काठमाडौं- सामान्य चोरीमा पक्राउ परेका एक भारतीय नागरिकको मुद्दा जिल्ला अदालत, भारतीय दूतावास हुँदै मानसिक अस्पतालको चक्कर पुरा गरेर आइतबार मुल्तवीमा जाने आदेश भएको छ।
ग्यास सिलिन्डर, ग्यास चुल्हो, अडियो प्लेयर, एम्प्लिफायरलगायतका सामान चोरेको आरोपमा भारतीय नागरिक मोहम्मद हैदर अलीलाई प्रहरीले २०७६ फागुन ३० गते चन्द्रागिरी नगरपालिकाबाट पक्राउ गरेको थियो। घरमा पेन्टिङ गर्ने ठेक्कापट्टाको काम गर्ने राजमोहन कुमारको टहरा फोरेर अलीले धनमाल चोरेको आरोप थियो। जिल्लाले मुद्दा मुल्तवीमा राखेपनि हाललाई उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीशको निरिक्षण भ्रमणका क्रममा भएको आदेशका आधारमा चोरी भएको विगो रकम बराबरको धरौटी माग गरेको छ। जिल्लाले परिवारको जिम्मा लगाएर छोड्न नत्र कारागार विभागका महानिर्देशकको जिम्मामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
अली यही आरोपमा एक सय दिनभन्दा धेरै थुनामा बसिसकेका छन्। यसरी थुनामा जानुको कारण थियो- उनले इजलाशमा देखाएको अस्वभाविक क्रियाकलाप। अभियोगपत्रसाथ थुनछेक प्रयोजनार्थ इजलाससमक्ष उपस्थित गराउँदा अलीले अस्वभाविक शारीरिक क्रियाकलाप देखाएपछि परीक्षण गर्दा उनी मानसिक रोगी रहेको पाइएको थियो।
जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलाशमा पहिलो पटक पेश हुँदा अलीले आफू पागल भएको, नेपाली नबुझ्ने, कोरोनाले नछुने भन्दै मास्क फाल्न र बयान नदिने कार्य गरे। आफू पागल भएको भनी अस्वभाविक व्यवहार प्रदर्शन गरेपछि जिल्ला अदालतले उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आदेश गरेको थियो।
भारतीय नागरिक भनी उल्लेख गरेकोले भारतीय राजदूतावासको प्रतिनिधि र दोभाषेसहित पेस गर्नू भन्ने मिति २०७७ वैशाख २ गते जिल्ला अदालतले आदेश गरेको थियो।
लकडाउनमा जघन्य अपराधमा मुछिएका बाहेकलाई छोड्ने सरकारी नीतिअनुसार वृत्तले अरु जम्मै थुनुवालाई छोडेपनि उनी थुनामै बस्न बाध्य भए।
कानुनअनुसार २५ दिनभित्र प्रहरीले अनुसन्धान टुंगाएर अदालतमा अभियोग दर्ता गराइसक्नुपर्छ। अलीमाथि लागेको आरोपबारे प्रहरीले २० औं दिन अर्थात् १९ चैतमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो। सरकारी वकिलको कार्यालयले २८ चैतमा जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरायो।
अदालतमा पुगेपछि भने सामान्य चोरीको यो मुद्दाले नाटकीय मोड लिएको थियो।
२ वैशाखमा अदालतको इजलासमा उपस्थित गराइएका अलीले आफूलाई कोराना भाइरसले केही नगर्ने, अल्लाहले बचाउने भन्दै मास्क मिल्काएर चिच्याए।
त्यसपछि कोरोना भाइरस र मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आदेश भयो। डा गौरव भट्टराईले अलीको परीक्षणमा कडा खालको मोनिया भन्ने मानसिक रोग रहेको रिपोर्ट दियो।
१४ वैशाखमा प्रहरीले चेकजाँच प्रतिवेदन अदालतमा बुझायो। अली भारतीय नागरिक भए/नभएको यकीन गर्न दूतावासका तरुण रहेजा अदालतमै उपस्थित भएका थिए।
