काठमाडौं-नेपालको संविधानले देशमा तीनखम्बे अर्थनीति कायम रहने र त्यसको एउटा मजबुत खम्बा सहकारी क्षेत्र रहने भनी उल्लेख गरेको छ। तर सरकारी र निजी क्षेत्रको तुलनामा पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्र निकै अव्यवस्थित देखिन थालेको छ। संविधानको निर्देशक सिद्धान्तहरुअनुसार अर्थतन्त्रको ‘मजबुत खम्बा’ हुनुपर्ने सहकारी क्षेत्र अहिले आफूलाई सामान्य ‘टेको’ का रुपमा समेत उभ्याउन सक्ने अवस्थामा छैन।
यो क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता कुन हदसम्म देखिन्छ भने २०७४ सालयताको आधिकारिक तथ्यांकहरु कुनै पनि सरकारी निकायसँग भेटिदैन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कति योगदान गरिरहेको छ भनेर यकिनका साथ भन्न नसकिने अवस्थामा बृहत अर्थतन्त्रका अरु सूचकहरुसँग सहकारीलाई जोडेर हेर्ने र विश्लेषण गर्ने अझ टाढाको कुरा। आधिकारिक तथ्यांक नै नभएपछि नीति निर्माण तहमा त्यसको कुन हदसम्मको असर पर्छ भनेर स्पस्टसँग अनुमान गर्न सकिन्छ।
सहकारी क्षेत्र कति अव्यवस्थित छ र यस क्षेत्रका तथ्यांकहरु के-कति कारणले भेटिदैनन् भन्ने देखाउन पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमलाई नै उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रयासका रुपमा गत चैत दोस्रो सातादेखि जारी गरिएको लकडाउनका समयमा अधिकांश आर्थिक कृयाकलापहरु बन्दप्राय: रहे।
स्वास्थ्य संकट सँगसँगै सबै क्षेत्रमा आर्थिक संकट पनि देखिन थाल्यो। तर कोरोना संकटका बेला सहकारी संस्थाहरुमा वित्तीय र व्यवसायिक जोखिम कति छ भन्ने कुराको आँकलन गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसको कारण हो, कुनै पनि निकायसँग सहकारी क्षेत्रको आधिकारिक तथ्यांक नहुनु।
लकडाउनको समयमा कर्जा फिर्ता नहुने, नयाँ बचत नउठ्ने तर बचत फिर्ता लग्ने अवस्था बढी देखिएपछि सहकारीमा तरलता अभावको उच्च जोखिम देखियो। त्यहीकारण काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्ला सहकारी संघ तथा विषयगत सहकारी संघले हप्तामा अधिकतम २० हजार रुपैयाँमात्रै निक्षेप फिर्ता गर्ने गरी आफू आबद्ध सहकारी संस्थाहरुलाई निर्देशन दिए।
यो कुनै गणितीय तथ्यांकलाई आधार बनाएर स्थिति सहज बनाउनका लागि निईएको निर्देशन थिएन। न कि परिस्थितिलाई नजरअन्दाज नगरिकनै हचुवामा तयार पारिएको निर्णय थियो। नत्र संकटकै बेला चाहिएला भनेर सदस्यहरुले बचत गरेको रकम त्यहीबेला ‘माग्न मिल्दैन’ भन्ने शैलीमा काम गराउन परिपत्र हुँदैनथ्यो।
तथ्यांक नै नभेटिने यो क्षेत्रको नियमन सुपरीवेक्षण कति फितलो छ भनेर पनि सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ। आवस्यक निगरानी, अनुगमन र नियमन नहुँदा सहकारीमा विचलनको सम्भावना बढी हुन्छ। खराब नियत भएकाहरुले विभिन्न बहानामा संकटकै बेला सहकारी टाट पल्टाएका थुप्रै उदाहरण छन्। तर यसबारे न तीन तहका सरकार सचेत छन् न सहकारी अभियान जागरुक छ।
समस्या किन? जिम्मेवार को?
