काठमाडौं- सरकारले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेको छ। नेपालले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भए पनि सरकारको तर्फबाट त्यसको ५० प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले १७ वटा दीगो विकास लक्ष्यमध्ये सामुद्रिक स्रोतको उपयोग (लक्ष्य नं १४)बाहेक सबै शीर्षकमा संकेतसहित यो विनियोजन गरेको छ। त्यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न खर्च हुने तर त्यसको जानकारी प्राप्त नहुने भएकाले त्यसलाई सांकेतीकरण गरिएको छैन। वैदेशिक ऋण साँवा ब्याज भुक्तानीलाई सरकारले यसअन्तर्गतको लगानी मानेको छैन। सांकेतीकरण नगरिएको रकम ४ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७७/०७८-२०७९/०८० अनुसार दीगो विकासका लक्ष्यमध्ये सरकारले उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधारलाई (लंक्ष्य नं ९)लाई उच्च प्राथमिकता दिइ व्यय अनुमान तय गरेको छ। दीगो विकास लक्ष्यअनुसार सांकेतीकरण गरिएको रकममध्ये उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधारलाई २०.२४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
'पछिल्ला दुई वर्षमा पूर्वाधार र उद्योग क्षेत्रमा लगानी उल्लेख्य वृद्धि हुने आँकलन छ,' खर्च संरचनामा भनिएको छ। लैंगिक समानता (लक्ष्य नं ५), दीगो उपयोग र उत्पादन (लक्ष्य नं १२), जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (लक्ष्य नं १३) र दीगो विकासका लागि साझेदारी (लक्ष्य नं १७)मा लगानी बढाउनुपर्ने चुनौती रहेको पनि खर्च संरचनामा उल्लेख गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्य नं १ अर्थात् गरिबीको अन्त्यका लागि १३.८ प्रतिशत अर्थात ९८ अर्ब ६५ करोड ३० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो लक्ष्यका लागि चालु वर्षमा ७४ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।
सरकारले शून्य भोकमरी (लक्ष्य नं २)का लागि ६.३२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ। स्वस्थ जीवन (लक्ष्य नं ३)का लागि ७.४८ प्रतिशत, गुणस्तरीय शिक्षा (लक्ष्य नं ४)का लागि ५.६२ प्रतिशत र लैंगिक समानता (लक्ष्य नं ५)का लागि ०.४७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।
स्वच्छ पानी र सरसफाइ (लक्ष्य नं ६)का लागि ३.४८ प्रतिशत, आधुनिक ऊर्जामा पहुँच (लक्ष्य नं ७)का लागि ६.६५ प्रतिशत, समावेशी आर्थिक वृद्धि र मर्यादित काम(लक्ष्य नं ८)का लागि २.४ प्रतिशत, असमानता न्यूनीकरण (लक्ष्य नं १०)का लागि ०.१२ प्रतिशत र दीगो सहर र बस्ती (लक्ष्य नं ११)का लागि १३.१४ प्रतिशत बजेट दिइएको छ।
दीगो उपभोग उत्पादन (लक्ष्य नं १२)का लागि २.२३ प्रतिशत, जलवायु परिवर्तन अनुकूल (लक्ष्य नं १३)का लागि ०.४८ प्रतिशत, भू-सतह स्रोतको उपयोग (लक्ष्य नं १५)का लागि १.२१ प्रतिशत, शान्ति, न्याय र सबल संस्था ((लक्ष्य नं १६)का लागि १५.५४ प्रतिशत, दीगो विकासका लागि साझेदारी (लक्ष्य नं १७)का लागि ०.९२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा दीगो सहर र बस्ती, शान्ति तथा सुशासन, उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधारमा रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा पुनर्निमार्णको कार्य सम्पन्न हुने भएकाले दीगो सहर र बस्ती (लक्ष्य नं ११)मा बजेट कम हुने अनुमान सरकारको छ।
सरकारले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका ५५ प्रतिशत हुने र निजी क्षेत्र तथा सहकारीको भूमिका ४५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ। यसअनुसार अब करिब यति नै रकम सहकारी र निजी क्षेत्रले खर्च गरे मात्रै आउँदो वर्षका लागि दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा गर्नुपर्ने रकम खर्च हुन्छ।
योजना आयोगले लागत अनुमान गरेपनि पछिल्ला वर्षमा नेपाल सरकारले लक्ष्यअनुसारको लगानी गरेको छैन । दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल जस्ता देशमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी कमजोर हुँदा लागत अनुमान र लक्ष्यको अन्तर (फण्डिङ ग्याप) बढ्दै जाने गरेको छ। सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यदक्षताको अभावका कारण उल्लेखित रकम खर्च नहुने भएकाले नेपालमा दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सार्वजनिक क्षेत्रबाट नै कमजोर वित्तीय योगदान हुने गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
