काठमाडौं- सरकारले चैत ११ गतेदेखि लागू गरेको लकडाउन पटकपटक बढाउँदै जेष्ठ २० गतेसम्म पुर्याएको छ। जसले गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेको छ। तर, यही अवधिमा नेपाल आयल निगमले भने थप नाफा कमाउने नयाँ सूत्र पत्ता लगाएको छ। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निगमले ऐन विपरीत पेट्रोल, डिजल र मट्टितेल नाफा लिँदै आएको छ।
निगमले अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ। त्यस्तै, डिजल र मट्टितेल प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ। यो मूल्यमा निगमले अहिले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २२ रुपैयाँ ४५ पैसा, डिजलमा २५ रुपैयाँ ६९ पैसा र मट्टितेलमा ५५ रुपैयाँ ३५ पैसा नाफा गर्दै आएको छ। यसरी, उसलाई पेट्रोल बिक्रीमा २३ दशमलव ३८ प्रतिशत, डिजलमा ३० प्रतिशत र मट्टितेलमा ६५ प्रतिशत नाफा हुन्छ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सरकारी संस्थान निगम आफैंले पेट्रोल, डिजल र मट्टितेल बिक्रीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाँदै आएको छ।
निगमले लिँदै आएको यो नाफा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ विपरित रहेको छ। ऐनको दफामा ३ मा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको बर्खिलाप गर्दै २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गरी समान बिक्री गरेको अवस्थामा ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।
कसरी नाफा असुल गर्दैछ निगम?
निगमले अहिले पेट्रोल काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ। जसमा निगमले आफ्नो आधिकारिक वेबपेजमै पेट्रोल बिक्रीमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ४५ पैसा फाइदा रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी डिजल र मट्टितेलमा पनि प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ ६९ पैसा र ५५ रुपैयाँ ३५ पैसा नाफा रहेको उल्लेख
छ।
नेपाल आयल निगमले अहिले दैनिक ३ सय केएल अर्थात ३ लाख लिटर पेट्रोल बिक्री गरिरहेको छ। त्यस्तै,दैनिक १० लाख लिटर डिजल र २० हजार लिटर मट्टितेल बिक्री गरिरहेका छ।
निगमलाई खाना पकाउने ग्यासमा १ सय ८१ रुपैयाँ नाफा लिइरहेको छ। उसलाई हवाई इन्धनमा पनि फाइदा नै छ।
निगमले अहिले बिक्री गर्ने ५ वटै वस्तुमा फाइदा लिँदै आएको छ। मे १६ पछिका १५ दिनमा ५० करोडभन्दा बढी नाफा हुने निगमकै अनुमान छ।
किन ऐन विपरित नाफा लिँदै इन्धन बिक्री गरेको भनेर आयाल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायलाई सोध्दा उनले नाफा सरकारकै भएको भन्दै अप्रासंगिक उत्तर दिए। ‘बिक्री कम भएका कारण आयाल निमगले मूल्य स्थिर राखेको हो,’ उनले भने, ‘नाफा भएको रकम पनि सरकारको नै हो। निगम बलियो हुनु भनेको सरकार पनि बलियो हुन हो।’
तर, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना भने सरकार आफैंले ऐन विपरित बढी फाइदा लिन नपाउने बताउँछन्। सरकारले लकडाउनको बेला कम बिक्री भएको भन्दै ऐन विपरित बढी फाइदा लिन नपाउने उनको भनाइ छ।
‘सरकार आफैंले ऐनको बर्खिलाप गर्छ भने निजी क्षेत्रका व्यवासायीले ऐन विपरित बढी फाइदा लिएको अवस्थामा कसरी कारबाही गर्ने?’, उनले भने।
यस्तो अवस्था सरकारमाथि नै नैतिक प्रश्न उठने उनको भनाइ छ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीलाई किन कालोबजारी गर्ने आयल निगमलाई कारबाही नगर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले बढी मूल्य लिए पनि आयाल निगमलाई कारबाही गर्न नसक्ने बताए। सरकारी कम्पनी र निजी व्यापारीको विषय जोडर हेर्न नहुने समेत उनको तर्क छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
