अन्तर्वार्ता - विचार

'क्लिन फिड' लागू हुनेमा शंका छ : रञ्जित आचार्य [अन्तर्वार्ता]

सविन मिश्र शुक्रबार, जेठ ३०, २०७७ ०८:३२

कोरोनाका कारण संकट उत्पन्न हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा त्यसको प्रभाव सेवा क्षेत्रअन्तर्गतको विज्ञापन बजारमा प्रत्यक्ष परेको छ। औद्योगिक घरानाले आफ्नो उत्पादनको प्रचार प्रसार घटाएका छन्, केहीले रोकेका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सञ्चार क्षेत्रमा देखिन थालेको छ।

अर्कोतिर सरकार आफैं कोरोनाका लागि औषधि खरिद र ढुवानीमा विवादमा फसकेका बेला निजी क्षेत्रले भने सहजतापूर्वक यो काम गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी समिति सदस्य एवै प्रिज्मा एड्भर्टाइजिङका प्रबन्ध निर्देशक रञ्जित आचार्यसँग नेपाल लाइभका सविन मिश्रले यिनै विषयमा गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिका कारण अहिले व्यवसाय बन्द अवस्थामा पुगेका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विज्ञापन बजारमा पनि देखिएको छ। अहिले विज्ञापन व्यवसायको वास्तविक अवस्था के हो?
अहिलेको हामी कोभिड १९ को महामारिको चपेटामा छौं। कुनै दैविक प्रकोप तथा यस्ता महामारीका घटनाहरूले सुरुका अवस्थामा प्राथमिक प्रभाव सिर्जना गर्छ। त्यसपछि दोस्रो असर आउँछ। हामी अहिले पहिलो असरकै चरणमा छौँ। जहाँ भुइँचालो आउना साथ जे हुन्छ, त्यसरी नै कोभिड अउना साथ के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा लकडाउनमा बस्यौं। र, बजार सबै बन्द भए। बजार बन्द हुनासाथ अर्थतन्त्रमै एक किसिमको सुस्तता आयो।

अहिले आएर ब्राण्डिङ गर्नुपर्दो रहेछ। ब्राण्डिङ गरेपछि उत्पादनको एउटा क्वालिटी आउँदो रहेछ। ब्राण्ड इक्विटी भन्ने कुरा भयो भने अलिकति बढी मूल्य पनि चार्ज गर्न सक्ने रहेछौं भन्ने बुझ्न थालियो। त्यो बुझ्न थालेपछि अब चाहिँ लगानीका रूपमा आउन थालेको छ।

यस्तो बेलामा मान्छेलाई रकम कसरी बचत गर्ने भन्ने नै हुन्छ। रकम बचत गर्नलाई उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरू वा व्यवसायीहरू सबैको सबैभन्दा पहिले आँखा पर्ने चिज नै विज्ञापन हो। विज्ञापन त अहिले रोकिहाल्यो। अहिलेलाई विज्ञापनको काम छैन।

विज्ञापन लगानी हो कि खर्च हो भन्ने पनि एक किसिमको बहस पनि छ नि!
नेपाली उत्पादनकहरूले वा उद्योगहरूले विज्ञापनलाई लगानीको रूपमा हेर्न थालेको धेरै भएको छैन। एउटा समय थियो विज्ञापनलाई चन्दा भनिन्थ्यो। त्यसपछि विज्ञापनलाई लगानीभन्दा पनि खर्च हो भनेर हेर्न थालियो। त्यसले गर्दा एउटा समयमा नेपालमा हरेक वस्तुको कन्जुमर अफर नभई कुनै पनि सामान बिक्दैन थियो। त्यो भनेको ठ्याक्कै खर्च भइरहेको बेला थियो।

अहिले आएर ब्राण्डिङ गर्नुपर्दो रहेछ। ब्राण्डिङ गरेपछि उत्पादनको एउटा क्वालिटी आउँदो रहेछ। ब्राण्ड इक्विटी भन्ने कुरा भयो भने अलिकति बढी मूल्य पनि चार्ज गर्न सक्ने रहेछौं भन्ने बुझ्न थालियो। त्यो बुझ्न थालेपछि अब चाहिँ लगानीका रूपमा आउन थालेको छ। ठूलाठूला उद्योगहरूले लगानी हो रहेछ भन्ने बुझ्न थालेको अवस्था आएको थियो। तर अहिलेको अवस्थामा सबैले नै विज्ञापनको खर्च रोकेर आफ्नो खर्चलाई कसरी न्यून बनाउने भन्दै गर्दा पहिलो देख्ने नै विज्ञापन भएको हुनाले विज्ञापन ठ्याप्पै रोकिएको छ।