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल सहकारी संस्थाहरुको तथ्यांक राख्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारी निकायकै रहेको बताउँछन्। ‘तथ्यांक सरकारले राख्नुपर्ने हो। सहकारी विभागसँग हुनुपर्ने हो। तर यस क्षेत्रमा बचत कति, पुँजी कति, कर्जा कति भन्ने नै हामीलाई जानकारी छैन। हामीले सम्बन्धित निकायलाई पनि यसबारे बेला-बेला भनिरहेका हुन्छौं,’ कँडेल भन्छन्।
साविकको प्रशासनिक संरचनामा सहकारी क्षेत्रको तथ्यांक भेटिने गरे पनि मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागू भएपछि यसको श्रृंखला टुटेको उनको भनाइ छ। ‘संघीयता लागू हुनुभन्दा अघि सहकारी विभागले नै यो काम गर्थ्याे। डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुबाट तथ्यांक नियमित रुपमा आउँथ्यो। संघीयतापछि अहिले सहकारीहरु कतिपय पालिका तहमा गए भने कतिपय प्रदेश तहमा भए।’ उनले भने। ‘तर ती सबै सहकारीको एकीकृत तथ्यांक छैन। एकीकृत तथ्यांक हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं।’
सहकारी संस्थाहरुको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल महासंघलाई नै यस क्षेत्रमा स्रोत, पूँजी, श्रम, सीप कति छ भन्ने जानकारी छैन। महासंघलाई नियमन, अनुगमन, सहकार्य, प्रशिक्षण, र आवश्यक सहयोगका लागि सहकारी ऐनले नै अधिकार दिएको छ। तर, प्राम्भिक सहकारीको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी नभएको महासंघले यी काम कुन ढंगले कसरी गरिरहेको छ भन्ने अहम् प्रश्न देखिएको छ।
महासंघमात्र नभई जिल्ला सहकारी संघ र विषयगत सहकारी संघहरु पनि ऐनबाटै निर्देशित जिम्मेवारी पाएर बसेका छन। तर उनीहरुलाई पनि आफुआबद्ध सहकारी संस्थाबारे नजिकबाट हेर्ने फुर्सद छैन। त्यसमाथि संघमा आबद्ध नभएका सहकारीहरु बारे उनीहरुलाई जानकारी हुने कुरै आउँदैन।
जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङ पछिल्लो समय जिल्ला संघ आफैँले सहकारीको तथ्यांक संकलन गरी त्यसको विवरणहरु राख्न सुरु गरेको बताउँछन। ‘हामीले ३ देखि ४ महिनाभित्रमा काठमाडौं जिल्लाका सहकारी संस्थाहरुको विवरण संकलन गरिसक्छौं। एकीकरण कतिवटा भयो, कुन सहकारीको कति सेवा केन्द्र छन्जस्ता विषयमा हामीले तथ्यांक संकलन गर्न खोजेका छौं।’ उनले भने।
सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग र सम्बन्धित प्रदेश वा पालिकाबाट तथ्यांक नपाएपछि आफै संकलन गर्न लागेको उनको भनाइ छ। ‘प्रारम्भिक संस्थाको तथ्यांक लिनु र त्यसकाे जानकारी राख्नु हाम्रो दायित्व हो। सरकारी क्षेत्रले नगरे पनि हामीले त गर्नै पर्याे,’ उनले भने।
जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलाल पनि मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएर साविकका प्रशासनिक संरचनाहरु परिवर्तन भएपछि सहकारी क्षेत्र भद्रगोल भएको बताउँछन्।
‘२०७४ सालसम्म डिभिजन कार्यालयहरुले तथ्यांक राख्थे। तर अहिले कति पूँजी भएका कतिवटा संस्था दर्ता भए पनि थाहा छैन,’ उनले भने। ‘नियमन, अनुगमनको जिम्मेवारी संघ र महासंघको पनि हो। तर यसमा पनि समस्या छ। सबै सहकारी संस्था संघ वा महासंघको सदस्य बन्नुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छैन। यो स्वेच्छिक हो। संघमा आवद्ध सहकारीको चाँहि मोटामोटी जानकारी हुन्छ,’ दुलाल भन्छन्।
