२०७५ भदौ २४ मा पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापतिमा बहाल हुनुभएपछि सेनाभित्रको भ्रष्टाचार छानविन गर्ने भन्दै आउनुभएको पाइन्छ। सेनाभित्र सर्वप्रथम प्रधानसेनापति थापाले नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो। सेनालाई कुशल, प्रतिबद्ध, पेसागत निपूर्ण बनाउन र सुशासन कायम गराउन सैनिक मुख्यालय कटिवद्ध भएर लागिरहेको देखिन्छ।
नेपाली सेनाले भ्रष्टाचारलाई उल्टाउनेको कडा नीति अख्तियार गर्दै भविष्यमा समेत सैनिक अनुशासन र आचरण विरुद्धको क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको देखिन आएको छ।
गत मंसिरमा सेनामा विभिन्न पदको भर्ना प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा संलग्न १९ अधिकृत सहित १७३ जनालाई कारबाही गरियो। सैनिक मुख्यालयले सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुरमा धमाधम छानविन गराउन थालेको देखिन्छ। छानविनपछि सैनिक अदालतबाट फैसला गर्न थालेको देखियो। सेनाभित्रको भ्रष्टाचारमा कारबाहीले निरन्तरता पाउनु सुशासनको पक्षमा प्रधानसेनापतिको सकारात्मक कदम मानिन्छ।
सेनाले भ्रष्टाचार नभनी अनियमितता भनेको छ। सेनामा आर्थिक अनियमितता देखिन थालेपछि पहिले सत्यतथ्य छानविन गर्न सहायक रथीको अध्यक्षतामा कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड गठन गरियो। सो बोर्डको प्रतिवेदनको आधारमा अनियमितता देखिएपछि मुद्दा पुर्पक्ष गर्न उपरथीको अध्यक्षतामा सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६७(१)(ख) बमोजिम समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गरिएछ। सो अदालतबाट पुर्पक्ष भई फैसला हुन थालेको पाइन्छ।
सहायक रथी प्रयोगजंग राणा र महासेनानी नवीन सिलवाललाई वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र पाँचखालमा हुँदा कोष दुरुपयोग गरेको आरोपमा हिरासतमा राखेर छानविन भइरहेको बुझिन आएको छ।
सम्पत्ति, अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुरमा हालै समरी जनरल सैनिक अदालतले दोषी ठहर्याएका दुई फैसला सार्वजनिक भए।
समरी जनरल सैनिक अदालतबाट पहिलो फैसला यही जेठ ६ गते भयो। सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा सञ्चालित श्री सैनिक आवासीय महाविद्यालय, भक्तपुरमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानविन गर्न सहायक रथीको अध्यक्षतामा गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डको प्रतिवेदनको आधारमा उपरथीको अध्यक्षतामा गठित समरी जनरल सैनिक अदालतबाट १८ जना उपर पुर्पक्ष गरेर फैसला भएको देखिन आयो। यही मुद्दामा सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा ३ जना अधिकृत तथा अन्य दर्जाका दुई जना दोषी ठहरिए।
सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ४९ (क) सम्पत्ति सम्बन्धी कसुर र दफा ५२ (छ) र (झ) बमोजिम सैनिक आचरण र अनुशासन सम्बन्धी कसुर गरेको ठहर्याएको देखियो।
मुख्य अभियुक्तको रुपमा रहेका महासेनानी भुपालमान अधिकारीलाई सम्पत्ति सम्बन्धी दफा ४९(क) र दफा ५२ (छ) (झ) को आचरण र अनुशासन सम्बन्धी कसुर गरेको दोषी ठहराएको पाइन्छ। निजलाई २ महिना कैद र भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने फैसला भएको छ। निजलाई कसुर ठहर गर्दा लगाएको अभियोग बमोजिमको दफा बमोजिम सजाय गरिएको पाइँदैन।