संकटमा खर्च कहाँकहाँ कटौती गर्ने भनेर उद्योगी व्यवसायीहरूले हेर्दा पनि स्वभाविकरूपले विज्ञापनमै बढी टार्गेट गरेको र यसले मिडिया उद्योगलाई प्रभाव परेको जस्तो देखिन्छ। यस्तो यस्तो प्रभाव देखिँदैछ भनेर तपाईंहरूले यसको केही मूल्यांकन गर्नुभएको छ?
एडभर्टाइजिङ एजेन्सिज एशोसियसन अफ नेपाल (आन)ले त्यस्तो खासै केही गरेको छैन। मैले आफ्नो तरिकाले आँकलन गर्दा अहिलेको बजार हेर्‍यो भने लगभग ७० देखि ७५ प्रतिशत बजार खस्किएको छ। त्यसको विभिन्न कारणहरूमध्ये कोभिड १९ एउटा ठूलो कारण भई नै हाल्यो। बाँकी २५ प्रतिशतचाहिँ केमा भइराखेको छ त, कसरी भइराखेको छ त भन्दा कुनै यस्ता क्षेत्र छन् जसको विज्ञापन बजार अहिले त्यस्तरी खस्किएको अवस्था छैन।

जस्तै?
जस्तै तपाईंले हेर्नुभयो भने निर्माण सामग्री। निमार्ण सामग्रीहरूको व्यवसाय नियमित नै छ। ६० देखि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा उहाँहरूले आफ्नो व्यापार गरिराख्नु भएको छ। र उहाँहरूको सामान बिक्री भइराखेको कारण किन हो भन्दा अब विस्तारै यो लकडाउन खुल्दै गर्दा जुनजुन यो घरहरू बन्ने क्रममा थिए तिनिहरू पुरा गर्न त पर्‍यो। त्यो पूरा गर्नका लागि त अब सामान किन्नुपर्‍यो। प्लास्टर गर्नुपर्‍यो वा वाल सिध्याउन पर्‍यो। त्यो सबैले गर्दाखेरि सिमेन्टको छडको व्यापारचाहिँ विस्तारै बढेको छ। यो लकडाउन खुलेपछि पनि केही महिना यो बढ्ने क्रम नै रहन्छ। ठूलाठूला हाइड्रोपावर जस्ता योजनाहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि निमार्ण सामग्रीको अलिकति डिमाण्डचाहिँ हुन्छ।

अहिले जसरी डिजिटल मिडियम आयो। त्यसले वैकल्पिक एउटा विधा क्रियट गर्‍यो। जुन विधामा मैले चाहेको खण्डमा पोखरामा हुने ३० वर्षका पुरुषहरूलाई मात्रै देखाउने विज्ञापन त्यो माध्यममार्फत देखाउन सक्ने भएँ। त्यो भइसकेपछि यो दुईवटा ग्यापको बीचले गर्दा अहिले सिफ्ट हुनु स्वभाविक हो। जसका कारण व्यवसाय सिफ्ट भइरहेको छ।

नेपालमा विज्ञापनको बजारको आकार कति हो भन्ने विषयमा पनि मान्छेहरूका मत फरक फरक छन्। कसैले ६/७ अर्बको बजार हो भन्छन्। कसैले १० अर्ब नाघिसक्यो भन्छन्। खास हाम्रो विज्ञापनको बजारको आकार कत्रो हो?
तपाईंले अहिले दुई वटा जुन फिगर दिनु भयो त्यसको बीचको अंक हो मेरो मेरो लागि। मैले भन्ने चाँहि ८ देखि साढे ८ को अर्ब रूपैयाँको वार्षिक व्यापार हो। त्यसमध्ये झण्डैझण्डै अब ७० देखि ८० करोड त सामाजिक सञ्जालमा वैदेशिक मुद्रा अपचलनमार्फत नै जान्छ। त्यसलाई पनि जोडेर म कुरा गरिराखेको छु। लगभग त्यहाँसम्म पुग्यौँ कि भन्ने हाम्रो एउटा आँकलन हो।

