बैंक/बिमा/सेयर

हुन्डी रोकिँदा बैंकको निक्षेप बढ्यो

लकडाउनमा एक खर्ब ३६ अर्बले निक्षेप बढ्दा कर्जा लगानी २९ अर्बले घट्यो

काठमाडौं- अवैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम रोकिएपछि बैंक तथा वित्तीय संथामा निक्षेप बढेको छ। लकडाउनले हुण्डी रोकिँदा वैधानिक च्यानलमार्फत पैसा आउन थालेसँगै बैंकमा निक्षेप बढेको हो।

नेपाल सरकारले ८१ दिन लकडाउन गर्‍यो। अधिकांश आर्थिक गतिविधि भने ठप्प रह्यो। तर यसै अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्। जेठ महिनामा मात्रै ५७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। तर लकडाउनकै अवधिमा कर्जा लगानी भने २९ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ।

जेठ मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले ३२ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन्। लकडाउनले गर्दा नयाँ कर्जा विस्तार नहुँदा बैंकहरूमा पैसा थुप्रिदै गएको हो। अहिलेको अवस्थामा नयाँ कर्जाको माग शून्य रहेको नेपाल बैंकर संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताए।

विश्वस्तरमा फैलिएको कोभिड १९ ले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई असर पुर्‍याएको छ। यसले विगतका महिनामा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा भारि गिरावट ल्यायो। नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स वैधानिक तथा अवैधानिक दुवैतर्फबाट आउने गरेको छ। सरकारले हुण्डीलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि यो भित्र-भित्रै चलिरहेको अवस्था थियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू ठप्प हुँदा हुण्डी हुने सम्भावना न्यून छ।

कर्जाको माग नहुने तर निक्षेप भने बढिरहँदा बैंकहरूमा पैसा थुप्रिन थालेको छ। पैसा थुप्रिन थालेपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटेको जानकारी दिन थालेका छन्। यस्तैगरी बैंकमा निक्षेप थुप्रिँदै जाने हो भने कर्जाको ब्याजदर 'सिङ्गल डिजिटमा' झर्ने शर्माको विश्लेषण छ।

कृषि उत्पादन, मेडिकललागायत अत्यावश्यक सेवाको क्षेत्र सुचारु रहेकोले यस क्षेत्रमा निक्षेप बढेको छ। यसै अवधिमा सरकारले राजस्वका लागि निजी क्षेत्रलाई दबाब दिएको थियो। सरकारको राजस्व तथा कर पनि बैंकिङ प्रणालीमै हुने भएकाले निक्षेप बढेको हो।

वाणिज्य बैंकको निक्षेप तथा कर्जा लगानी

बाणिज्य बैंकको निक्षेप तथा कर्जा लगानी
महिना (रुअर्बमा)	निक्षेप	कर्जा
महिना (रुअर्बमा)	निक्षेप	कर्जा
असार २०७५	2469.8	2110.76
असोज २०७५	2522.55	2245.59
पुस २०७५	2656.3635	2368.4
चैत २०७५	2703.31	2420.06
असार २०७६	2878.22	2497.93
साउन	2855.06	2507.19
भदौ	2865.53	2550.55
असोज	2972.97	2629.42
कात्तिक	2974.49	2639.81
मंसिर	2992.1	2665.89
पुस	3059.51	2731.2
माघ	3066.4	2750.45
फागुन	3140	2803
चैत	3189.37	2845.29
वैशाख	3214.34	2836.04
जेठ	3276.26	2816.38

लकडाउनको सुरुवाती अवस्थामा बैंकबाट पैसा झिक्नेको संख्या बढेको थियो। तर पछिल्लो समय तिनै निक्षेपकर्ताले पहिला झिकेको पैसासमेत जम्मा गर्न थालेका छन्। लकडाउनको अवधिमा घरमा पैसा राख्नुभन्दा बैंकमा राख्दा ब्याज आउँछ भनेर सर्वसाधारणले आफूसँग भएको नगद पनि बैंकमा लगेर राख्न थालेकाले निक्षेप संकलनमा वृद्धि भएको देखिएको हो।

उनका अनुसार लकडाउनका कारण सर्वसाधारणले खर्च गर्न पाएका छैनन्। खर्च गर्न नपाउँदा भएको निक्षेप घट्ने अवस्था रहँदैन। साथै आन्तरिक रुपमा सञ्चालन भइरहेका खाद्यान्न, औषधिलगायत अत्यावश्यक व्यापार सञ्चालन भइरहेको छ। यसले गर्दा आन्तरिक रुपमा निक्षेप सिर्जना भइरहेको शर्माको भनाइ छ।

सरकारले पछिल्लो समय विकास खर्च बढाइरहेको छ। विकास खर्च हुँदा बजार पैसा आउछ। सडक पुललागायत निर्माणका कार्य पनि भइरहेको छ। यसले बजारमा पैसा आउँछ।

लकडाउनका कारण बैंकहरूमा कर्जाको माग नै नआएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए। लकडाउन अवधिभर कसैको पनि नयाँ लगानी गर्ने कन्फिडेन्स नभएको हुँदा कर्जा जान नकसकेको शर्मा बताउछन्। सरकारले लगातार लकडाउन गर्दै आएको छ। सामान्य हिँडडुल पनि गर्न नपाउने भएपछि कसैले पनि नयाँ कर्जाको माग गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।

लकडाउनपछि भने बैंकहरूबाट राम्रैसँग कर्जा प्रवाह हुने शर्मा बताउँछन्। अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि भोलिका दिनमा नयाँ निक्षेपको स्रोत थप सुक्दैछ। नयाँ कर्जाको माग आउने तर निक्षेपको स्रोत नहुनेबित्तिकै बैंकिङ प्रणालीमा पैसा नहुने शर्माको तर्क छ। अहिले कर्जा गएन भनेर आत्तिने ठाँउ नभएको उनी बताउँछन्।

लकडाउन लम्बिँदै जाने र निक्षेपमात्रै बढ्दै जाने हो भने बैंकको खर्च बढ्दै जानेछ। यस अवधिमा बैंकहरूको सेवा शुल्क बापतको आम्दानी लगभग ठप्प छ। अर्को तर्फ ब्याज खर्च लगातार बढिरहेको छ। कर्जा बढ्नुको सट्टा घट्दै जाँदा ब्याज आम्दानी घट्दै जानेछ।

निक्षेप र कर्जा लगानी तत्कालका लागि घटेपनि बैंकहरू भने समस्यामा नरहेको राष्ट्र बैंकका भट्ट बताउँछन्। बिग्रन सक्ने कर्जाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। यसले बैंकहरूलाई केही राहत पुर्‍याउनेछ। कोभिड-१९ ले क्षति पुर्‍याएका क्षेत्र तर्फको कर्जामा उच्च जोखिम देखिँदैछ। यो बैंकहरूको मात्रै नभएर पुरै देशको समस्या भएको हुँदा यसलाई राष्ट्रिय स्तरबाटै समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा बैंकहरू भोलिका दिनमा समस्याग्रस्त अवस्थामा नपुग्ने भट्टको तर्क छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।