प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्री र लेखा आ सहसेनानी सुरेन्द्रविक्रम भण्डारी समेत यी तीनै प्रतिवादीलाई एउटै अभियोग ठहर भएकोमा माथि उल्लेख भएबमोजिम अलगअलग सजाय गरिएको पाइन्छ।
भ्रष्टाचारजन्य कसुर ठहर भएका अधिकांशलाई २ महिना कैद, अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त र आर्थिक अनियमितताको रकम असुल उपर गर्ने फैसला भएको देखिन्छ।
४ जनाले दफा ४९ बमोजिम आर्थिक अनियमितता गरेको ठहरेकोमा २ जना बर्खास्त, एक जनालाई नसिहतमात्र र एकजनालाई २ वर्ष बढुवा रोक्का गरेको पाइन्छ।
एक जना निम्नस्तरका हुद्दा यज्ञराजलाई दफा ५२ (छ) र (झ) को आचरण र अनुशासन सम्बन्धीमात्र कसुर ठहर्याइएको छ। दफा ४९ बमोजिम सम्पत्ति र आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी अभियोग नै नलगाएकोमा पनि दफा १०१ (१) (घ) बमोजिम अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने र ३,६०,०००। असुल उपर गर्ने फैसला भएको देखिन्छ। सेवाबाट हटाउने सजाय गर्नुपर्नाको कारण खुलाइएको पाइँदैन। निजलाई लागेको दफा ५२ (छ) को आचरण र अनुशासन सम्बन्धी अभियोग ठहर भएमा दफा १०१ (२)(ङ) बमोजिम सात वर्षसम्म कैद हुनसक्छ। दफा ५२ (झ) को अभियोग ठहर भएमा भने दफा १०१(२)(ञ) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ। निजलाई कसुर ठहर गर्दा दफा ५२ (छ) र (झ) को कसुर ठहर गरे पनि सेवाबाट हटाउन अप्रासांगिक दफा १०१(१) (घ) प्रयोग गरिएको छ। निजले कुन कसुर गरेको भनी खुलाइएको पाइँदैन।
लेखा अधिकृतलाई सम्पत्ति सम्बन्धी दफा ४९(क) र दफा ५२ (छ) (झ) को आचरण र अनुशासन सम्बन्धी कसुर गरेको दोषी ठहराएको पाइन्छ। तर यी लेखा अधिृतलाई कसुर ठहर गरे बमोजिमका कुनै पनि दफा बमोजिम सजाय गरिएको पाइँदैन। अप्रासांगिक दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोजिम नसिहत मात्र दिएर कम सजाय गरेर माया गरिएको छ।
भ्रष्टाचारजन्य रुपमा १ करोड ८५ लाखसम्म कसुर ठहर भएकोमा सिर्फ २ महिना कैद र भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने फैसला गरेको पाइन्छ। जबकी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेमा दफा ३ (१)(झ) बमोजिम एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो भएकोमा आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना समेत हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। अन्य प्रतिवादीहरुलाई समेत बिगोको आधारमा सजाय हुने प्रावधान रहेको छ।
सैनिक अदालतबाट दिइने सजाय सम्बन्धमा दफा १०१ को उपदफा (१) मा विभिन्न सजाय दिन सकिने प्रावधान राखेको छ। यो उपदफा (१) आफैं स्वतन्त्र उपदफा होइन। सैनिक ऐन बमोजिम कसुर गरेकोमा यही दफा १०१ को विभिन्न उपदफाले सजाय तोक्ने कार्य गरेको छ। यो उपदफा (१) मा भएको प्रावधानभित्र रहेर अन्य उपदफा अनुसार सजाय तोक्न सक्ने हुन्छ। अन्य उपदफा भन्दा बाहिर गएर यो उपदफा (१) ले स्वतन्त्र रुपमा सजाय तोक्न सक्दैन। सजाय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको कानुन फैसलामा खुलाउनुपर्ने हुन्छ। सैनिक महाविद्यालयको मुद्दामा कसुर करार गरेको कानुन र कसुर अनुसारको सजाय दिएको भन्ने फैसलामा खुलाएको पाइँदैन।