यो सुन्दा टेक्नोलोजी फ्रेन्ड्ली नभएको जस्तो देखिएको छ। विदेशी मुद्रामा यस्ता कारोबारको भुक्तानी गर्न हाम्रो कानुनले छुट दिएको छैन। तर पनि हामी सोसल मिडियामा ब्राण्ड प्रोमोसन गरिरोखको देख्छौं। यसले तपाईंहरूलाई नोक्सान के?
तपाईंले सोसल मिडिया वा डिजिटलको जति पनि कुराहरू देख्नुहुन्छ, त्यसको पछाडिको एउटै मात्रै ग्याप थियो कि हाम्रो कन्भेन्सलन मिडिया प्रयोगको वास्तविक तथ्यांक थिएन। कसले कुन बेला के हेरिरहेको छ वा के पढिरहेको छ हामीलाई थाहा थिएन। त्यसैले आकलनको भरमा हामीले विज्ञापन गरिरहेका थियौं। हामी 'गट फिल' भन्थ्यौं। 'गट फिल गेस्टिमेट'को आधारमा गर्थ्यौं। तै पनि त्यो किन चलिरहेको थियो भने त्यसको विकल्पमा केही थिएन।

अहिले जसरी डिजिटल मिडियम आयो। त्यसले वैकल्पिक एउटा विधा सिर्जना गर्‍यो। जुन विधामा मैले चाहेको खण्डमा पोखरामा हुने ३० वर्षका पुरुषहरूलाई मात्रै देखाउने विज्ञापन त्यो माध्यममार्फत देखाउन सक्ने भएँ। त्यो भइसकेपछि यो दुईवटा ग्यापको बीचले गर्दा अहिले सिफ्ट हुनु स्वभाविक हो। जसका कारण व्यवसाय सिफ्ट भइरहेको छ।

अहिले विज्ञापन एजेन्सीहरूले माग गरिरहेको वा सरकारलाई भनिरहेको कुरा के हो भने यसलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ। हामी सूचना प्रविधिबाट टाढा रहन सक्दैनौँ। अहिलेकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि लकडाउनलाई हामीले उत्पादकत्व बढाउनका लागि या प्रोडक्टिभ बनाइराख्ने काम कसरी भइराखेको अवस्था छ भन्दा त्यही अनलाइन प्ल्याटफर्मले गर्दा छ। जुम, भाइबरले गरेर हामी कनेक्टेड छौं। भनेपछि त्यो आइटीलाई हामीले नकार्न नसक्ने हुनाले त्यसलाई कसरी स्वीकार गर्ने भन्ने ध्यान दिनुपर्‍यो। सरकारले त्यसमा नियमन गर्नुपर्‍यो।

यदि त्यहाँ विज्ञापन गर्ने हो भने विज्ञापन गर्नलाई रकम कसरी जान्छ। रकम जानका लागि के गर्ने? या फेरि ती विज्ञापन उठाउनेहरू जस्तै फेसबुक, गुगलजस्तालाई नेपालमा कार्यालय खोल्नलाई कसरी प्रेरित गर्ने? उनीहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने? यी कुराहरूमा सरकारले नियमन गर्नु जरुरी छ।

अहिले नेपालमा विज्ञापन बनाउनका लागि हामीसँग टेक्नोलोजी चाहिएला, स्क्रिप्ट राइटिङका ज्ञान चाहिएला। ती सबैका लागि तपाईंहरू कत्तिको सक्षम हुनुहुन्छ?
नेपालमा विज्ञापन क्षेत्रमा टेक्नीकल्ली हार्डवेयरको कुरा गर्दा हामी कोहीभन्दा पछाडि छैनौं। आजको दिनमा सिनेमा बनाउनुपर्‍यो भने पनि बलिउडमा खिच्ने क्यामेरा र नेपालमा खिच्ने क्यामेरा एउटै हुन्छ। त्यो एडिटिङ गर्ने सेट एउटै भइसक्यो। सफ्टवेयर एउटै भइसक्यो। यसोभन्दा हार्डवेयरमा हाम्रो कमी छैन। हाम्रो कमी भनेको सफ्टवेयरमा हुन सक्छ। विज्ञापन क्षेत्रमा अलिकति कपिराइङिमा, स्क्रिप्ट राइटिङमा अलिकति दक्ष जनशक्तिको कमी छ। त्यस्तै क्रियटिभ थिंकिङ गर्ने दक्ष जनशक्तिको अलिकति कमि छ।