सहकारी क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउनका लागि तीन तहका सरकार र त्यहाँका प्रशासनिक निकाय जति जिम्मेबार छन् सहकारी अभियान पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। सहकारी अभियानको केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म एउटा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, एउटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, २० जिल्लामा केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघ, ६९ वटा जिल्ला सहकारी संघ र २५६ वटा विषयगत जिल्ला सहकारी संघ दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रारम्भिक संस्थाको नियमन एवं प्रवर्द्धनमा यी संस्थाको प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ। तर आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीलाई नचिन्ने भएपछि ती संस्थाले गरेको कामबाट निस्कने नतिजाको आधिकारिकतामाथि पनि प्रश्न देखिन्छ।
असफल ‘कोपोमिस’, अक्षम सरकार
सहकारी ऐन २०७४ ले संघीयताको मर्मअनुरुप सहकारी संस्थालाई उनीहरुको कार्यक्षेत्रका आधारमा तीनवटै तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेपछि संघीय सरकारलाई केन्द्रीकृत तथ्याङ्क फेला पार्नै सकस छ। यद्दपि, यसका लागि पहल नै नभएको भने होईन।
सरकारले सहकारीसम्बन्धी सबैखाले सूचना एकै ठाउँमा प्राप्त हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको ‘सहकारी तथा गरिवी निवारणसम्बन्धी सूचना प्रणाली’ (कोपोमिस) अहिलेसम्म पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भईसकेको छैन। सहकारी विभागले आफु मातहत लिएर कोमोमिस सञ्चालन गर्न थालेको पनि २ वर्षभन्दा बढी समय भईसक्यो। तर सबै सहकारी संस्थाहरु यो प्रणालीमा प्रविष्ठ भईसकेका छैनन्।
कोपोमिस सञ्चालनको उद्देश्य सहकारी संघ, संस्थाको आर्थिक कारोवारको वित्तिय र व्यवसायिक जोखिमको समयमा पहिचान गरी सम्भाव्य उपचारका उपायहरु उचित रुपमा अवलम्बन गर्न सक्ने कार्यका लागि प्रयोग गर्नु पनि हो। तर कोरोना महामारीका बेला पनि यो प्रणाली अरुबेला जस्तै गुमनाम रह्यो। किनकि, यो प्रणालीमा सहकारी संस्थाहरुको आधिकारिक तथ्यांक नै उपलब्ध छैन।
‘कोपोमिस प्रणालीबाटै सहकारी क्षेत्रको वास्तविक स्थिति तथा प्रगति आँकलन एवं अनुमान गरी सरोकारवाला निकायहरुलाई सहकारीसम्बन्धी उपयुक्त निर्णय लिन पनि सघाउ पुर्याउने’ उद्देश्यसहित स्थापना भएको सफ्टवेयरमा आधारित यो प्रणाली उद्देश्य प्राप्तिमा भने असफल देखिएको छ।
सहकारी अभियन्ताहरुका अनुसार कोपोमिस प्रणाली असफल बनाउन तीनवटै तहका सरकार र प्रशासनिक निकायहरु उत्तिकै जिम्मेवार छन्। किनकि यसको कार्यान्वयन गराउनु तीनवटै तहका सरकारको दायित्व हो। सहकारीको एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्तभित्र पर्छ सहकार्य। तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य अभावकै कारण कोपोमिसमा तथ्यांक भेटिँदैन। कोपोमिस सञ्चालनको जिम्मेवारी सहकारी विभागले पाएको छ। विभागले सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघमा गरी ७ सय ६१ वटा निकायबाटै युजर नेम र पासवर्ड पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर स्थानीय तहले प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई नियमित रुपमा तथ्याङ्क कोपोमिसमा प्रविष्ट गराउन भने खासै चाँसो देखाउँदैनन।
सहकारी विभागका रजिस्टार डा टोकराज पाण्डे कोपोमिसमा सहकारी संस्थाहरु किन आबद्ध भइरहेका छैनन् भन्ने कारणबारे आफूले अझै थाहा पाउन नसकेको बताउँछन्। ‘सहकारी संस्था कोपोमिसमा किन आबद्ध भइरहेका छैनन् भनेर हामी बुझ्दै छौं। त्यसको केही नतिजा आउला,’ नेपाल लाईभसँग उनले भने।
