काठमाडौं- सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सबैभन्दा धेरै शिक्षा मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका हुन्। शिक्षा मन्त्रालयको बजेट गत वर्षको भन्दा ४.८५ प्रतिशतले बढेको छ।
त्यस्तै सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन्। तेस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लगि एक खर्ब ३८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। अर्थ मन्त्रायल वित्तीय व्यवस्थाका लागि एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको छ।
बजेटको सबैभन्दा धेरै ध्यान स्वास्थ्य तर्फ रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यको बजेट ६८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कोरोना रोगको नियन्त्रण तथा रोकाथामका लागि आगामी आर्थिक वर्ष केन्द्रित रहनु पर्ने भएकाले ३१.८५ प्रतिशतले बजेट बढेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति कार्यालयको बजेट कटौती गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रपतिको लागि १६ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रपतिको लागि २५ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै संघिय संसद तथा प्रदेश प्रमुखहरुको बजेट पनि घटाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि संघिय संसदको बजेट एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फको बजेट बढाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ८९ अर्ब ९४ करोड रुपैया बजेट प्रदान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा अदालतको लागि ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ। अदालतको लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढाइएको छ।
यस्तो छ आगामी आर्थिक २०७७/७८ का लागि विनियोजन गरेको बजेट
निकाय | बजेट (रु. लाखमा) |
राष्ट्रपति | 1621 |
उपराष्ट्रपति | 510 |
प्रदेश प्रमुखहरु | 2289 |
संघिय संसद | 12557 |
अदालत | 67812 |
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग | 13304 |
महालेखा परिक्षकको कार्यालय | 6232 |
लोक सेवा आयोग | 9126 |
निर्वाचन आयोग | 4801 |
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग | 2575 |
न्याय परिषद | 469 |
राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग | 880 |
राष्ट्रिय महिला आयोग | 1214 |
राष्ट्रिय दलित आयोग | 328 |
राष्ट्रिय समावेशी आयोग | 341 |
आदिवासी जनजाती आयोग | 315 |
मधेसी आयोग | 346 |
थारु आयोग | 447 |
मुस्लिम आयोग | 444 |
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय | 42885 |
अर्थ मन्त्रालय | 345570 |
उद्योग तथा बाणिज्य आयोग | 124330 |
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय | 480305 |
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय | 4787 |
कृषि तथा न्याय तथा संसदिय मामिलामन्त्रालय | 374020 |
खानेपानी मन्त्रालय | 324829 |
गृह मन्त्रालय | 1386267 |
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्रालय | 61697 |
परराष्ट्र मन्त्रालय | 62898 |
वन तथा वातावरण मन्त्रालय | 144654 |
भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्रालय | 86881 |
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय | 1383017 |
महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्रालय | 11400 |
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय | 23660 |
रक्षा मन्त्रालय | 502586 |
शहरी विकास मन्त्रालय | 365125 |
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय | 1717122 |
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय | 71342 |
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रालय | 389123 |
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय | 906901 |
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय | 142074 |
राष्ट्रिय योजना आयोग | 32570 |
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण | 550000 |
अर्थमन्त्रालय वित्तीय व्यवस्था | 1044347 |
अर्थमन्त्रालय आन्तरिक ऋण भुक्तानी | 723592 |
अर्थमन्त्रालय वैदेशिक ऋण भुक्तानीबहुपक्षीय | 247417 |
अर्थमन्त्रालय वैदेशिक ऋण भुक्तानीद्धिपक्षीय | 30574 |
अर्थमन्त्रालय कर्मचारी सुविधा तथासेवानिवृत्त सुविधा | 827000 |
अर्थमन्त्रालय विविध | 561953 |
प्रदेश (समानीकरण विशेष र समपुरक अनुदान) | 635162 |
स्थानीय तह (समानीकरण विशेष र समपुरकअनुदान) | 1016755 |
जम्मा | 14746454 |
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।