प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएपछि सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्र तरंगित भएको छ। निजामती क्षेत्र आन्दोलित छ। प्रस्तावित व्यवस्थाबमोजिम नै पास भएमा यसले निजामतीका योग्यता प्रणालीसहितका क्षेत्रमा निर्मम प्रहार गर्ने छ।
नयाँ संविधान जारी भई नयाँ परिस्थितिमा बनेको संघीय निजामती ऐन वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने र कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदै समृद्धितिर देशलाई लैजानुपर्ने तथा आशाको सञ्चार गराउनुपर्ने खालको हुनुपर्नेमा त्यसविपरीत आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
प्रस्तावित ऐनले सबैभन्दा बढी प्रहार नायब सुब्बाहरुलाई गरेको छ। अत्यन्तै पूर्वाग्रही, अन्यायपूर्ण र अमानवीय छ। जीवनभरि एउटै पदमा जागिर खाएर घर पठाउने नियत राखिएको छ। नायब सुब्बा पदमा प्रवेश गरेको व्यक्ति सोही तहबाटै घर फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। यो समस्या यसअघि पनि थियो। सो समस्या समाधान गर्न पहल र अनुरोध गर्दैगर्दा झन् पछाडि फर्कने गरी प्रतिवेदन आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। समाधानमुखी ऐन आउनुपर्नेमा समस्या झन् बल्झाउनु अत्यन्त दुःखद छ।
पदपूर्ति सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा २० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था गरिनु कुनै पनि दृष्टिले न्यायोचित छैन। यसअघि नै विना कुनै आधार आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवाको प्रावधान हटाइयो जुन ब्लन्डर थियो। यो सबैले स्वीकार गरेकै विषय हो।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नहुनु, खुला प्रतिस्पर्धामा ४० वर्ष पुरा भएपछि भाग लिन नपाइने प्रावधान राखिनु र खुलाबाट प्रवेश गरिसकेपछि यसअघिको योगदानको अवधि गणना नगर्ने प्रावधानले ठूलो संख्याका नायब सुब्बामाथि अत्यन्त निर्मम ढंगले प्रहार गरिएको छ। यो आफैंमा अत्याचारपूर्ण छ। यी प्रावधानहरु श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका सर्वस्वीकार्य सिद्धान्तका बर्खिलाप छन्।
निजामती सेवामा वर्षौ योगदान गर्ने नायब सुब्बाहरु बढुवाका लागि कुनै पनि दृष्टिले अयोग्य छैनन्। खुला परीक्षाबाट आएका शाखा अधिकृतहरुभन्दा उनीहरुले काम, शैली, व्यवहार, नेतृत्व क्षमता परिपक्व र व्यवहारिक रहेको देखिएको छ। यो कुनै लुकेको कुरा होइन।
शाखा अधिकृतको परीक्षा पास नगर्दैमा उनीहरु अक्षम हुँदैनन्। सेवामा रहँदाको कामको बोझ, विभिन्न स्थानमा गएर काम गर्नु पर्दाको पढ्ने वातावारण नुहुनु र क्षमतावान नै भए पनि सबैजना पास गर्न सक्ने गरी दरबन्दी नै नहुने लगायतका विविध कारणले पास नगरेको यथार्थलाई मान्नैपर्छ ।
परराष्ट्रमा झनै समस्या
परराष्ट्र मन्त्रालयमा १२० जना नायब सुव्बाहरुको दरबन्दी छ। यसै पनि परराष्ट्रमा शाखा अधिकृतमा कममात्रै सिट खुल्ने गर्दछन्। शाखा अधिकृतको संख्या ९० तथा उपसचिवको संख्या झण्डै ५०, सहसचिवको संख्या १८ तथा सचिवको दरबन्दी एउटा छ। यस हिसाबले सरदर वर्षमा १० जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी खाली भयो भने पनि यो प्रावधानले २ जनाको मात्रै बढुवा हुन्छ।
यद्यपि वर्षमा सरदर १० जनाको पनि दरबन्दी खाली हुने निकै कम सम्भावना छ। यो हिसाबले १२० औं नायब सुब्बालाई बढुवा हुन कम्तिमा ६० वर्ष लाग्ने देखिन्छ। यस हिसाबले ३०-३५ वर्ष सेवा गरी सोही पदबाटै घर जानुपर्ने यो व्यवस्था कति अन्यायपूर्ण छ यही हिसाबले देखाउँछ।
आन्तरिक प्रतियोगिता समेतको प्रावधान नहुँदा परराष्ट्र सेवाका नायब सुब्बाहरुका लागि माथिल्लो पदमा बढुवा हुन निकै कठीन देखिएको छ। परराष्ट्रमा खरिदार पद छैन। बढुवाको विद्यमान ३० प्रतिशतको व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमा झारिएमा आफूहरुको अवस्था झनै दर्दनाक हुने र नायब सुब्बा पदबाटै घर फर्किनुको विकल्प छैन।
के गर्नु ठीक हुन्छ?
