एमसिसी पारित नहुञ्जेल त्यस अन्तर्गतका आयोजनामा सरकारले नै खर्च गर्छ : अर्थमन्त्री

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ मंगलबार, जेठ २७, २०७७ १२:२४

फाइल फोटो

काठमाडौं- सरकारले एमसिसी संसदबाट पारित नहुञ्जेल त्यस अन्तर्गतका आयोजनामा सरकारले नै खर्च गर्ने अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताएका छन्। यस अन्तर्गत सडक र विद्युत विकास पूर्वाधार आयोजना निर्माण गरिनेछ। संसदमा अर्थमन्त्रालयका बारेमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफमा मन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्।

विद्युत पूर्वाधार र सडक पूर्वाधारका लागि अमेरिकी सहयोग एमसिसीका परियोजनाहरु छन्। संसदबाट अनुमोदन नहुञ्जेल सहायता परिचालन गर्ने अवस्था छैन। एमसिसी पारित नहुन्जेल सरकारले नै त्यस्ता आयोजनारुको निर्माणलाई अघि बढाउने छ। त्यो कुरा बजेटमा समेत उल्लेख गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए। एमसिसी पारित भएपछि मात्र उक्त परियोजनाको रकम परिचालन हुनेछ।

खर्च बजेट आवश्यकताको आधारमा विनियोजन नभएको, पुनरुत्थान र राहतमा कम भएको भन्ने प्रश्न उठेको थियो। तर, बजेटमा आवश्यक सबै कुरा समेटिएर आएको अर्थमन्त्रीको भनाई छ। स्वास्थ्य, राहत, पुनरुत्थानमा जोड दिएइको उनले बताए। ‘हामी गत वर्षको भन्दा कम बजेट ल्याउने अवस्थामा पुग्यौं’, उनले भने, ‘राजश्वको उठौती कम भएकाले योजना आयोजले दिएको सिलिङभन्दा कममा बजेट ल्याउनु परेको हो।’

यद्यपि कृषि, रोजगारी, चालु अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुलाई बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाई छ।

सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी भौतिक पूर्वाधार आयोजना निर्माणलाई जोड दिइएको अर्थमन्त्रीले बताए। संघीयता अनुरुप बजेट विनियोजन भएन भन्ने सांसदहरु प्रश्नमा सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई दिइने अनुदान कम नभएको उनले बताए। चालु वर्षको तुलनामा बजेट ४ प्रतिशत र राजश्व ९ प्रतिशत कम उठ्ने अनुमान गरिएको खतिवडाले बताए। ६ खर्बको अनिवार्य दायित्व संघ सरकारलाई नै छ। यसमा तलब भत्तादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु बनाउने पर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रदेशहरुमा साढे १३ प्रतिशत र १५ प्रतिशत बजेट छ। सबै प्रदेश संघ सरकारका लागि समान भएकोले बजेटले त्यसलाई समान रुपमा हेरेको छ। सशर्त अनुदामा जाने रकम बढ्दै जाने छ। समानीकरण अनुदानको रकम, जुन फ्रिज हुँदैन, त्यस्तो पैसा आगामी वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले नै खर्च गर्न सक्नेछन्। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोजले गरेको सूत्रकै आधार अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। ८ लाख घर निर्माण भएकाले ऋण बढेको हो। कुल ग्राहस्थ उत्पादनकै अनुपातमा वैदेशिक ऋण परिचालन गरिएको छ। राज्यको भार वहन गर्न सक्ने क्षमता अनुसार सरकारले राहत तथा पुनरुत्थानका लागि अधिकतम प्रयास गरिएको उनको दाबी छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो, यस्तो छ अन्यको विनिमय दर

सुदूरपश्चिमबाट मौसम बदली सुरु, पुनःचिसो बढ्न सुरु

परराष्ट्रमन्त्री डा राणा स्वदेश फिर्ता