तर त्यो भन्दै गर्दा हामी असक्षम छौं चाहिँ भन्दिनँ म। सक्षम नै छौं। अहिलेसम्म जे पनि गरेका छौं। जति पनि कामहरू भएका छन् त्यसमा हामीले सिर्जनात्मक कामहरू नै गर्न सफल भएका छौं। र थुप्रै यस्ता ब्राण्डहरू नेपालकै विज्ञापन एजेन्सीहरूले स्थापित गरेका छन्। बजारमा चलाएका छन्। हो हामीसँग अलिकति तालिम प्राप्त जनशक्तिको चाँहि कमी छ। हामीले तालिम दिन सकेका छैनौं। हाम्रो पाठ्यक्रममै विज्ञापन भन्ने विषय पढाइ हुँदैन। नपढेपछि त्यसको महत्त्व छैन। पत्रकारितामा एक वर्ष पढाइहुन्छ। त्यसमा पनि च्याप्टरमा पढाई हुन्छ। त्यतिले पुग्यो त भन्ने कन्टेक्स्ट हो। म्यानपावर क्रियट गर्न त्यतिले पुग्दैन। अहिलेसम्म हामीकहाँ भएका म्यानपावरहरू सबै अनुभवले र आफ्नो चाहानाले सिकेकाहरू नै छन्।

म जहिले पनि के भन्छु भने यदि मैले मेरो जस्तो विज्ञापन एजेन्सी चलाउनका लागि भारतको जस्तो जनशक्ति पाएको भए अहिले म जस्तो अवस्थामा छु त्यो भन्दा एटलिस्ट ५० गुणा ठूलो हुन्थें। हामीकहाँ ह्युमन रिसोर्सेससँग एउटा जुन् मनोवृति छ नि त्यो मनोवृति र एडभर्टाइजिङ सेक्टरमा चाहिने ह्युमन रिसोर्सको मनोवृति म्याच हुँदैन। हामी अहिले लेट ब्याक छौं। अहिले लकडाउन छ। सायद नेपालमा काम गर्ने वर्ग, तलब खाने वर्ग मध्ये ७० प्रतिशत मजाले खुसी भएरै बसेको छ। उनीहरूलाई के चिन्ता छैन भने, मेरो अर्गनाइजेसन डुब्यो भने भोलि मैले के गर्ने भन्ने चिन्ता छैन। तलब आएको छ। ३०/४० प्रतिशत काटिराखेको छ। तैपनि ठीकै छ नि, खर्च पनि त कम भएको छ नि भनेर घरमै रमाएर बसेको अवस्था छ।

तपाईं भारतमा जानुभयो वा अन्य देशहरूमा जानुभयो भने त्यहाँको ह्युमन रिसोर्सको मनोवृतिचाहिँ कस्तो हुन्छ भने, यो खाली समयमा मैले आफूलाई कसरी अपडेट गर्ने? माथि कसरी पुग्ने? भोलि गएर मेरो संस्था डुब्यो भने पनि म चाहिँ डुब्नु हुँदैन, मैले जागिर पाउने अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने भनेर उनीहरू त्यसमा लागि परेका छन्। किताब पढ्नेदेखि लिएर वेबिनारमा सहभागि हुनेदेखि लिएर डिजिटल प्लाटफर्ममा जानेदेखि लिएर थुप्रै काम गरिरहेका हुन्छन्। तर हाम्रोमा त्यसो गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन।

विदेशी च्यानलहरू नेपालमा प्रसारण हुँदा उनीहरू क्लिन फिडरूपमा यहाँ प्रसारण हुने अवस्था कहिले आउला? हाम्रो सरकारले त्यो गर्न सक्छ?
म चाहिँ अहिले पनि द्विविधामै छु, यो हुन सक्ला कि नसक्ला। यो कारण के भने मैले नियम बनाएर मात्रै भएन नि। नियम त पालना पनि गर्नुपर्‍यो। गराउन पनि पर्‍यो। त्यो गराउनका लागि मेरो तयारी हुनुपर्‍यो। भोलिदेखि मापसे गर्न नपाइने भनेर भन्यौँ। चेकिङ गर्ने सिस्टम क्रियट नगर्ने हो भने के होला? नपाइने भनेर मात्रै हुन्छ र चेकिङ गर्ने सिस्टम त बनाउन पर्‍यो त्यस्तै क्लिन फिडको हामीले नियम बनाइसक्यौँ। त्यो पास पनि भइसक्यो। कानुन आइसक्यो। त्यसपछि त्यसलाई एक वर्षको समय पनि दिइसकियो। एक वर्षको समय बित्न आँट्यो। तर त्यो गर्दै गर्दा यहाँ सरकारले च्यानलहरूलाई क्लिन फिड गर्नका लागि के ताकेता गरेको छ? ताकेता गरेको भए उनीहरू कुन तयारीमा बसेका छन्।