शाखा अधिकृतको पदपूर्तिमा नायब सुब्बाहरुबाट बढुवा भएर आउने प्रतिशत ३० कायम गर्नुपर्छ । यसका साथै नायब सुब्बाहरुबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि १० वा २० प्रतिशत छुट्टाइनुपर्ने र बाँकी प्रतिशतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। साथै एउटै पदमा लगातार १२ वर्षसम्म काम गरिरहँदा पनि बढुवा नभएमा स्वतः माथिल्लो पदमा बढुवा हुने प्रावधान राखिनुपर्छ। यी प्रावधानले कसैलाई पनि हानी गर्दैन, अन्याय हुँदैन। र, बजारबाट नयाँ कर्मचारी भर्नामा कमी आउँदैन।
निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारीहरुलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन उमेरको हद लगाउने तथा कार्यरत कर्मचारीहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा उत्तीर्ण हुँदा अघिल्लो पदको सेवा अवधि नजोडिने प्रस्तावित ऐनको व्यवस्थामा समेत सुधार गरिनुपर्छ। परीक्षा पनि दिन नपाउने अनि बढुवा पनि नहुने कर्मचारीको बाँकी कार्यकाल कसरी बित्ला? आशाविहीन सुरुङभित्र अमानवीय ढंगबाट किन धकेल्न खोजिँदैछ यसको औचित्य पुष्टि गर्नैपर्छ।
उपसचिव तथा सहसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा शाखा अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले मात्र भाग लिन पाउने विद्यमान प्रावधान हुनुहुँदैन। आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएको तथा नायबसुब्बा पदमा ७ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिले सहसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने र ५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिले उपसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्छ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धा जुनसुकै तहमा पनि राख्नु मनासिव हुन्छ। कर्मचारीहरुलाई बढुवामात्रै कुराउँदा अध्ययन गर्ने बानीको विकास, विश्लेषण गर्ने क्षमता, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा अपडेट हुने बानीको विकासमा कमी ल्याउँछ, जुन संगठनका लागि कदापि फाइदाजनक हुन सक्दैन।
यो व्यवस्थाको प्रभाव
मनोबलविहीन, नुर गिरेको कर्मचारीबाट काम लिन सकिन्छ? उत्प्रेरणाविहीन, निरस कर्मचारीले के प्रभावकारिता बढाउन सक्छ? निजामती सेवामा अधिकांश कर्मचारीलाई अपमान गर्दा राष्ट्र निर्माण हुन्छ? वृत्तिविकास ठप्प भएको कर्मचारीले कसरी काम गर्छ?
प्रत्येक मानिस विशेष क्षमताको हुन्छ। तालिम, उत्प्रेरणा, क्षमता विकासको माध्यमबाट उसलाई काममा लगाएर अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुरा भाषण गरेर नथाक्ने, अनि यति निर्मम र पूर्वाग्रही किन बनेको? के नायब सुव्बामा प्रवेश गरेकाहरु क्षमताविहीन भएर हो भन्ने यहाँहरुलाइ लाग्छ? त्यो भ्रम छ भने हटाउनुपर्ने भएको छ। प्रथम दृष्टिमै एकदमै पूर्वाग्रही ऐनका प्रावधानविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्नु कर्मचारीका लागि बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
त्यसैले, सोझै देखिने यो अन्यायपूर्ण प्रावधानमा सुधार ल्याई बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउनु अत्यावश्यक छ। मानिस आशामा बाँचेको हुन्छ, प्रस्तावित प्रावधानले नासुहरुलाई कहिल्यै बढुवा नहुने, परीक्षा पनि दिन नपाइने आशाविहीन अँध्यारो सुरुङभित्र धकेलेको छ, त्यसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन।
(भट्टराई परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत छन्)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1763536825.png)
