काठमाडौं- सरकारले अब कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भनिरहँदा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भने कुनै ठोस कार्यक्रम नभएर सरकारका अमूर्त खालका अपेक्षामात्रै सार्वजनिक भएका छन्।
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणपछि अर्थतन्त्रको आधारका रुपमा रहेका अधिकांश क्षेत्र धराशायी बनेका छन। यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषि क्षेत्रमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने र पुनरोत्थान गर्ने भनिरहँदा शुक्रबार सार्वजनिक भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भने कृषि क्षेत्रका कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम देखिएनन्।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’लाई कृषि क्षेत्र रुपान्तरणको मुख्य कार्यक्रम बनाइने जनाएको छ। तर पछिल्ला आर्थिक वर्षको उपलब्धी हेर्दा यो परियोजना आफैंमा सरकारको असफल कार्यक्रम हो। तर सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रममा रुपमा अगाडि बढाइने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार अब यो आयोजना देशभर विस्तार गरिनेछ भने यो परियोजनामार्फत राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै ठूलो परिणाममा एक स्थानमा एउटै प्रकारको कृषि बाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको विषयमा कुनै ठोस कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा आएनन्। तर अमूर्त ढंगले यो परियोजनालाई अगाडि बढाउने सरकारको लालसा भने देखियो। पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुको उपलब्धी हेर्दा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा वार्षिक रुपमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याइने गरेपनि यो परियोजनाको उपलब्धी निकै न्यून छ। अझ हरेक वर्ष यो परियोजनामा आर्थिक अपचलन र भष्ट्राचारका विषयसमेत बाहिर आउने गरेका छन्। अहिले पनि यो परियोजनामा भएको आर्थिक अपचलनका फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अध्ययन गरिरहेको छ।
सरकारले कृषि क्षेत्रकै प्रवर्द्धन तथा कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं’ अभियान सुरु गरिने जनाएको छ। तर यो पनि कुनै ठोस कार्यक्रम होइन। आन्तरिक उत्पादन न्यून भएको तर खुला बजार अर्थतन्त्र अंगालेको नेपालजस्तो मुलुकका लागि स्वदेशी उत्पादनमात्रै प्रयोग गर्ने सरकारको नीति पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनसक्नेमा शंका गर्नुपर्ने पर्याप्त ठाउँ छन्।
सरकारले सदुपयोगको सिद्धान्तअन्तर्गत नेपालको सबै खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य जमिनको सघन उपयोगबाट कृषि उत्पादन बढाउने नीति लिएको छ। जग्गा बाँझो राख्न नदिने विषय अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा पनि सरकारले घोषणा गर्ने गरेको थियो। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वनमा भने सरकारले कहिल्यै ध्यान पुर्याउन सकेको लेखिएन। परिणामस्वरुप हरेक वर्ष कृषियोग्य जमिन बाँझो बन्नेक्रम बढिरहेको छ।
कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी प्रशोधित खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। त्यस्तै सरकारले कृषि तथा कृषि उद्यमजन्य व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने जनाएको छ। तर कृषि क्षेत्रको आम नागरिकलाई आवद्ध गराउने, उत्पादन बढाउने र त्यसको व्यवसायीकरण गर्ने ठोस योजना भने सरकारसँग देखिएन। अघिल्ला आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा जस्तै कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र थप विशिष्टीकरण गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।
किसान परिचयपत्र र कृषक सुरक्षा भत्ताको विषयलाई यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पनि समेटेन। ‘कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बेचबिखनका लागि नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने सहुलियत र प्राविधिक सेवाको प्रबन्ध गर्न हरेक किसानलाई स्थानीय तहमार्फत सूचीकरण गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांश नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। तर सरकारबाट दिइने सेवा सुविधा वास्तविक किसानसमक्ष पुर्याउने विषयमा सरकारले कुनै ठोस योजना ल्याएन। किसानले पाउनुपर्ने अनुदानलगायतका सुविधा गैर किसानले पाइरहेको अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याएन।
नेपालमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान निकै कम छ। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई केहि हदसम्म सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर त्यो पनि बिना कुनै कार्यक्रम, अमूर्त ढंगले। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कलाई समायानुकुल बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कृषि अनुसन्धानसम्बन्धी विद्यमान संरचनाहरुलाई परिवर्तन गरी हरेक प्रदेशमा एग्रिकल्चर तथा लाइभस्टक एक्सिलेन्स सेन्टरको स्थापना गरिने भएको छ। यी सेन्टरहरुबाट कृषकलाई सहभागी गराई कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान र सीप हस्तान्तरणको काम गरिनेछ।
आवश्यक सडक, विद्युत, शीतभण्डारलगायतका पूर्वाधारका लागि सरकारले सहयोग गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै महिला सहकारी समूह, अर्ध बेरोजगार र विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई कृषि कार्यमा प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको जनाएको छ। यी दुवै विषयमा ठोस कार्यक्रम भने नीति तथा कार्यक्रममा देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