उनीहरूले बरु नेपालमा च्यानलै दिन्न भनेर बसेका छन् कि च्यानल त देखाउनैपर्छ, नेपालमा यति जना छन् यिनीहरूलाई देखाउनै पर्छ भनेर उनीहरू पेपर भ्युको कन्टेक्स्टमा जान खोजिरहेका छन् भने त्यो जबसम्म स्ट्याब्लिस गरिँदैन नियामक संस्थाले तबसम्म यो क्लिन फिड तुरुन्तै लागू होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको पछाडी गर्नुपर्ने होमवर्क भइरहेको छ कि छैन भन्ने मै मलाई सन्देह छ।

प्रसंग बदलौं। तपाईं आफैं एउटा व्यवसायी हुनुहुन्छ। एउटा क्षेत्रमा काम गर्दागर्दै तपाईंले केही समय अगाडि सरकारलाई सहयोग पनि गर्नुभयो। खासगरी यो कोरोनासँग सम्बन्धित मेडिकल इकयुप्मेन्ट्सहरूको आयातमा। तपाईं खास त्यहाँसम्म कसरी पुग्नुभयो?
मेरो एउटा संग्लग्नता छ। हामीले १० वर्ष अगाडिदेखि नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस भनेर १०२ नम्बर चलाइराखेका छौं। म त्यसको अध्यक्ष छु। संस्थापक सदस्य पनि हो। र त्यसअन्तर्गत रहेर हामीले एउटा एम्बुलेन्सबाट सुरु गरेर अहिले १० वटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेका थियौं। र त्यही अन्तर्गत कोभिड संक्रमणको अवस्थामा सरकारले कोभिड भनेर सोच्ने बेलामा हामीले एम्बुलेन्सलाई कोभिड भएको खण्डमा के गर्नुपर्छ भनेर तयारी गरिसकेका थियौं। त्यतिबेला जब सरकारले पिपीईको कुरा गर्दै थियो। त्यतिबेला २५/३० वटा पिपिई बजारबाट किनेर हामीले राखिसकेका थियौं। तालिम दिने काम गरिसकेका थियौं। र कोभिडको सस्पेक्ट्लाई ट्रान्सफर गर्ने काम पनि गरिसकेका थियौं।

सरकारले चीनबाट उद्धार गरेर ल्याएका जतिजना पनि नेपालीहरू थिए। तिनीहरूलाई पनि सेवा पुर्‍याउन हामीलाई नै गुहारेको थियो। हामीले नै सेवा पुर्‍याएका थियौं। त्यो गर्ने क्रममै सिसिएमसी भनेर सरकारले जब बनायो। त्यसपछि सिसिएमसीले त्यो एम्बुलेन्स त कोभिडको लागि डेडिकेटेड राख्न पर्‍यो। अनि उहाँहरूले कोसँग लिन सकिन्छ भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसको राम्रो एम्बुलेन्स छ। त्यो ५ वटा एम्बुलेन्स लियौं र त्यसैलाई कोभिड फ्रेण्ड्ली बनाऔं भनेर उहाँहरूले हामीलाई बोलाउनुभयो। र हाम्रो पूर्वतयारी देख्नु भएपछि उहाँहरूले यो काम त हामीले गर्न अझ समय लाग्छ। तपाईंले त गरिराख्नु भएको रहेछ त्यही भएर बरु तपाईँहरूलाई नै कन्ट्र्याक गरेर कोभिडको लागि सेवा दिनुहुन्छ भन्छौं र १०२ मै फोन गर्न लगाउँछौं भनेर भन्नु भएपछि हामीले सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउँछौं भनेर नै अहिले पनि काम गरिरहेका छौं।