सहकारी महासंघका अध्यक्ष कँडेल कोपोमिस प्रणाली प्राविधिक रुपमा ठीक छ भन्ने सोच सहकारी संस्थाहरुमा आईनसकेका कारण संस्थाका सबैखाले सूचनाहरु त्यसमा प्रविष्ट गर्न समय लागेको बताउँछन्। ‘कोपोमिस सुधार भईसकेको छैन। यो सुधार हुने क्रममै छ। र सुधार भईसकेपछि सहकारी संस्थाहरुले त्यसमा तथ्यांक राख्लान्,’ उनले भने।
काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष तामाङ प्रदेश र स्थानीय तहलाई कोपोमिस र यसको आवस्यकताबारे अझै थाहा नभईसकेकाे बताउँछन्। ‘सहकारी संस्थालाई मात्र होइन सम्बन्धित प्रशासनिक निकायका सरकारी कर्मचारीलाई कोपोमिस कसरी चलाउने भन्ने नै थाहा छैन। त्यसको सही सदुपयोग हुन सकेको देखिँदैन। अधिकांश सहकारीहरुको कार्यक्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहमा छ। तर त्यहाँ सहकारी हेर्ने विभाग सुनसान हुन्छन्,’ उनले भने।
सहकारी विभागका अनुसार हालसम्ममा कोपोमिस प्रणालीमा ३२ हजार ८ सय ४३ वटा सहकारी संस्थाहरु दर्ता भएका छन। तर यो प्रणालीमा मासिक रुपमा विवरण बुझाउने सहकारीको संख्या भने ३० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने देशभर सबैभन्दा बचत तथा ऋण गर्ने सहकारी संस्थाहरु दर्ता छन् र कोपोमिसमा दर्ता भएका १३ हजार ६ सय भन्दा बढी सहकारीको संख्या पनि बचत तथा ऋणको छ। वित्तीय कारोबार गर्ने यस्ता सहकारीमा नै वित्तीय जोखिम पनि बढी हुन्छ। तर यी संस्थाहरुको तथ्यांक कोपोमिसमा राख्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने अहिलेसम्म बनेको छैन।
सरकारसँग भएको सहकारी सम्बन्धी बर्तमान तथ्यांक
आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार देशभर ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी छन्। जसमा १३ हजार ९ सय १७ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्छन्।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सहकारी संस्थाहरूको शेयर सदस्य संख्या ६५ लाख १५ हजार ४ सय ६० र शेयर पुँजी ७७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ। सोही अवधिसम्ममा सहकारी क्षेत्रमा ३ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन भई ३ खर्ब ४१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण परिचालन भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
सहकारी क्षेत्रमा ६८ हजार ४ सय प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको देखिन्छ भने सहकारी संस्थामा करिब २२ प्रतिशत जनताको आबद्धता रहेको देखिन्छ। कुल निक्षेपको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात, उत्पादनशील क्षेत्रमा यस क्षेत्रबाट प्रवाहित कर्जाजस्ता राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित तथांकहरु भने कहीँकतै भेटिदैनन्। सहकारीमा ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा कस्तो छ भन्ने जानकारी पनि कुनै निकायसँग छैन। यद्यपि सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको भने एकवर्ष पुग्न थालिसकेको छ। कर्जामा १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर तोक्न नहुने विभागको निर्णय भए पनि औसत ब्याजदर प्रतिस्पर्धाका बारेमा भने यकिन तथ्यांक भेटिदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752222253.png)
-1752221006.png)
-1752043710.jpg)
-1749826086.png)