दोस्रो फैसला यही जेठ १४ गते भएको छ। जसमा नेपाली सेनाका तत्कालीन सैनिक हवाई महानिर्देशक अवकाशप्राप्त प्राविधिक पाइलट उपरथी सुधीर श्रेष्ठलाई सैनिक अदालतले आर्थिक अनियमितताको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै ५८ लाख ९५ हजार ५९० रुपैयाँ ५९ पैसा असुल गर्र्नेे र नसिहत दिने फैसला गरेको पाइन्छ। पदमा रहेको पदाधिकारीलाई सुध्रिनको लागि नसिहत सजाय दिइने हो। पदबाट हटिसकेकालाई नसिहत दिनुको कुनै औचित्य देखिँदैन। कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने, आफैं हास्यको पात्र हुने खालको सजाय गरेको देखियो। यिनको हकमा पनि कसुर अनुसारको सजाय गरेको देखिँदैन।
सोही मुद्दामा अन्य आठ जना अधिकृतहरुले प्रभावकारी रुपमा जिम्मेवारी सम्पादन नगरेको भनी सचेत गराउने फैसला भएको छ। अधिकृत १ र अन्य दर्जाका ९ जनालाई भने सफाइ दिएको देखिन्छ।
यी दुई वटै विवादमा सैनिक अदालतले भ्रष्टाचार नभने तापनि आर्थिक अनियमितता भनेको छ। १ करोड ८५ लाख हिनामिना गर्ने अभियुक्तलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि योग्य ठहर्याउने आधार खुलाएको पाइँदैन। न्यायको रोहमा यी फैसला न्यायोचित छैनन्। पक्षपाती देखिन्छन्।
समानस्तरका प्रतिवादीहरुमा समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार प्रतिवादीहरुबीच समान व्यवहार गरिएको छैन। एउटै कसुर ठहरेकोमा कसैलाई अवकाश, कसैलाई नसिहत र कसैलाई केही अवधि बढुवा रोक्कामात्र गरिएको छ। एउटै र समान कसुर ठहर भएकोमा सजायमा भिन्नता भयो। अपराधमा कसको कति संलग्नता र जिम्मेवारी थियो भन्ने खुलाइएको पाइँदैन।
न्यूनतम कैद कुन मापदण्डको आधारमा गरियो भन्ने फैसलामा केही खुलाएको पाइँदैन। आर्थिक अनियमितता गरेकोमा रकम असुलउपर गर्ने फैसला भएको देखिन्छ। कुन कानुनको आधारमा रकम असुल उपर गर्ने फैसला गरेको भन्ने खुलाएको पाइँदैन। सैनिक ऐनमा कसुर ठहर भए बमोजिमको रकम असुल उपर गर्ने प्रावधान रहेको देखिँदैन। मोलाहिजा गरेर थोरै कैद गरेको देखिने अवस्था छ।
हिनामिना वा मासेको भनेको रकम कुन कानुन अनुसार असुल उपर गराउने भन्ने कुरा फैसलामा उल्लेख गरेको पाइँदैन। कानुन बिना त कसैलाई आर्थिक भार पार्न पाइँदैन। जरिवाना वा असुल उपर गर्दा पनि प्रष्ट रुपमा कानुन खुलाउनुपर्ने हुन्छ। तर कानुन खुलाइएको पाइँदैन। अनि सैनिक ऐनमा अहिले फैसला भए जसरी रकम असुल उपर गर्ने कुरा कुनै दफामा प्रावधान रहेको देखिन आउँदैन।
सैनिक अदालतले गरेको सजाय अन्य अधिकारीबाट सदर गराइरहनु नपर्ने प्रावधान दफा ११५ मा रहेको छ। दफा ११९ बमोजिम गठन भएको सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन भने लाग्छ।
अहिलेको सैनिक अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन तहमा सैनिक विशेष अदालतले पनि प्रश्न उठाउन सक्छ, उल्ट्याउन सक्छ। सैनिक विशेष अदालतले उल्ट्याएन भने पनि कानुन बाहिर गएर सैनिक अदालतले फैसला गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाउन सक्छ। सैनिक अदालतले असुल उपर गर्नेगरी गरेको फैसला उल्टिन सक्छ। पछि सफाइ दिलाउने हिसाबले कामकारबाही त गरिएन? भन्ने शंका गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ।
सैनिक मुख्यालयले भ्रष्टाचार विरुद्धमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरे तापनि सैनिक अदालतका कामकारबाहीमा कानुन छाडेर र मनोमानी हिसाबले कानुनको प्रयोग गर्दै जाने हो भने इच्छित लक्ष्यमा कुठाराघात पर्न जानेतिर सम्बन्धितको ध्यान जानु आवश्यक छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
