धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित विपद् व्यवस्थापन परिषदको पहिलो बैठक एक वर्षपछि बसेको छं।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले २०७६ बैशाख १२ गते प्रदेश विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो।
ऐनमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, ऐन लागू भएपछि विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठक एकपटक पनि बसेको थिएन।
विपद व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री नेतृत्वको परिषद बैठक एक पटक पनि नबसेकोमा संसदभित्र समेत बारम्बार प्रश्न उठाइने गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि पछिल्ला महिनामा कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गएको छ। यससँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला बाढी, पहिरो, चट्याङलगायतका विपदबाट प्रभावित हुदै आएका छन्। प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति र कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेशमा कोरोनालगायतको विपद वृद्धि भए पनि विपद व्यवस्थापन परिषद्को बैठक एक पटक पनि नबसकेकोमा चर्को आलोचना गरेका थिए।
कोरोना महामारीको भयावह समस्या भोगिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले सलह किराको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। त्यस्तै, हरेक वर्ष दोहोरिने बाढी, पहिरो, चट्याङलगायतका जोखिम पनि बढ्दै गएका छन्।
सदनभित्र र बाहिर सरकार विपद व्यवस्थापनमा उदासिन रहेको आलोचना भइरहँदा बल्ल गत मंगलबार (२०७७ असार १६ गते) परिषद्को पहिलो बैठक बसेको छ।
बैठकले कार्यकारी समितिले तयार पारेको विपद व्यवस्थापन योजना र प्राकृतिक विपदहरुबाट कृषि एवं पशुपंक्षी व्यवसायको क्षेत्रमा पु¥याएको क्षतिमा राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई स्वीकृतिसँगै नौ वटा निर्णय गरेको जनाइएको छ।
परिषद बैठकले हवाई उद्दारवापत नेपाली सेनालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने आठ लाख सात हजार छ सय ७८ रुपैयाँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम र कार्यकारी समितिको निर्णय अनुसार प्रदेशका नौ वटै जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट १० लाख रुपैयाँका दरले निकासा गरिएको ९० लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ।
देशभरि अहिले मनसुन सक्रिय छ। वर्षासँगै प्रदेशको तराईमा बाढी तथा डुबान र पहाडी क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोसँगै चट्याङ, हावाहुरीलगायतका विपद्का जोखिम दोहोरिने गरेका छन्।
यी जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै परिषद बैठकले प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, निर्देशनालय, कार्यालय, जिल्ला व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायहरुलाई विपद पूर्वतयारी गरी धनजनको क्षति हुन नदिन र सवारी आवागमन सुचारु राख्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति र हेभी ईक्विपमेन्ट तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्यहरु गरी तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ।
प्रदेशभरि महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय र कार्यालयहरुले समन्वयात्मक एवं प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने, प्रदेशभरिमा आइसोलेसन बेड संख्या, आवश्यक सुरक्षा सामग्री, औजार उपकरण, आइसीयू, औषधि एवं कोरोना भाइरसको परीक्षणको क्षमता बढाउन परीक्षण मेसिन, किट, जनशक्ति तथा साधन स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोमबार नै सलह किरा प्रवेश गरेको पुष्टि भइसकेको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका तथा बर्दगोरिया र कैलारी गाउँपालिकामा सलह किरा देखिएको छ।
विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठकले ‘सलहबाट बालीनालीमा उल्लेख्य मात्रामा क्षति पुग्न सक्ने र सोबाट कृषि उत्पादन घट्न गई खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले यसको प्रभावकारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न संघ र स्थानीय तहसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी तत्काल अगाडि बढाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
