काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट इलेक्ट्रिक कारमा बढाइएको करका दरमा कुनै परिमार्जन नहुने भएको छ। विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करका विषयमा प्रश्न उठेको भएपनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तत्काल यी दरमा परिमार्जन नहुने बताएका हुन्।
'विद्युतीय गाडी पेट्रोल गाडीको विकल्पको रूपमा विकास भएका छन्। सरकारले विद्युतीय तर सार्वजनिक सवारीलाई प्राथमिकता दिएको छ,' उनले भने। निजी विद्युतीय कारमा कर कम गर्दा ट्राफिक जाममा कमी नआउने र विद्युतीय कारका लागि बाहिरिने विदेशी मुद्रा पेट्रोलको लागत भन्दा कम हुन्छ भन्ने कुरा बुद्धिमतापूर्ण भनएको मन्त्री खतिवडाको जिकिर छ।
बढाइएको कर बारेमा अर्थमन्त्रालयको ध्यान आकर्षित भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले प्रश्न उठाएका थिए। ‘तत्काल इलेक्ट्रिक कारमा लगाइएको कर परिमार्जन गर्नु पर्ने सरकारले देखेको छैन,' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।
सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा भन्सार लगायत कुनै किसिमको कर बढाइएको छैन। सार्वजनिक प्रयोजनका लागि ल्याइने विद्युतीय गाडीमा १ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्दै आएको छ। तर, निजी प्रयोगमा ल्याइने कारमा कर छुट दिन नसकिने उनको भनाइ छ। राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयक २०७७ माथि उठेका प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।