काठमाडौं- बिटक्वाइन कारोबारमा प्रत्यक्ष जोडिएको ई-सेवालाई सरकारी निकायको मिलेमतोमा अनुसन्धानबाटै उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ।
राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी ठहर्याएको बिटक्वाइनको आर्थिक कारोबार ई-सेवाबाट भएको खुल्दाखुल्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौंले आरोपी ई-सेवालाई जोगाएका हुन्।
अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाण र आरोपीहरूको बयानबाट बिटक्वाइनको आर्थिक कारोबार ई-सेवामार्फत् भएको देखिएको थियो। तर बिटक्वाइन धन्दाको अवैध कारोबारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने निकायले एफवान सफ्टले सञ्चालन गरेको डिजिटल भुक्तानी माध्यम ई-सेवाकै कर्मचारीलाई सरकारी साक्षी राखेर उन्मुक्ति दिए।
त्यसरी सरकारी साक्षी भएका व्यक्ति हुन् एफवान सफ्ट इन्टरनेशनलले सञ्चालन गरेको ई-सेवाकै कार्यकारी निर्देशक तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ असगर अली।
अपराधको प्रकृति र प्राप्त प्रमाणले अलीसमेत यो अपराधको अनुसन्धानमा जोडिन्छन्। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई नै सरकारी साक्षी राखेको छ। अनुसन्धानको प्रक्रियाअनुसार अवैध आर्थिक कारोबारको भुक्तानी पक्षमा जोडिने कम्पनी र सो काममा संलग्न देखिएका कर्मचारी अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने हो। तर बिटक्वाइनको अनुसन्धान र अभियोजनमा यस्तो देखिएन।
नेपाल लाइभलाई प्राप्त डकुमेन्टमा प्रहरीको अनुसन्धानदेखि अदालतसम्म असगर अलीलाई सूचना प्रविधि विज्ञका भन्दै सरकारी साक्षीका रूपमा बयान गराइएको छ। सरकारवादी मुद्दामा सरकारी साक्षी बसेका व्यक्तिको जिम्मेवारी सरकारी पक्षलाई बलियो बनाउने हुन्छ। तर उनको बयान ई-सेवालाई यो प्रकरणबाट जोगाउन मात्र भएको देखिन्छ।
नेपाल लाइभलाई प्राप्त डकुमेन्टमा २०७५ भदौ २० गते असगर अली काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर सरकारी साक्षीका रुपमा बयान दिएका छन्। तत्कालीन न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईको इजलाससमक्ष सरकारी साक्षी भन्दै उनले ई-सेवालाई उन्मुक्ति मिल्ने गरी बयान दिएका थिए। अदालतसमक्ष उपस्थित भएर सरकारी साक्षी बन्दा उनी प्रधानमन्त्री ओलीका आइटी विज्ञ नै थिए। बयान फारममा उल्लेख गर्नुपर्ने पेसामा उनले ‘प्रधानमन्त्रीको सूचना प्रविधि विज्ञको रूपमा रहेको छु’ लेखेका छन्।
उनले बिटक्वाइन कारोबारको आर्थिक गतिविधि गरेको बयान दिएका प्रतिवादीहरूको भनाइविपरीत साक्षीका रूपमा बयान दिएका थिए। सरकारी साक्षीकै बयानले ई-सेवालाई नसमेटेपछि गम्भीर आर्थिक अपराधमा ई-सेवाले उन्मुक्ति पाउन सहज हुने देखिन्छ।
ई-सेवामार्फत् बिटक्वाइनको कारोबार हुने गरेको/नगरेको भन्ने प्रश्नमा सरकारीका साक्षीको रुपमा उपस्थित भएका ई-सेवाकै कार्यकारी निर्देशक अलीले त्यस्तो कुनै कारोबार हुने नगरेको भनेर बयान दिएका थिए। उनको यो बयान एक आरोपीले दिएको बयानसँग बाझिएको छ।
सरकारी साक्षी बनेर बयान दिएका अलीले भनेका छन्, ‘ई-सेवा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्था हो। यसको प्रयोगमार्फत् ग्राहकले वित्तीय भुक्तानीका साथै रकमान्तर गर्न सकिन्छ।' प्रतिवादीहरूले ई-सेवामा खाता खोली नेपाल राष्ट्र बैकले स्वीकृति दिएको सेवासुविधा भोग मात्र गरेको दाबी उनले बयानमा गरेका छन्। तर उनले योसँगै 'बिटक्वाइन सञ्चालनका निमित्त ई-सेवालाई प्रयोग गरिएको विवरण ई-सेवा कम्पनीमा हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं’ पनि भनेका छन्।
अलीले दिएको यही बयानबाट अवैध आर्थिक कारोबारमा संलग्न भएको ई-सेवामाथि अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्था नआएको बिटक्वाइनको अनुसन्धान गरेका एक प्रहरी अधिकारीले नेपाल लाइभलाई बताए।
‘अनुसन्धान गर्नुपर्ने ई-सेवामाथि पनि थियो। तर अनुसन्धान गर्नसक्ने अवस्था आएन,' ती अनुसन्धान अधिकारीले भने, ‘प्रहरीमा समेत विज्ञका रूपमा अलीकै बयान लिइयो। पछि अदालतमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने मान्छेलाई सरकारी साक्षी बनाएर बयान लिने काम भएपछि अनुसन्धान प्रभावित भयो।’
अदालतमा सरकारी साक्षी बनेर बयान दिनुअघि अलीसँग प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले सोधपुछ गरेको थियो। सो क्रममा पनि उनले आफू संलग्न ई-सेवाको अवैध धन्दाको ढाकछोप गर्दै बयान दिएका थिए। ई-सेवाले नेपाली मुद्राबाहेक अन्य विदेशी मुद्राको कारोबार नगर्ने र बिटक्वाइनलगायत अन्य किसिमका क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार नगर्ने दाबी गर्दै बयान दिएका थिए ।
मुद्दा लाग्नुपर्ने मान्छे कसरी सरकारी साक्षी?
