दाङ- दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले आजदेखि हटलाइन सेवा सञ्चालन गरेको छ। यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा न्यायिक समितिका संयोजक माया आचार्यले बन्दाबन्दीका समयमा हुने घरेलु, लैङ्गिकलगायत सम्पूर्ण हिंसा न्यूनीकरणका लागि हटलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिइन्।
‘बन्दाबन्दीका समयमा धेरै हिंसा हुन सक्छन् र यस्ता हिंसा बढिरहेका छन्’, नगर उपप्रमुख आचार्यले भनिन्, 'त्यसैले यसलाई न्यूनीकरण गर्न हामीले हटलाइनमार्फत सेवा दिन थालेका हौंँ।' उनका अनुसार १६६०८२१८००१ मा आएका उजूरी सङ्कलन गरी न्याय दिइने छ। आवश्यकतानुसार बन्दाबन्दीका समयमा हिंसापीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गराइएको, वडाका महिला सदस्यबाट वडाभित्रका घरझगडा, गाली बेइज्जती, कुटपिटलगायत विवाद मिलाइएको र सामाजिक सञ्जालबाट पनि सूचना प्रवाह गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
श्रीमान् पनि पीडित!
न्यायिक समिति, अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायमा धेरैजसो महिला हिंसाका उजूरी पर्ने गर्छन्। पछिल्लो समय स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा श्रीमतीबाट श्रीमान् पीडित बनेका उजूरी पर्न थालेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा दुई पुरुष पीडित भएका उजूरी दर्ता भएको न्यायिक समिति संयोजक आचार्यले बताइन्। ‘धेरै महिला हिंसाका उजूरीहरु पर्ने गरेका छन्’, उनले भननिन्, ‘पुरुष पनि हिंसामा परेको उजूरीहरु पर्ने गरेका छन्।’ उनका अनुसार पुरुषलाई खानलाउन नदिएको, घरबाट निकाला गरेको र रकम हिनामिना गरेको भनी दुई उजूरी परेका छन्। ती उजूरीमा मिलापत्र गर्ने कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ। यसले श्रीमतीबाट श्रीमान्हरुसमेत पीडित भएको देखाउने संयोजक आचार्यले बताइन्।
३२ उजूरी मिलापत्र
उपमहानगरपालिकाकाे न्यायिक समितिले चालु आव २०७६/०७७ मा ३२ उजूरी मिलापत्र गरेको छ। उपप्रमुख आचार्यका अनुसार चालु आवमा परेका ८३ उजूरीमध्ये समितिको इजलास र छलफलबाट ११ विवाद निरुपण, दावी फिर्ता एक, मेलमिलाप आदेश भई प्रक्रियामा गएका १३, विवाद दर्ता भएको तर बन्दाबन्दीका कारण ११ मुद्दा प्रक्रियामा जान सकेको छैन।
चालु आवमा सबैभन्दा धेरै खानलाउन नदिएका उजूरी दर्ता भएका छन्। उनका अनुसार आमद इज्जतअनुसार खान लाउन नदिएको- मानाचामल ४४, गाली बेइज्जती ६, जग्गा विवाद १०, कुटपिट एक, ज्याला मजदूरी दिलाइपाऊँ ८, ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण र हेरचाह नगरेका दुई , कुलो विवाद आठ, नाबालकलाई खान लाउन नदिएको दुई र प्रदूषण रोकाइपाऊँ भनी दुई उजूरी परेका छन्।
गत आव २०७५/०७६ मा ११८ र अघिल्लो आव २०७४/०७५ मा ६३ उजूरी दर्ता भएका थिए। ती सबै मुद्दा सोही आवमा नै मिलापत्र गरिएको थियो। अहिले न्यायिक इजलासमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी रहेको न्यायिक समितिका सदस्य यमुना परियारले बताइन्।अहिले उचित संरचना नहुँदा न्याय प्रवाहमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
