काठमाडौं- ‘मेरो गाउँ मै बनाउँछु, बाँझो बारी मै फुटाउँछु’ भन्ने मूल नारासहित बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेलले प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि विनियोजन विधेयक, २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन्।
विशेषतः कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोगको प्रकोपपछि विश्व परिवेशमा आउन सक्ने परिवर्तनले अब आफ्नै गाउँ आफ्नै ठाउँको विकास मात्र दिगो हुन सक्ने भन्दै बागमती प्रदेशले मेरो गाउँ मै बनाउँछु अभियानलाई नै विकासको मूल सिद्धान्तका रुपमा अबलम्बन गर्ने जनाएको छ।
‘धमाधम गाउँ फर्कने सर्वसाधारणको लाम हेर्दा दुःख पर्दा गाउँ नै चाहिने यथार्थताले अबको विकासको अभ्यास यही सिद्धान्त र अवधारणामा आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ। यसले आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं भन्ने २०५१ सालको तत्कालीन सरकारको कार्यक्रमको दुरदर्शिता पनि प्रमाणित गर्नेछ। अबको प्रदेश सरकारको विकासको सिद्धान्त भनेको मेरो गाउँ मै बनाउँछु, बाँझो बारी मै फुटाउँछु भन्ने सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
बागमती प्रदेशले आगामि आर्थिक वर्षको लागि मुख्यतथा कृषि र उत्पादन क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। ‘कोभिड १९ रोगको संक्रमणको कारणले निकट भविष्यमा युवाहरु विदेशिने सम्भावना कम हुने र यस्ता जनशक्ति अब नेपालमा नै रहने तथा हाल विदेशमा रहेकाहरु समेत फर्कने हुँदा, त्यस्ता जनशक्तिलाई लक्षित गरी कृषि कर्म, उत्पादन क्षेत्र तथा तत्कालै रोजगारी सिर्जना हुने क्रियाकलापहरुमा केन्द्रित हुनेगरी बजेट निर्माण गरिनेछ,’ विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा भनिएको छ।
खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पशुपालनमार्फत दुग्ध र मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने र पर्वतीय अर्थतन्त्रको विकासलाई जोड दिने विषयलाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।
त्यस्तै विकास निर्माणका क्षेत्रमा आयोजनाहरुको गहन विश्लेषण पछि छनौट र लगानी गरिने योजना प्रदेश ले सार्वजनिक गरेको छ। ‘आयोजनाको लाभ र लागत विश्लेषणबाट उपयुक्त देखिएमा मात्र आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने, तोकिएको प्रतिफल दिने र लगानी गरिएको धनराशीको पुनःभरण हुने हुन्छ।
विषयगत मन्त्रालयहरुले आयोजनामा स्रोतको विनियोजन गर्दा यसलाई विशेष ध्यान दिनेछ, विनियोजन विधेयकको सिद्धान्तमा भनिएको छ। यहि विषयलाई मध्येनजर गर्दै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विषयगत मन्त्रालयहरुले आफ्नो बजेट सीमाको केही अंश परियोजना बैंक मार्फत प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।