प्याकेजमै संविधान संशोधन गराउन जसपाको प्रयत्न

राजनीति

वीरेन्द्र ओली आइतबार, जेठ ११, २०७७ १४:३६

फाइल फोटो : राजपा र समाजवादीबीच एकताको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदै

काठमाडौं- संविधान संशोधनको विषयलाई प्याकेजमा हल गर्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले माग गरेको छ। संविधानको धारा ९ (२) सँग सम्बन्धित (निशान छाप) अनुसूची ३ लाई परिमार्जन गर्न सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि जसपाका नेताहरुले पनि आफ्ना मागसहित प्याकेजमै संशोधन गर्न जसपाका नेताहरुले माग राखेका हुन्।

सरकारले गत जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र पनि समेटेर अद्यावधिक नक्सा जारी गरेको छ। थपिएको भूभागको क्षेत्रफल ३३५ वर्ग किलोमिटर रहेको छ।

संविधान संशोधन प्याकेजमा गर्न जसपाका नेताहरुले कांग्रेस सभापति शेरहबहादुर देउवालाई गत शनिवार देउवा निवास बुढानिलकण्ठ गई भेटेका थिए। देउवालाई भेट्न जसपाका नेताहरु बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा लगायत नेताहरु पुगेका थिए। भेटमा देउवा प्याकेजमा संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएका जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए। ‘तपाईंहरुका मागमा हामी सकारात्मक छौं। भोलि हाम्रो पार्टीको पदाधिकारी बैठक बस्दै छ। त्यहाँपनि छलफल गर्छौं’,देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘तपाईंहरुले प्रधानमन्त्री र नेकपा नेताहरुसँग छलफल गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनुस्।’

जसपाले यसअघि सरकारसँग भएको सहमतिलाई संशोधनको सर्त बनाएको छ। ‘हामीले कुनै नयाँ माग लिएका छैनौं। यसअघिको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका छौं। अहिले नयाँ नक्सा जारी भएपछि निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नेक्रममा प्याकेजमा संविधान संशोधन गरौं भनेका हौं’,श्रेष्ठले भने, ‘नयाँ नक्सा जारी गर्दैमा तत्काल भूमि फिर्ता हुने होइन। त्यसको लागि समय लाग्छ। त्यस अवस्थामा सबै दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न संविधान संशोधन गरौं भन्ने हो।’

राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन संविधान संशोधनको विषय उठाएको श्रेष्ठले बताए।

प्रधानमन्त्री असहमत
संविधान संशोधनमा दबाब दिन जसपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर आफ्नो कुरा राख्ने तयारी गरेका छन्। तर आफ्नो कुरा राख्न उनीहरुले भेटको अवसर नै पाएका छैनन्।

जसपाका नेताहरुको माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देखिएका छैनन्। उनी निकट नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले नेपालको नक्सा अंकित निशान छाप संशोधन गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति भएकाले अरु विषयमा संविधान संशोधन तत्काल नहुने स्पष्ट पारे।

‘संविधान आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समयक्रमसँगै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अहिले निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्छौं’, महासचिव पौडेलले भने, ‘अरु प्याकेजमा संविधान संशोधन गर्ने जसपासँगको विषय प्रवेश नै भएको छैन। तत्काल अरु विषयमा संविधान संशोधन हुने स्थिति छैन।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनमा आलटाल गरेपछि आफूहरु आजित भइसकेको जसपाका एक नेता बताउँछन्।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिला तपाईंले भनेको विषयलाई संविधान संशोधन गर्न गाह्रो छैन। अरु कुनै विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा प्याकेजमा संविधान संशोधन गरौंला भन्नुभयो’, ती नेताले भने, ‘अहिले प्याकेजमा संविधान संशोधन गरौं न त भन्दा अलटाल गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हामीहरु आजित भइसक्यौं। संविधानमै भएको प्रभावधानलाई संशोधन गरौं भन्दा मान्नु हुन्न अनेक आलटाल गरेर पन्छिनु हुन्छ।’

संविधान संशोधनमा जसपाका यी हुन् माग
तत्कालीन समयमा आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग ०७२ असोजमा ११ बुँदे मा राखेको जसपाका नेता केशव झाले बताए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि संशोधनका मुख्य रुपमा चार विषयलाई मुख्य रुपमा उठाइयो। भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको सवाल र प्रदेशको सीमांकनको विषयलाई त्यतिबेला उठाइएको झाले बताए ।

नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । नेपाली बाहेक अरु भाषालाई समेत सरकारी काम काजको भाषाको मान्यता दिनुपर्ने भनिएको छ। नागरिकताको सवाल पनि उनीहरुले उठाइरहेका छन्। खासगरी अंगीकृत नागरिकतालाई समस्याको रुपमा उठाइयो। नेपालीले विदेशीसँग विवाह गरेर आफ्नै देशमा ल्याएपछि विदेशको नागरिकता त्यागेको हकमा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने माग थियो। मधेस केन्द्रित दल नागरिकतामा वैवाहिक अंगीकृत शब्द राख्न सहमत भएको झाले बताए। यस्तै राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा अहिले प्रदेश र स्थानीय तह उप्रमुख उपप्रमुखले मतदान गरेपछि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। संविधानिक रुपमा प्रदेशसभामा रहेका सदस्यले मात्रै मतदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने आफूहरुको माग भएको झाले बताए।

प्रदेशको सीमांकनका सम्बन्धमा पनि उनीहरुको माग छ। प्रचण्ड सरकारको बेला हुन लागेको संविधान संशोधनका बेला प्रदेश ५ मा चर्को विरोध भयो। सीमांकनको विषयलाई स्थायी प्रकृतिको संघीय सीमांकन आयोग बनाउने सहमति भयो। अन्तमा ०७३ मंसिरमा प्रदेशको सीमांकनको विषयलाई झिकेर भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको विषय मात्रै संशोधन गर्ने विषय संसदमा दर्ता भयो। भदौ ०७४ मा संशोधनको प्रस्तावमा ६६ प्रतिशत मत आवश्यक भएकोमा ९ प्रतिशत मत अपुग भएपछि अस्विकृत भयो।

यसअघि अस्स्वीकृत भएको प्रस्तावलाई फेरि जसपाले संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि सरकारसँग गरिएको सहमतिलाई संविधान संशोधन प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको झाले बताए। ‘संशोधन प्रस्ताव अस्वकृत भएपछि स्थानीय निर्वाचनमा जाने पक्षमा थिएनौं। चुनावमा जानैपर्ने दबाब भयो’,झाले भने, ‘स्थानीय,प्रदेश प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि पुनः संशोधनको विषयमा पटकपटक सरकारसँग सहमति गरेका छौं। सरकाले सहमति गर्ने तर कार्यन्वयन नगर्ने स्थिति बन्यो।’

संविधान संशोधनमा पुराना माग सम्बोधन नै नभएकाले नयाँ माग प्रवेश गराउन नसकिएको झाले बताए ।

संविधान संशोधनमा समाजवादीलाई प्रधानमन्त्रीले यसरी अलमल्याए
– १४ जेठ २०७५ साल तत्कालीन फोरम र नेकपाबीच २ बुँदे सहमति भएपछि सरकारमा गयो। सहमतिको पहिलो बुँदामा फोरमले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय देश र जनताका पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनेछ भन्ने उल्लेख थियो। उपरोक्त कार्यहरू आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिने उल्लेख गरियो। दोस्रो बुँदामा फोरम सरकारमा सहभागी हुने उल्लेख थियो।

सोही सहमतिमा आधारमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मोहम्मद इस्तियाक राई र सुरेन्द्र यादव सरकारमा सामेल भए।

– २२ पुस ०७५ सालमा उपप्रधानमन्त्री यादवले फोरमका तर्फबाट संविधान संशोधनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे स्मरणपत्र बुझाए। संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी यसै सत्रमा विधेयक पारित गराउने स्मरणपत्रमा उल्लेख थियो।

– ४ मंसिर ०७६ सालमा प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई कानुन मन्त्रालयमासरुवा गरिदिए। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य बर्खास्त गरे।

– १३ मंसिर २०७६ सालमा समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीसंग वार्ता गर्न वार्ता टोली बनायो । वार्ता टोलीलाई ओलीले भेट्ने समय नदिएपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गयो ।

– ७ पुस ०७६ सालमा उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेपछि ८ पुसमा समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो।

राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन यसरी फिर्ता लियो
- २६ फागुन ०७४ साल संविधान संशोधन गर्ने आशमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजपाले समर्थन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा राजपाले प्रधानमन्त्रीलाई मत दिएको थियो।

- २२ फागुन ०७५ साल राजपाले ४ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। दुई तिहाई बहुमत प्रप्त सरकार हुँदाहुदै संविधान संशोधनमा उदासिनता देखाएको भन्दै राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको थियो।