कानुनका जानकार अभियोग लाग्नुपर्ने व्यक्ति सरकारी साक्षी हुन नसक्ने बताउँछन्। विज्ञका रूपमा अदालतमा उपस्थित हुने व्यक्ति आरोप नलागेको र सबै रुपमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए।
प्रहरीको अनुसन्धान र जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्र र बयानमा ई-सेवाबाट कारोबार गर्ने गरेको भनेका छन्। ई-सेवाबाट कारोबार भएको भनी एकपटक आइसकेपछि उनी स्वत: अनुसन्धानमा तानिने भएकाले सरकारी साक्षी राख्नु गलत भएको उनले बताए।
‘प्रतिवादी कायम हुनुपर्ने मान्छे साक्षीका रूपमा वा विज्ञका रूपमा कसरी हुन सक्छ र,’ कार्कीले भने, ‘सरकारी साक्षी कुनै समूहसँग संलग्न नभएको र स्वतन्त्र व्यक्ति चाहिन्छ, अनि मात्र उसले दिने बयान स्वतन्त्र हुन्छ।’ आरोप लागेको व्यक्तिलाई नै सरकारी साक्षी बनाइएमा उसले एकपक्षीय हितमा बोल्ने कार्कीको तर्क छ। उसका बयानका कारण मुद्दा नै प्रभावित हुन सक्ने उनको बुझाइ छ। र, यसमा देखिन्छ पनि त्यस्तै।
‘यसरी बयान दिन गएको व्यक्तिले आफ्नै कम्पनीविरुद्ध बोल्दैन, सकेसम्म बचाउ नै गर्छ, ’ कार्कीले भने, ‘उसले गर्ने बचाउले अदालतले न्याय होइन अन्याय गर्न सक्छ। उसको भनाइमा लाग्ने हो भने कसरी न्याय गर्न सक्छ।’ विज्ञ भनेकै स्वतन्त्र व्यक्ति हुने भएकाले आरोप लागेको व्यक्ति वा अनुसन्धान तथा मुद्दाको बयानमा नाम आएको व्यक्ति झनै सरकारी साक्षी नहुने उनको तर्क छ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले पनि आरोप लागेका वा अनुसन्धानमा संदिग्ध भएका व्यक्ति सरकारी साक्षीका रुपमा जानु गलत भएको बताए। अदालतले आदेश गरेको अवस्थामा मात्र जानु पर्नेमा बयान र अभियोगपत्रमा उसको कम्पनी वा उ संलग्नता देखिने भएमा झनै परस्पर बाझिने उनको तर्क छ। अभियोगपत्रमा नाम भएमा जान सक्ने तर सरकारी साक्षी हुन स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
नेपालमा विज्ञ नभए विदेशबाट झिकाएर भए पनि सरकारी पक्षले अभियोग पुष्टि गर्न सक्ने तर सोही मुद्दाको बयानमा एक प्रतिवादीले उसको संलग्नता देखाएको अवस्थामा नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन्। उनीहरुका तर्कअनुसार ई-सेवाका असगर अलीले सरकारी साक्षीका रूपमा दिएको बयान गलत कानुनी अभ्यास मात्र नभई मुद्दाबाट उन्मुक्ति लिने प्रयास भएको प्रष्टै देखिन्छ।
याे पनि
बिटक्वाइन मुद्दा : ४ कराेडभन्दा बढी बिगो मागदाबी, सुनुवाइ सरेकाे सर्यै
बिटक्वाइन धन्दामा राष्ट्र बैंककै सहयोगमा ई–सेवालाई उन्मुक्ति
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
