काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि कुल ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजारको बजेट ल्याएको छ।
सो बजेटमामार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ। यस्तो छ प्रदेशले ल्याएको विस्तृत बजेट।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ६० करोड
विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम प्रमुख चुनौती रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गण्डकी प्रदेशले कोरोना रोकथामलाई प्राथमिकता दिएको छ। रोकको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने आवश्यक स्रोत साधन सुनिश्चित गरिएको बजेटमा उल्लेख छ। गुणस्तरीय क्वारेन्टिनको निर्माण र संचालन, संक्रमितको उपचारका लागि विशेष अस्पताल र आइसोलेसन कक्षको स्थापना र सञ्चालन, सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा शैय्या थप गरी सघन उपचार कक्ष स्थापना, पिसिआर परीक्षण, औषधि-उपकरण खरिद तथा कोष स्थापनाको लागि ६० करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोरोनाको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरोत्थानका लागि १ अर्ब छुट्याएको छ। सो कोषबाट कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन, टिकाउन र सुचारू गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
कोरोनाका कारण निम्तिएको बेरोजगारी अन्त्यका लागि १८ करोड
गण्डकी प्रदेशले कोरोनाका कारण देश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्न १८ करोड ४२ लाख बजेको व्यवस्था गरेको छ।
सो रकमले आवश्यक सीप, पुँजी र प्रविधिको समेत विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै व्यवसायीक तालिम तथा सीप किासका लागि १० करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको छ। प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षाका लागि ९ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५२ करोड ४६ लाख
गण्डकी प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल ५२ करोड ४६ लाख बजेट छुट्याएको छ। स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न बजेट वृद्धि गरेको छ। अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सुविधा सम्पन्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्न ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। मुटु, मृगौला, क्यान्सर र मातृ तथा बालरोगसम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २ करोड विनियोजन गरेको छ।
सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि १ करोड ५० लाख बजेट छुट्ट्याएको छ। सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैय्या र धौलागिरी अस्पताललाई २ सय शैय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रदेश सरकारको स्रोतबाट सबै जिल्ला अस्पतालमा २ शैय्यादेखि ५ शैय्याको सघन उपचार कक्ष निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। ५० शैय्या भएका अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा, ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड र मिर्गौला पीडित बिरामीका लागि डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ। यी सबै कार्यक्रमका लागि २८ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा सर्पदंश उपचार गर्न ३ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेको छ। नागरिकलाई आगामी तीन वर्षभित्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न २ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। केन्द्र र प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढीकरण गर्न १० करोड २७ लाख लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ।
शिक्षामा ५० करोड
गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। गण्डकी विश्वविद्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्नेगरी ४२ करोड ७५ लाख व्यवस्था गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालयमध्येबाट छनौट भएका विद्यालयलाई आदर्श विद्यालय र नमूना आवासीय विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, भाषिक पाठशालाजस्ता वैकल्पिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। एमबिबिएसलगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनौट भएका दलित, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। उच्च शिक्षा अध्ययनरत दलित, अल्पसंख्यक तथा गरीब विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारको आवश्यकताका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न शोधवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रविधिमैत्री शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई ७ करोड ९५ लाख बजेट छुट्याएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाका लागि ५ करोड
गण्डकी प्रदेशले बजेटमा सरकारको सहकार्यमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको लागि ५ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशको श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरिनेछ। रोजगार सूचना केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गरी रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धिको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण तथा सशक्तिकरणका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम र स्वरोजगारमूलक तालिमलाई निरन्तरता दिएको छ। दलित समुदायको परम्परागत पेशा, कला र सीपको संरक्षण, संवर्द्धन, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको लागि भगत सर्वजीत सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।
खेलमैदान निमार्णमा जोड
प्रदेशले बजेटमा खेल मैदान निमार्णमा जोड दिएको छ। समग्र खेलकुदको विकासका निम्ति खेलकुद क्षेत्रको नीति, कानून, संरचना र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। प्रदेश स्तरीय बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला, क्रिकेट रङ्गशाला, गल्फकोर्स, स्की, उच्च उचाई खेलकुद तालिम केन्द्र, जिल्लास्तरीय रङ्गशाला र एक स्थानीय तह एक खेलकुद मैदान निर्माणका लागि ८ करोड ३८ लाख बजेट छुट्याएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छ। मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिएको छ। राष्ट्रिय खेलकूद परिषदबाट पोखरामा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा भाग लिने खेलाडीहरूको आवश्यक व्यवस्थापन र प्रशिक्षणका लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट विजयी खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने आवश्यक व्यवस्था समेत मिलाएको छ।
कृषिका लागि १४ करोड बढी
प्रदेशले एक पालिका/एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न अन्नबाली, फलफुल, नगदेबाली तथा तरकारी र पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका पकेट क्षेत्र स्थापना र विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। आलु खेती, चैते धान, अगौटे सुन्तला, कागती, अलैंची, कफी, च्याउ, रेशम खेती, घाँसेबाली, मौरीपालनजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका निम्ति २ करोड विनियोजन गरेको छ। स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा (धार्चे र चुमनुब्री) जिल्लामा उच्च घनत्वमा आधारित स्याउ खेती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
