काठमाडौं– नियमित समय अनुरुप हुन सकेको भए गत वर्ष फागुनमै नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन भइसक्थ्यो। तर पार्टीले त्यतिबेला महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका समेत ल्याउन सकेको थिएन। आन्तरिक विवादमा रहेको कांग्रेसले संघीय संरचना समेत बनाउन नसकेपछि महाधिवेशनको नियमित समय टरेको थियो।
संघीय संरचना अनुसारको कार्यसमिति बनाउन नसकेको पुरानो स्थिति हालसम्म कायमै छ। जसकारण, पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार यसै वर्ष फागुनमा पनि महाधिवेशन हुनेमा संशय उत्पन्न भएको छ।
१४ औं महाधिवेशन प्रयोजनका लागि पुरानै संगठनलाई समायोजन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन समितिलाई दिइएको थियो/छ।
निर्वाचन समितिलाई पटक पटक गरी समयावधि थप्दै समायोजनको समय उपलब्ध गराइए पनि संगठनको निर्माणले अन्तिम रुप पाएको छैन। असार मसान्तसम्ममा समायोजन सक्ने गरी अन्तिमपटक निर्वाचन समितिलाई अवधि दिइएको छ। दुई साताअघि बसेको पदाधिकारी बैठकले राधेश्याम अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन समितिलाई समायोजन सक्न असार मसान्तसम्मको समय दिइएको हो। जिल्ला सभापतिहरुको असहयोगले समयमा समायोजन नसकिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ।
संगठन समायोजन ५२ जिल्लामा सकिएको निर्वाचन समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी गराए। पदाधिकारी बैठकले दिएको समयावधिभित्रै समायोजन सकिने घिमिरेले दाबी गरे।
तर केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडलले निर्वाचन समितिले असार मसान्तसम्म समायोजनको कार्य नसक्ने ठोकुवा गरे। उनले भने, ‘चारपटक निर्वाचन समितिलाई समय थपिसक्यौं। मुख्य नेताकै जिल्लाको समायोजन हुन सकेको छैन। असार मसान्तसम्म समायोजन सकिदैंन।’
सभापति सहित मुख्य नेताहरुकै जिल्लामा समायोजन प्रक्रियामा विवाद छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरा, उपसभापति विमलेन्द्र निधिको धनुषा, अर्का उपसभापति विजय गच्छदार र नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको सुनसरी, डा प्रकाशशरण महतको नुवाकोट, बालकृष्ण खांणको रुपन्देहीमा संगठन समयोजनको कार्य नसकिएको बताइएको छ।
प्रदेश २ का आठै जिल्लाको संगठनको समायोजन हुन सकेको छैन।
‘समायोजन हुन नसक्नु त केन्द्रले पहलकदमी नलिएर हो नि। समयोजन नसकेका जिल्लाले अधिवेशनमा भाग लिन पाउँदैनौं भनेर केन्द्रले भन्ने हो भने समायोजन भइहाल्छ’, नेता पौडेल भन्छन्।
समायोजन पूर्ण रुपमा सकिएको जिल्लामा मात्रै क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका कार्य हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। संगठन निर्माणको प्रारम्भिक चरण नै अवरुद्ध भएकाले कार्यतालिका बनाए पनि कार्यान्वयनको समस्या देखिएको छ। फागुन १६ बाट क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको कार्य सुरु हुने गरी माघ २९ मा केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण कार्यतालिका प्रारम्भ नहुँदै अवरुद्ध बन्न पुगेको थियो।
कोरोनाका कारण पार्टीको आन्तरिक गतिविधिमा सक्रिय हुन नसकेको कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रित हुने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेको छ। पार्टी संस्थापन पक्षले ल्याएको नयाँ कार्यतालिका अनुरुप महाधिवेशन समयमै हुन नसक्ने आकलन नेताहरुले गरिसकेका छन्। केन्द्रीय सदस्य पौडेल भन्छन्, ‘फागुनमै महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिकाको प्रस्ताव गरिए पनि त्यो प्रस्तावका लागि प्रस्ताव जस्तो छ। जाडो महिनामा हिमाली जिल्लामा अधिवेशन कसरी हुन सक्छ?’