इजलासमा हाजिर भएका दूतावासका रहेजाले पनि अलीलाई भारतीय नागरिक भएको प्रमाणित गर्न सकेनन्। रहेजाको रोहवरमा पनि अभियुक्त अलीले बयान दिन अस्वीकार गरिदिए।
अदालतलमा बकपत्र गर्न उपस्थित मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. गौरव भट्टराईले अभियुक्त अलीलाई म्यानिया नामक कडा खालको मानसिक रोग देखिएको र अस्पताल भर्ना गरेर नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने बताए। डाको रिर्पोटपछि जिल्ला अदालतले २०७७ वैशाख २१मा स्रोतसम्पन्न अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गराउन आदेश दियो।
१४ वैशाखमै प्रहरीले अदालतमा अलीले बारम्बार आत्महत्याको प्रयास गरेको, असामान्य ढंगले चिच्याउने/कराउने गरेको, बिजुलीको तार चुँडाएको भन्दै चाँडो मुद्दा छिनोफानो गरिदिन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो। अदालतले २१ वैशाखको आदेशमा मानसिक रोगी थुनुवा राख्ने पूर्वाधारसम्पन्न हिरासत, सुधार गृह वा सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको स्थानमा राख्न भन्यो। सरकारी वकिलको कार्यालयका अधिकृतस्तरको कर्मचारीबाट निरीक्षण गरी पूर्वाधारसहितको हिरासत भए/नभएको जाँच्न समेत आदेश दिइएको थियो।
निरीक्षण टोलीले हिरासतमा पूर्वाधार नभएको प्रतिवेदन १४ वैशाखमै अदालतमा बुझाएको थियो। अस्पतालबाट पूर्ण रुपमा निको भएको रिर्पोट नआएसम्म अदालतले बयान लिन नमिल्ने भएपछि यो मुद्दा अप्ठारोमा परेको थियो। उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको भ्रमण भएपछि उनी समक्ष यो मिसिल पेश गरिएको थियो। सुवेदीले उनको सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर आदेश दिएपछि न्यायाधीश भट्टराईको इजलाशले आइतबार यस्तो आदेश गरेको हो।
मूख्य न्यायाधीशको आदेशपछि महानिर्देशक अप्ठारोमा
जिल्ला अदालतले धरौटी माग गर्ने आदेश गरेपनि अली उक्त रकम बुझाउन सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन्। उनीसँग केही छैन भने परिवार र आफन्त सम्पर्कमा समेत रहेका छैनन्। जिल्लाले धरौटी वा जमानत प्राप्त नभई प्रतिवादी थुनामा पठाउनुपर्ने अवस्था आएमा मानसिक सन्तुलन गुमेको प्रतिवादीलाई भिडभाड नभएको स्थानमा राख्न भनेको छ।
अली र अन्य थुनुवाहरूको समेत स्वास्थ्य र सुरक्षाको दृष्टिकोणले भिडभाड नभएको मानसिक रोगी थुनुवा राख्ने एकान्त स्थान वा आवश्यक पूर्वाधारसम्पन्न थुनुवा कक्षमा राखेर मानसिक रोगीको नियमित उपचार गर्न जिल्ला अदालतले भनेको छ। ‘अलीलाई थुनुवा कक्ष व्यवस्था गरी विशेष हेरचाह गर्न नेपाल सरकार, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकलाई फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, को दफा १२८ को उपदफा (६) बमोजिम लेखी पठाई प्रतिवादीको स्वास्थ्य अवस्थाको नियमित परिक्षण गराउनु’ आदेशमा भनिएको छ‚ ‘आदेशानुसार कार्य सम्पन्न भए/नभएको प्रतिवेदन महानिर्देशकबाट लिई मिसिल संलग्न राख्नू।’ जिल्लाको यो आदेशले महानिर्देशकलाई अलीको रेखदेख र उपचारको जिम्मा दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।