आरडिटी परीक्षण सशुल्क निजीलाई दिने निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

राजनीति

नेपाल लाइभ बुधबार, जेठ १४, २०७७ १०:२५

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पताललाई पनि आरडिटी परीक्षण गर्न दिने सरकारी निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सरकारले आरडिटी विधिबाट निजी अस्पताललाई कोरोना परीक्षण गर्न दिने भन्दै निर्देशिका जारी गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रलायले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार निजी अस्पतालले २५ हजार रुपैयाँ लिएर परीक्षण गर्न थालेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

जेठ २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले आरडिटी परीक्षण गर्न अनुमति दिने सम्वन्धी अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिकाको बुँदा ८ मा आरडिटी परिक्षणको शुल्क खरिद मूल्यको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी लिन पाउने भनिएको थियो। मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा निशुल्क परीक्षण गराउने कि सशुल्क भन्ने व्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने भनिएको थियो।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलाशले निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

दुई लाख सत्तरी हजारभन्दा कम आय भएका, गरिबीको रेखामुनि भएका देशको भूमि सीमाबाट छिरेका र कमाउनका लागि विदेश गएका नागरिकहरुबाट रकम लिएर परीक्षण गर्ने कार्य रोक्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले यस्तो नीति किन र के कारण ल्याउन लागिएको हो, त्यस विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले आगामी १८ गते सरकार र रिट निवेदक दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। सर्वोच्चले यस्तो निर्देशिका बनाउनुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भनेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

क्षेप्यास्त्र प्रहारको सन्देश बुझ्न अमेरिकालाई रूसको चेतावनी

बिआरआईमा अनुदान मात्र स्वीकार्यः नेता निधि

सडक फोहोर गरेको भन्दै एमालेलाई महानगरको १ लाख जरिवाना