय अनुरुप २०७६ असार २७ गते २ अर्ब साझाको खातामा ट्रान्सफर भएको थियो।
तर, साझा यातायातले स्पेसिफिकेसन बनाउँदा ढिलाइ गरेको भन्दै सरकारले रकम फिर्ता मागेको थियो। साझालाई उपलब्ध गराइएको उक्त रकम माघको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत् ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
साझाबाट रकम फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले बस किन्ने जिम्मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिएको थियो। त्यही अनुरुप मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमार्फत् मन्त्रालयलाई ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्न भनेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
