वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा युएई पुगेका नेपाली श्रमिक कम्पनीले कामबाट निकालेपछि दुबईस्थित एक भवनको छतमा आश्रय लिँदै।
काठमाडौं– विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर स्वदेश फर्काउने कार्यविधि तयारीको प्रारम्भिक छलफल सकिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, रिट निवेदकहरू तथा सबै सरोकारवालहरूसँगको प्रारम्भिक छलफल सकिएको मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले बताए।
‘कार्यविधिको प्रारम्भिक ड्राफ्ट बोर्डले बनाउने निर्णय सोही प्रारम्भिक छलफलबाट भएको थियो। सोहीअनुसार बोर्डले ड्राफ्ट तयार गरिरहेको छ। सो ड्राफ्ट तयार भएपछि सचिव स्तरीय समिति बनाएर सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ’ सहसचिव ढुंगानाले नेपाल लाइभसँग भने। ७ दिनभित्रमा कार्यविधि तयार गर्न प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ।
कार्यविधि तयार भइसकेपछि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरूलाई कोषको रकम प्रयोग गरी ल्याइनेछ।
यसअघि सरकारले जारी गरेको नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना २०७७ मा स्वदेश फर्कने सबै नागरिकले हवाई भाडा, कोरोना परीक्षण शुल्क, आन्तरिक यातायात खर्च, होटल क्वारेन्टाइन खर्च (प्रदेशस्तरीय बाहेक) व्यक्ति स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यो व्यवस्थाले विदेशमा महिनौंदेखि बेरोजगार भई खान बस्न समेत समस्या भएका श्रमिकहरू थप मारमा परेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। अरु बेला रेमिट्यान्सको आश गर्ने सरकारले अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप थियो।
श्रमिकहरूको पसिनाबाट जम्मा भएको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर उनीहरूको उद्धार गरिनुपर्ने आवाजहरू समेत उठेका थिए। सोही सन्दर्भमा यसअघि नेपाल लाइभले ‘कामदारसँग उठाएको पैसाले मन्त्रीलाई गाडी र भत्ता, श्रमिक उद्धार गर्न डलर असुल्दै सरकार’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ विपरीत वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका श्रमिकहरूसँग पनि शुल्क असुल्ने गरी कार्ययोजना तयार गरेको भन्दै अधिवक्ता सोम लुँइटेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। श्रम गन्तव्यमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये अन्य स्रोतबाट खर्च व्यहोर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिको हकमा सो खर्च निजले नै व्यहोर्नुपर्ने भनी गरेको व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३२, ३३ र ७५ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २६ समेतको विपरीत रहेको आदेश खारेजीको माग उनले गरेका थिए।
सोही रिटमाथि सर्वोच्चले असार १ गते सोमबार श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने, अवस्थाका श्रमिकहरूको स्वदेश फिर्तीका लागि कल्याणकोषको रकम खर्च गरिनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो।
स्वदेश ल्याउँदा कार्यविधि बनाई उनीहरूको वैधानिक अपेक्षा र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश आदेश दिइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1792292945.webp)
-1786602170.png)