बजेटमा कृषि उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न सरकारसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको व्यवस्था छ। यसका निम्ति २ करोड २ लाख विनियोजन गरेको छ।
मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न ४ करोड २६ लाख विनियोजन गरेको छ। कृषि उपज तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज र व्यवस्थित गर्न संकलन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, शीतभण्डार गृह, चिस्यान केन्द्र र आधुनिक पशु बधस्थल स्थापना र सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ६ करोड ४१ लाख व्यवस्था गरेको छ।
भूमि व्यवस्थापनका लागि ३ अर्ब
भौगोलिक सूचना प्रणाली मार्फत भू-उपयोगको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी प्रदेशस्तरीय भू-उपयोग योजना तयार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक, निजी र गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ। सहकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण, नियमन, अनुगमन तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। एक सहकारी-एक उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था मिलाएको छ। भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुल ३ अर्ब १६ करोड १० लाख बजेट छुट्याएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि २७ करोड ४५ लाख
आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गण्डकी प्रदेशले २७ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशको पर्यटन नीति र गुरूयोजना निर्माण गर्न तथा पर्यटकीय गन्तव्य, पदमार्ग, होमस्टेलगायत प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ।
विपद्मा परेका पर्यटकलाई उद्दार गर्न र पर्यटन सूचना प्रणालीलाई विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। पर्यटकीय गतिविधिको विस्तार र विविधिकरण गर्ने प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कोभिड-१९ ले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर र समस्यालाई व्यवसाय पुनर्जीवन कोष मार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मुस्ताङको लोमान्थाङ्ग र गोरखाको गोरखा दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने तथा नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत रहेका हिमा गृह र रत्न मन्दिरको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
औद्योगिक विकाका लागि ११ करोड १३ लाख
गण्डकी प्रदेशले औद्योगिक विकासका लागि ११ करोड १३ लाख बजेट छुट्याएको छ। त्यस्तै एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ।
सो कार्यक्रमका लागि ५ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ। स्वदेशी कच्चापर्दाथमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि बीउपुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमका लागि १ करोड १० लाख छुट्याएको छ।
प्रदेशले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका बेरोजगारका लागि उद्यमशीलता विकास गर्न तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्न २ करोड ५ लाख छुट्याएको छ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सञ्चालन हुने धौवादी फलाम कम्पनीमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट लगानी गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न खानी तथा खनिज पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गरी खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन र सञ्चालनको निम्ति संघीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरीजस्ता दहत्तर बहत्तर उत्खनन, संकलन र बिक्री वितरणलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। ब्लक, ईट्टा, स्लेट, कटिङ्ग ढुङ्गा, चुनढुङ्गा तथा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र चिप्स उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योग व्यवसायलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पूर्वाधार निमार्णका लागि २९ करोड
सडक पुल, झोलुंगे पुल, खानेपानी भवन, ऊर्जा सिँचाई तथा विभिन्न आयोजनाहरु निमार्णका लागि गण्डकी प्रदेशले २९ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र-एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र विभिन्न सडक निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब १७ करोड ३ लाख विनियोजन गरिएको छ। सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सडकलाई मर्मत सम्भार गरी सुचारु गर्न २४ करोड ५५ लाख छुट्याइएको छ।
प्रदेशले ठूला नदीमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेश लोकमार्ग र अन्य सडकमा क्रमागत १ सय ४४ पुल निर्माण सम्पन्न गर्न र नयाँ ६३ वटा पुल अध्ययनन गरी सुरु गर्न १ अर्ब २५ करोड ६२ लाख छुट्याएको छ। सरकारसँगको सहकार्यमा बृहत पोखरा चक्रपथ, भिमाद-डेढगाउँ-अरुणखोला सडक, शालिग्राम करिडोर र आरुघाट-सिर्दिबास-रूइला भन्ज्याङ सडकको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। यस कार्यक्रमका लागि १६ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र क्रमागत १ सय २१ र आवश्यक नयाँ झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ४६ करोड ५४ लाख बजेट छुट्याएको छ।
वन तथा वातावरण र विज्ञान प्रविधि विकासका लागि २९ करोड
गण्डकी प्रदेशले वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ। राष्ट्रिय वनको सुरक्षा तथा संरक्षणमा जोड दिने, वन अतिक्रमण, चोरी, निकासी, तस्करी डँढेलो र अवैध उत्खननजस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, हाइटेक वन नर्सरी स्थापना, वृक्षारोपण तथा संरक्षण र हरियाली प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
संवेदनशील तथा जोखिमयुक्त जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, गल्छी तथा पहिरो उपचार, कुवा तथा पानी मुहान संरक्षण, आकस्मिक बाढी तथा पहिरो नियन्त्रण, भू-संरक्षणका लागि तारजालीको खरिद तथा वितरण र भू(संरक्षणमैत्री संरचनाहरूको निर्माणका लागि २५ करोड १४ लाख विनियोजन गरेको छ।
अनुत्पादक तथा हैसियत बिग्रेका वन क्षेत्रमा उच्च मूल्यका रुख तथा वनजन्य फलफूल रोपण तथा कृषि वन विकास कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी मृग संरक्षण तथा प्रजननका लागि फार्म स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनका लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको पचभैया प्राणी उद्यान र वन्यजन्तु उद्दार केन्द्रका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशभित्रका ताल तलैया, पोखरी, जलाशय र कुण्डको विस्तृत सर्वेक्षण, डिजिटलाइजेशन तथा संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि बजेट छुट्याएको छ।
नेपाल सरकार तथा पोखरा महानगरपालिकासँगको समन्वय र सहकार्यमा फेवातालको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन, प्रयोगशालाको स्थापना र उपकरण खरिद तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनुसन्धान वृत्तिका लागि २ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