त्यो भएपछि मेरो एक लेबलमा सिसिएमसीसँग सम्पर्क भयो। त्यो सँगसँगै त्यति बेला नै सिंगापुरको टेमासिक फाउण्डेशनले नेपाललाई अनुदानस्वरूप १० हजार पिसिआर टेस्ट किट दिएको थियो। त्यो टेस्ट किट नेपालको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण किन थियो भने त्यतिबेला हामीसँग टेस्ट किट नै थिएन। र भएका पनि सयको गणनामा थिए। त्यो भएको हुनाले त्यो टेस्ट किट लिएर आउन पाए त ठूलै उपलब्धि हुन्छ भन्ने भयो। उहाँहरूले नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा चिठी पठाउनु भएको रहेछ हामी अनुदान दिन्छौं भनेर। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त्यसको कुनै खासै जवाफ भएको रहेनछ। उहाँहरू कुर्दाकुर्दा थाकेर १० दिनपछि उहाँहरू केही सम्पर्क व्यक्तिहरूमार्फत म कहाँ केही सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर आइपुग्नु भयो।

मैले किन नसक्नु भनेर सिसिएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत यसलाई सिंगापुरबाट लिएर आउनुपर्‍यो भन्ने सन्दर्भमा कुरा हुँदा त्यसलाई लिएर आउन अरु केही उपाए भएन। लकडाउन थियो। फ्लाइट चलेको थिएन। त्यसपछि मैले नै मेरा निजी क्षेत्रका केही साथीहरूलाई प्लेन चार्टर गरिदिने भए त्यो सामान लिएर आउन सकिन्छ यसले धेरै ठूलो सहयोग हुन्छ भनेपछि उहाँहरूले हुन्छ हामी गर्छौं भन्नुभयो। श्री एयरलाइन्स, पशुपति मुरारका र शेखर गोल्छा, उहाँहरू ३ जनाले हामी यो कस्ट बेहोर्छौं भनेर ७०/८० लाखको कस्ट उहाँहरूले बेहोरिदिने भएपछि स्पेसन अनुमति लिन मलाई झण्डै १५ दिन लाग्यो। श्री एयरलाईन्सलाई सिंगापुर उडाउनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले राष्ट्रले दिनुपर्ने अनुमति लिएर १५ दिनमा हामीले त्यो सामान नेपाल ल्याउन सफल भयौं।

सरकारले गर्न नसकेको काम फ्याट्टै गर्न सक्ने के संयन्त्र छ तपाईंहरूसँग?
अहिले हामीसँग सार्वजनिक खरिद नियमावली छ। त्यसले यसरी बाँधेको छ। कि तपाईंले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने स्थिति देख्दिनँ। त्यो बन्धनमा हाम्रो प्राथमिकता के त भन्ने कुराको बाधाफुकाउ नै कहिँ पनि छैन जस्तो छ। कहिँ न कहिँ त बाधाफुकाउ हुन पर्‍यो नि। जस्तै हेल्थ इमर्जेन्सी अथवा दैवी प्रकोपको बेलामा त त्यो फुक्नपर्‍यो। ताकि तुरुन्तै सामान देशमा लिएर आउन सकियोस्। अब प्लेन चार्टर गरेर सरकारले लिएर आउनुपर्ने सामान ल्याउन सकेन। त्यहि अनुदानमा प्राप्त सामान भारत र भुटानले चार्टर गरेर लगे। तर नेपालले ल्याउन सकेन।

पहिला आफू कसरी सुरक्षित हुने र आफ्नो वरिपरिलाई कसरी सुरक्षित बनाउने त्यो ध्यान दिन जरुरी छ। र सुरक्षित हुने भनेको स्वास्थ्य मात्र होइन। अहिले व्यवसाय गर्नेले व्यवसाय सुरक्षित गर्न पर्‍यो। जब गर्नेले जबलाई सुरक्षित गर्न पर्‍यो। त्यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो प्रथमिकता हो।

तपाईंहरूले कति चरणमा कति सामान ल्याइदिनु भएको हो खास?

