काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पाँचवटा संशोधन परेका छन्। प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राजपा र समाजवादी पार्टीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीय प्रणाली नै खारेज गर्नेसम्मको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। उक्त पार्टीकी सांसद दुर्गा पौडेलले संघीयता नै खारेज गर्ने संशोधन दर्ता गराएकी छिन्। उनले संघीय प्रणालीको प्रादेशिक संरचना अनुत्पादक भएकाले संघीयता खारेज गरेर त्यसमा खर्च भइरहेको धनराशी विकासका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।
नीति कार्यक्रममा समाजदउन्मुख उल्लेख भनिएपनि त्यसका लागि ठोस कार्यक्रम नराखिएको भन्दै उनले संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। यसैगरी क्रान्तिकारी भूमिसुधार र हद भन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरी भूमिहीनलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको संशोधनमा छ।
नीति कार्यक्रममा कोभिड १९ समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किदैछन्। स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषलाई कोभिड समाधान र विदेश नेपालीलाई श्रमसँग जोड्नका लागि खर्च गर्न उनले संशोधन प्रस्ताव गरेकी छिन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बुँदा ११, १९ र २३१ मा कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावमा परिपूर्ण लोकतन्त्रको ठाउँमा लोकतन्त्र मात्रै हुनुपर्ने उल्लेख छ। रिजालले भने, ‘सिधै लोकतन्त्र किन नभनेको ? लोकतन्त्र आफैंमा परिपूर्ण हुन्छ।’
उनले ‘मेरो सरकार ’ सच्याएको तर्फ लक्ष्य गर्दै सरकारको भाषा सुध्रिएको तर आत्मरतिबाट उन्मुक्ति नपाएको बताएका छन्।
‘सरकारले स्थिरतका लागि पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउने भन्ने कुरामा कांग्रेसको आपत्ति छ’, संशोधन प्रस्ताव राख्दै उनले भने, ‘आमसञ्चार सरकारले मर्यादित बनाउनु पर्दैन। सरकार मर्यादित र अनुशासित होस्, पत्रकारिताको चिन्ता लिनुपर्दैन।’
यतिबेला विध्वंसकारी स्वास्थ्य चुनौती झेलिरहेको बताउँदै विश्व ठूलो आर्थिक संकटमा पर्ने उनले बताए। भोकमरी दोब्बर हुने, विश्वका ३० करोडदेखि ५० करोड बेरोजगार हुने र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको ठूलो संख्या चरम गरिबीमा गुज्रिने, नेपालमा अनुमान १ सय ६० खर्ब भन्दा सानो खर्च गर्न सक्ने बजेट हुने, विप्रेषणको आम्दानी १ सय ४० ले घट्ने संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ। यसले गरिबी चरम अवस्थामा पुग्ने बताउँदै यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम नआएको कांग्रेसको ठहर छ।
पर्यटन, कृषि, शिक्षा, यातायात, खुद्राथोक बजार प्रभावित भएकोले राहत र उद्दारको काम अघि ल्याउनुपर्ने तर नल्याइएको कांग्रेसको बुझाइ छ। नीति तथा कार्यक्रम तीन घन्टासम्म पढिएको बताउँदै संवेदनहीनताको पराकाष्टा भनिएको छ।
यसैगरी सरकारले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा कागजको नक्सामा सीमा फर्काउने देखिएको बताउँदै वास्तवमा फर्काउने गरी नीति तथा योजना नल्याएको रिजाल बताउँछन्।
जनतालाई तत्काल राहत दिने काममा अघि बढ्न कांग्रेसको सझाव छ । सरकारले वित्तिय संकटलाई कसरी टार्ने ? राजश्व आउँदैन र पुग्दैन, योजना कसरी अघि बढाउने ? भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने रिजालले बताए। उनले भने, ‘हामी योजना घटाउन तयार छौं। तर, आफ्ना मान्छेका राख्ने हाम्रा काट्ने गर्न पाइँदैन।’
प्रेम सुवालले कानुनमा समाजवाद उन्मुख भनिए पनि नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तो नपाइएको बताए। उनले उत्पादनमा र अवसरमा सामाजिकीकरण नगरी समाजवाद नआउने बताए। उनले भने, ‘व्यक्तिलाई होइन, समाजलाई अवसर दिए मात्रै समाजवाद आउँछ।’ यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण निःशुल्क गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्ने उनले बताए। जलविद्युतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको संशोधनमा छ।
राजपा र समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा संशोधन दर्ता गराएका छन्। दुवै पार्टीका तर्फबाट सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए। उनले नीति कार्यक्रम महामारीमा आधारित हुनुपर्ने बताए। उनले राहत समग्रमा दिनुपर्नेमा त्यसलाई सम्बोधन नगरिएको बताए। कृषि, उद्योग र पर्यटनतर्फ राहत जरुरी रहेको बताउँदै १७ बुँदे संशोधन दर्ता गराइएको छ।
संशोधनका मुख्य बुँदै प्रस्तुत गर्दै सांसद कर्णले भने, ‘राहत दिइएन भने डुबेका उद्योग, किसान र पर्यटन माथि आउन सक्दैनन्। यसबारे केही भनिएको छैन।’
यसैगरी कृषि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा नपरेको उनको बुझाइ छ। तराईको बोर्डर सिल भएकाले मलबिउ किसानले नपाएको बताउँदै राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ।
यसैगरी दुई नम्बर प्रदेश र कर्णाली प्रदेशलाई स्पेशल प्याकेज दिइनुपर्ने पनि संशोधनमा उल्लेख छ। भनिएको छ, ‘सद्दे व्यक्ति र अपांगता भएका एकसाथ हिँडाउनका लागि यी दुई प्रदेशलाई विशेष प्याकेज नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइनुपर्छ।’
यसगरी अर्की संशोधनकर्ता सांसद सरिता गिरिले मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा पुराना कुरा मात्रै आएको बताइन्। उनले लकडाउनको समयमा के गर्ने ? देशबाहिरकालाई कसरी घर ल्याउने ? राहत कसरी पुर्याउने ? सुरक्षा कसरी दिने ? भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले नबोलेको बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