हिमाली जिल्लाले पुसमा अधिवेशन गर्न नसकिने जानकारी केन्द्रमा पुर्याइसकेका छन्।
पुस महिनामा वडादेखि जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सक्ने कांग्रेसको तयारी छ। पुस ७ मा देशभरका वडा अधिवेशन, स्थानीय तहका गाउँ/नगरको पुस ८ मा अधिवेशन हुने जनाइएको छ। प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रको पुस ११ मा, प्रतिनिधि सभा सदस्य एक निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लामा पुस १३ मा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका केन्द्रीय समितिमा ल्याइएको बताइएको छ। प्रस्तावित नयाँ कार्यतालिकामा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्रमा पुस १६ मा अधिवेशन हुने भएको छ।
नयाँ कार्यतालिकामा साउन मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण सक्नेगरी कार्यतालिका बनेको बताइएको छ। संगठन समायोजनकै लागि असहयोग गरेका जिल्ला सभापतिहरुले समयमै कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्नेमा अर्को आशंका व्याप्त छ। क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणमा केन्द्रीय नेताको समेत हस्तक्षेप हुने भएकाले जिल्ला सभापतिको बलले मात्रै नामावली बन्न नसक्ने अर्को समस्या समेत छ।
मौसम प्रतिकूल हुने समय रहेकाले पनि साउन महिनामा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रभावकारी नहुने नेताहरु बताउँछन्। वर्षात् सकिएसँगै पर्वहरु सुरु हुनाले कार्यातालिका स्वत प्रभावित हुनेछ। नव संशोधित विधान अनुसार यसपटक वडामा हाल विद्यमान नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य संख्याको बढीमा ५० प्रतिशत नयाँ क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ।
कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएकाले जम्मा भएर अधिवेशन गर्न सकिने अवस्था समेत देखिएको छैन। कार्यतालिका सार्वजनिक भए पनि कार्यान्वयनको समस्या पुनः देखिने नेताहरु बताउँछन्। महाधिवेशन समयमै गर्न खोजिएको तर कोरोनाले नदिएको देखाउने प्रयत्न संस्थापन पक्षको रहेको नेताहरुको आशंका समेत छ।
क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि जिल्ला अधिवेशन गर्न नसकिने अवस्थामा महाधिवेशन गर्न नयाँ विकल्प समेत सुझाइएको छ। १३ औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यलाई कायम गरी तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न सकिने विकल्प सुझाउँछन्, नेता अर्जुननरसिंह केसी।
प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणदेखि क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम नामावली प्रकाशनसम्मको समयका लागि कम्तिमा पाँच महिनाको समयावधि आवश्यक हुने बताइएको छ। यसअघि निर्धारित कार्यतालिकामा २०७६ फागुनदेखि श्रावण मसान्तसम्मको समय क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि अन्तिम नामावली प्रकाशनसम्मको समयलाई छुट्याइएको थियो।
कोरोना संक्रमणको अवस्थामा कमी नआएकाले कार्यतालिका कार्यान्वयनमा असहज भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जनाए।
१३ औं महाधिवेशन २०७२ को फागुनमा भए अनुसार कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन गत फागुनमै हुनुपर्ने हो। पार्टी विधानको रहेको प्रावधानको आधारमा एक वर्ष देउवाको कार्यसमितिलाई बढाइएको थियो। असाधारण परिस्थितिमा एक वर्ष कार्यकाल बढाउन सकिने विधानमा व्यवस्था छ। गत फागुनमा महाधिवेशन गर्नका लागि कुनै असाधारण परिस्थिति नभए पनि एक वर्ष बढाइएको थियो।
‘पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ। असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ’, संशोधित विधानको दफा ४३ मा उल्लेख छ।
आगामी फागुनमा महाधिवेशन हुन नसके देउवाका लागि थप ६ महिनाको ‘बोनस’ राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनले दिनेछ। राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षमा दलका पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई त्यस्तो अवधि पूरा भएको मितिले ६ महिनाभित्र पार्टी पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।
राजनैतिक दल सम्बन्धी कानुनको आडमा सभापति देउवाले १४ औं महाधिवेशनका लागि अर्को वर्षको भदौ अन्तिमसम्म आफ्नो कार्यकाल बढाउने सम्भावना कायमै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
.jpg)
.jpg)