सुरुमा हामीले त्यो १० हजार किट लिएर आयौं। त्यसपश्चात मैले आफैँ समन्वय गरेर स्वीस् सरकारले दिएको २० हजार पिसीआर परीक्षण किट, २० हजार आरएनए एक्स्ट्राक्सन किट सिंगापुरमै अड्किएको थियो। त्यसलाई मलेसियासम्म पुर्‍याएर नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट नेपाल लिएर आउनलाई त्यो समन्वय मैले नै गरें। त्यो समन्वय गर्दैगर्दा पहिलो पटक लिएर आएको सामानसँगै हामीले नेपालमा मुटु रोग सम्बन्धी इजी टेस्ट भन्छ त्यो इन्जोग्राम गर्ने बेलामा चाहिने किट सकिएको अवस्थामा थियो। त्यो पनि लिएर आइयो। त्यसरी नै मैले केही समययता हेमोफिलियाका बिरामीहरूका लागि चाहिने फ्याक्टरहरू भारतबाट लिएर आउन केही पहल गरिदिएको थिएँ। अहिले फेरि टेमासिक फाउण्डेशनले नै १० हजार किट सरकारले किन्यो भने हामी १० हजार अनुदानस्वरूप दिन्छौं भनेर कुरा राखेको छ।

आरएनए र पीसिआर टेस्ट किट दुई वटैको कम्बिनेशनमा १२ डलरमै मिलाइदिन्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको हुनाले नेपाल सरकारलाई त्यो प्रस्ताव पनि गरियो। सरकारले डाइरेक्ट किन्न सक्ने अवस्था नभएकाले निक साइमनले हामी किन्दिन्छौं भनेको अवस्था छ। र त्यसलाई नेपाल लिएर आउन पूर्वतयारी गरिराखेको अवस्था छ।

अर्को एउट प्रसंग पनि जोडौं। अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ। महासंघ आफ्नै पूर्वअध्यक्ष विरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गर्ने चरणमा पुग्यो। निजी क्षेत्रको यस्तो ठूलो लिडिङ संस्थाभित्र अलिक सानो राजनीति भएजस्तो तपाईंलाई लाग्दैन?
मलाई के लाग्छ भने निजी क्षेत्र भन्नुभन्दा पनि हरेक नागरिकले आजको अवस्थामा सबैभन्दा पहिला आफू कसरी सुरक्षित हुने र आफ्नो वरिपरिलाई कसरी सुरक्षित बनाउने त्यो ध्यान दिन जरुरी छ। र सुरक्षित हुने भनेको स्वास्थ्य मात्र होइन। अहिले व्यवसाय गर्नेले व्यवसाय सुरक्षित गर्न पर्‍यो। जब गर्नेले जबलाई सुरक्षित गर्न पर्‍यो। त्यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो प्रथमिकता हो। राज्यलाई त्यसमा हामीले सहयोग पुर्‍याउन पर्छ। किन भने यो महामारी नेपालमा मात्रै आएको होइन। संसार भरी महामारी छ विदेशबाट सहयोग आउने अवस्था छैन। हामीले एकअर्कालाई आफैं सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले यदि पद र संस्थाको लागि खिचातानी गर्न थाल्यौं भने त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

अहिलेको अवस्थामा कुनै पक्ष, विपक्ष उठ्छ भने त्यो नै गलत हो। त्यसमाथि पनि अब चुनाव गराउनै पर्छ। भनेर साधारणसभा गरौं। ३०० जना जम्मा गरौं के फरक पर्छ र? सरकारलाई लकडाउन खोल्न प्रेसर गरौं भनेर एउटा निजी क्षेत्रको एउटा संस्था जुन संस्थाले निजी क्षेत्रलाई हाँक्छ। सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको संस्था भनेर फूर्ति लगाउँछ भने त्यो संस्थाले गर्ने व्यवहार यो होइन। अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय र व्यवसायीलाई कसरी सुरक्षित बनाउने लकडाउन खुलेपछि अर्थतन्त्रमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न के गर्ने, रोजगारीको समस्यालाई सुधार गर्नका लागि के गर्ने त्यतातिर हाम्रो फोकस हुनुपर्ने हो।

यस्तो अवस्थामा आफ्नो निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ। अहिले नै लिडरसिप चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। निजी क्षेत्र नै तहसनहस भइदियो भने निजी क्षेत्रको छाता संगठन भनेर समातेर बसेर के काम? अहिले जता फोकस हुनुपर्ने हो त्यता हुनुपर्‍यो। म भन्दैछु। अहिले ३० लाख बेरोजगार थपिँदैछन् देशमा उनीहरूलाई रोजगारी दिनलाई निजी क्षेत्रले के पहल गर्ने? सरकारसँग कस्तो सहकार्य गर्ने? बाहिरबाट आएका दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमा कसरी काम दिने? हामीले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ।