काठमाडौं- निजी क्षेत्रका जलविद्युत लगानीकर्ताहरूले सरकारले आफ्नो ९ बुँदे माग सम्बोधन नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने र निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित आयोजना सरकारलाई बुझाउने घोषणा गरेका छन्।
सरकारको अव्यवहारिक नीति र कोभिड १९ का कारण थलिएका जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कुनै राहत योजना नल्याएको जलविद्युत लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ। यही विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले सोमबार उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँईले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको विद्युत ऐन र सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई सरकारले पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेको बताए।
इप्पानले माग पुरा नभए पहिलो चरणमा देशभरि निजी क्षेत्रले संचालनमा ल्याएको विद्युत उत्पादन सांकेतिक रुपमा बन्द गर्ने जनाएको छ। त्यति गर्दा पनि माग पूरा नभए क्रमिक रुपमा विद्युत उत्पादन बन्द हुने समय बढाउँदै जाने र विभिन्न चरणमा रहेका नेपाल सरकार आबद्ध र ठूला विदेशी लगानीका आयोजनाहरू बाहेक ५ सय ८० कम्पनीसँग अनुमतिपत्र रहेका आयोजनाहरू लगभग २१ हजार ६ सय १२ मेगावाटमा हालसम्म गरिएको लगानी नेपाल सरकारसँग फिर्ता मागी आयोजनाहरू नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्ने जनाएको छ। र त्यति गर्दा पनि माग पुरा नभएको अन्तिम अवस्थामा स्वदेशी निजी लगानीको विधिवत अन्त्य गर्नेगरी विरोधको कार्यक्रम राखेको इप्पानले जनाएको छ।
निजी क्षेत्रबाट अहिले ९० वटा आयोजनाहरू ६ सय १८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारणलाइनमा जोडिएका छन्। उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर निर्माणको चरणमा ५ हजार ३ सय ३४ मेगावाट क्षमताका २ सय ४५ वटा आयोजना रहेका छन् भने सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका र अध्ययनको चरणमा रहेका १५ हजार ८ सय ६० मेगावाट क्षमताका २ सय ४५ वटा आयोजनाहरू रहेका छन्। हालसम्म निजी क्षेत्रबाट विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा भएको लगानी र लगानीका प्रतिवद्धता ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको इपानले जनाएको छ।
यस्ता छन ईप्पानले सरकार समक्ष राखेका बजेट केन्द्रित मागहरूः
१. मिति २०६७ चैत्र ८ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई २०६७ चैत्र ९ गते व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको ५० लाख रुपैयाँ प्रतिमेगावाट भ्याट फिर्ता र २०७५/७६ सालसम्म संचालनमा आएको हकमा ५५ लाख प्रतिमेगावाट भ्याट फिर्ता पाउने व्यवस्था अबिलम्ब लागू गरिनुपर्ने। त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूलाई प्रदान गरिने कार्यविधि २०६८ ले व्यवस्था गरेअनुसार २०७१ चैत्र मसान्तसम्म व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनालाई दिइने भनेको विद्यमान सुचिकृत दर वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुख्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिट तथा ५ वर्षसम्मको लागि वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले साधारण मूल्यवृद्धि नुसार सम्बन्धित जलविद्युत प्रवर्द्धधकहरूले आंशिक रुपमा मात्र भुक्तानी पाएको हुँदा त्यसलाई निरन्तरता दिने।
२. जलविद्युत आयोजनाहरूलाई कोभिड –१९ ले गर्दा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने देखिएकाले नेपाल सरकारले बैंकहरूलाई कुल ऋणको कम्तिमा १५ प्रतिशत जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई लागू गर्ने।
३. जेठ १५ गते प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशहरूको ऐतिहासिक बृहत पूर्ण इजलासले फैसला गरेअनुसार लकडाउन र लकडाउनले असर गरेको अवधिलाई शून्य समय मानेकाले सोही बमोजिम निर्माणको चरण र उत्पादनमा रहेका आयोजनाहरूलाई उक्त अवधिको बैंकबाट हालसम्म भएको लगानीको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने।
४. कोभिड १९ का कारणले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका, समयमा व्यापारिक उत्पादन गर्न नसकेका, अध्ययनको क्रममा रहेका वा वातावरण अध्ययनमा रोकिएका आयोजनाहरूको कम्तीमा दुई वर्ष निःशुल्क म्याद थप गरिदिनुपर्ने।
५. विगतका आर्थिक विधेयकमा जलविद्युत निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू पेनस्टक पाइप र स्टील पातामा भएको भन्सार छुटको व्यवस्थालाई आर्थिक विधेयक २०७७ मा भंसार महशुल ५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्थाले उक्त वस्तुमा लागत १८ प्रतिशत बढ्ने भएकोले दुवैमा साविक १ प्रतिशतमात्र भन्सार महशुल लगाउनुपर्ने।
६. नेपाल सरकारले लिएको १० वर्षभित्रमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म आयकर छुटको व्यवस्था यथावत कायम राख्नुपर्ने।
७. १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेल आयश्रोत सम्बन्धमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ ख बमोजिम व्यवस्था गरिनुपर्ने।
८. रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधानका लागि समिति मार्फत पेश भएका सुझाव अनुरुप शीघ्र आवश्यक व्यवस्था गरी लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षित गरी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने।
९. नेपाल सरकारले ऊर्जा खपत बढाई नेपालमा उत्पादित ऊर्जाबाट आत्मनिर्भर हुने नीति लिएकोमा हालको बजेटमा ऊर्जा खपतका मुख्य दुई स्रोत विद्युतीय चुलो र सवारी साधनमा भन्सार दर बढाएकाले आन्तरिक खपतमा ह्रास आउने र बाह्य निर्यातको निजी क्षेत्रसहितको विद्युत व्यापार नीति स्पष्ट नभएकाले समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा बजारको अभाव पर्ने भएकाले निजी क्षेत्र समावेशी विद्युत व्यापार नीति निर्माण गर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
