समाज

सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा र गृहमा, कुन मन्त्रालयलाई कति [सूचीसहित]

नेपाल लाइभ बिहीबार, जेठ १५, २०७७ २२:४५

काठमाडौं- सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सबैभन्दा धेरै शिक्षा मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका हुन्। शिक्षा मन्त्रालयको बजेट गत वर्षको भन्दा ४.८५ प्रतिशतले बढेको छ।

त्यस्तै सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन्। तेस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लगि एक खर्ब ३८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। अर्थ मन्त्रायल वित्तीय व्यवस्थाका लागि एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको छ।
बजेटको सबैभन्दा धेरै ध्यान स्वास्थ्य तर्फ रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यको बजेट ६८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कोरोना रोगको नियन्त्रण तथा रोकाथामका लागि आगामी आर्थिक वर्ष केन्द्रित रहनु पर्ने भएकाले ३१.८५ प्रतिशतले बजेट बढेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति कार्यालयको बजेट कटौती गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रपतिको लागि १६ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रपतिको लागि २५ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै संघिय संसद तथा प्रदेश प्रमुखहरुको बजेट पनि घटाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि संघिय संसदको बजेट एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फको बजेट बढाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ८९ अर्ब ९४ करोड रुपैया बजेट प्रदान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा अदालतको लागि ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ। अदालतको लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढाइएको छ।

यस्तो छ आगामी आर्थिक २०७७/७८ का लागि विनियोजन गरेको बजेट

निकाय	बजेट (रु. लाखमा)
राष्ट्रपति	1621
उपराष्ट्रपति	510
प्रदेश प्रमुखहरु	2289
संघिय संसद	12557
अदालत	67812
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग	13304
महालेखा परिक्षकको कार्यालय	6232
लोक सेवा आयोग	9126
निर्वाचन आयोग	4801
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग	2575
न्याय परिषद	469
राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग	880
राष्ट्रिय महिला आयोग	1214
राष्ट्रिय दलित आयोग	328
राष्ट्रिय समावेशी आयोग	341
आदिवासी जनजाती आयोग	315
मधेसी आयोग	346
थारु आयोग	447
मुस्लिम आयोग	444
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय	42885
अर्थ मन्त्रालय	345570
उद्योग तथा बाणिज्य आयोग	124330
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय	480305
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय	4787
कृषि तथा न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय	374020
खानेपानी मन्त्रालय	324829
गृह मन्त्रालय	1386267
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय	61697
परराष्ट्र मन्त्रालय	62898
वन तथा वातावरण मन्त्रालय	144654
भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय	86881
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय	1383017
महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय	11400
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	23660
रक्षा मन्त्रालय	502586
शहरी विकास मन्त्रालय	365125
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	1717122
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय	71342
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	389123
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	906901
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय	142074
राष्ट्रिय योजना आयोग	32570
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण	550000
अर्थमन्त्रालय वित्तीय व्यवस्था	1044347
अर्थमन्त्रालय आन्तरिक ऋण भुक्तानी	723592
अर्थमन्त्रालय वैदेशिक ऋण भुक्तानी बहुपक्षीय	247417
अर्थमन्त्रालय वैदेशिक ऋण भुक्तानी द्धिपक्षीय	30574
अर्थमन्त्रालय कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा	827000
अर्थमन्त्रालय विविध	561953
प्रदेश (समानीकरण विशेष र समपुरक अनुदान)	635162
स्थानीय तह (समानीकरण विशेष र समपुरक अनुदान)	1016755
जम्मा	14746454

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

१७ अर्ब नाघ्यो प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात

बिर्तामोड नयाँ बसपार्कबाट १ हजार १ सय बोतल अमिलो बरामद गरी नष्ट

एग्रिमोका लागि आयो प्रस्तावित भारतीय राजदुतको नाम