काठमाडौं– लेखापरीक्षण नगराएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रिय खेलकुद् परिषद्का पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले लेखापरीक्षण गराएको छैन। पटकपटक ताकेदा गर्दा पनि लेखापरिक्षण नगरेकाले कार्यालयले परिषद्का पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको हो।
महालेखा कार्यालयका अनुसार गत फागुन २० र २९ गते गरी दुई पटक अनुरोध गर्दा पनि परिषद्ले वित्तीय विवरण एवं आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेकोले लेखापरीक्षण हुन नसकेको हो। वित्तिय विवरण चेैत १९ मा प्राप्त भएको जनाएको छ। 'प्रचलित नियमानुसार स्रेस्ता तथा विवरण समयमै तयार गरी लेखापरीक्षण नगराउने परिषद्का पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्दछ,' कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो।
साथै महालेखा कार्यालयले खेलकुद परिषदका प्रायजसो कार्यक्रममा अनुगमन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन नलिएको जनाएको छ। यस्तै परिषद्ले अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य रोक्नु पर्ने पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
यस्तै परिषद्का ४७ वटा कार्यक्रममध्ये राष्ट्रिय लिग फुटबल, एनपिएल क्रिकेट र खेलकुद पुस्तकालय स्थापना कार्य नगरेको महालेखा कार्यालयले जनाएका छन्। अन्य १२ कार्यक्रममा ३७ देखि ९४ प्रतिशत प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दशरथ रंगशालामा छाना छाउने तथा रेट्रो फिटिङ्ग कार्य २०७२ साउनमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा रेट्रोफिटको लागि कार्यस्थल खाली नभएको, भूकम्प र नाकाबन्दीले कार्य गर्न बाधा भएको भनी ४ पटक गरी २०७४ आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप भएको प्रतिवेदनमा उल्खले छ।
सुरु कार्य अवधि १५ महिना रहेको कामका लागि २ वर्ष म्याद थप हुँदा समेत कार्य सम्पन्न भएको छैन । साथै दशरथ रंगशालामा निर्माण कार्यको विस्तृत डिजाइन तथा लागत अनुमान कार्य ३९ लाख ९७ हजारमा बाह्य परामर्शबाट गराएकोमा समेत पटक पटक भेरिएसन आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको पाइएको भन्दै परामर्शदाता समेतलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय प्रतिवेदनको पूर्णपाठ यस्तो छ :
नीति तथा कार्यक्रम – चालु त्रिवर्षीय योजनामा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुले युवाहरुलाई राष्ट्र सर्वागिण विकासमा मूल प्रवाहीकरण, स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका भौतिक पूर्वाधार विकास, उत्कृष्ट खेल कौशल प्रदर्शन तथा स्काउट परिचालन मार्पmत समाज सेवा गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसैगरी चालु वर्षको बजेट वक्तव्य अनुसार सन् २०१८ मा नेपालमा आयोजना हुने १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुदका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयारी, आगामी तीन वर्षभित्र मूलपानी, भैरहवा र धनगढीमा क्रिकेट मैदान निर्माण, काठमाडौं र झापाको लखनपुरमा अन्तराष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण, विद्यालयदेखि नै योजनाबद्ध रुपमा खेलाडीहरुको उत्पादन र विकास गर्न ७५ जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रपति रनिगशिल्ड प्रतियोगिता आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रगति स्थिति – मन्त्रालयबाट प्राप्त वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार वैदेशिक भ्रमण आदान प्रदान, विराटनगरमा सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागिता, दशरथ रंगशालाको निर्माण कार्यसञ्चालन, मूलपानी क्रिकेट मैदानको ९० प्रतिशत र भैरहवा क्रिकेट मैदानको ३० प्रतिशत कार्य सम्पन्न, धनगढीको क्रिकेट मैदानको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार र ७३ जिल्लामा २३३ ग्रामीण युवा उद्यम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
लेखापरीक्षण – आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ८५(३) मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र आर्थिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परिषद्को २०७३।७४ को लेखापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट २०७४।६।२२ मा लेखापरीक्षण टोली खटाइएको र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई २०७४ फागुनभित्र अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि आर्थिक विवरण पेस गर्न २०७४।११।२० र २०७४।११।२९ मा अनुरोध गरिएकोमा उक्त अवधिमा वित्तीय विवरण एवं आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेकोले लेखापरीक्षण हुन सकेन । वित्तीय विवरण २०७४।१२।१९ मा मात्र प्राप्त भएको छ । प्रचलित नियमानुसार स्रेस्ता तथा विवरण समयमै तयार गरी लेखापरीक्षण नगराउने परिषद्का पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्दछ ।
लेखापरीक्षण व्यवस्था – खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा २१(२) मा परिषद्को लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने व्यवस्था रहेकोमा परिषद् मातहत क्षेत्रीय तथा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको लेखापरीक्षण खेलकुद विकास नियम, २०४९ को नियम १३(ठ) मा परिषद्ले तोकेको लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन परिषद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनबमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट परिषद्को लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था गरेको र परिषद्कै लागि विनियोजित रकम क्षेत्रीय तथा जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा निकासा जाने र उक्त समितिको कर्मचारीहरुको तलब भत्ता सबै परिषद्ले व्यहोर्ने भए तापनि लेखापरीक्षण सम्बन्धमा ऐनविपरीत नियममा व्यवस्था गरेको देखियो । ऐनसम्मत नियममा व्यवस्था गरी लेखापरीक्षण व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण – परिषद्ले अन्तिम लेखापरीक्षण हुनुअघि आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई स्रेस्ता अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेमा २०७४।३।११ मा मात्र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको छ । परिषद्का खाताहरुमध्ये निर्माण कार्य र बाह्रौ सागतर्फको आन्तरिक लेखापरीक्षण नगरी २ खाताको मात्र गरेको, आय— व्ययको रकम उल्लेख नगरेको तथा प्रतिवेदनमा खुलासा गर्नुपर्ने व्यहोराहरु स्पष्ट खुलाएको छैन । समयमै सम्पूर्ण खाताहरुको आन्तरिक परीक्षण गर्ने र आय—व्ययको समग्र परीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्ने कार्य गरेको नदेखिएकोले आन्तरिक लेखापरीक्षण व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्दछ ।
लक्ष्य र प्रगति – परिषद्को वार्षिक लक्ष्य बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा कार्यक्रम खर्चतर्फ भौतिक प्रगति ८२.९९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९६.८३ प्रतिशत देखिन्छ । कुल ४७ वटा कार्यक्रममध्ये राष्ट्रिय लिग फुटबल, एन.पि.एल क्रिकेट खेल सञ्चालन र खेलकुद पुस्तकालय स्थापना कार्य नगरेको र अन्य १२ कार्यक्रमहरुमा ३७ देखि ९४ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । निर्माणतर्फ भौतिक प्रगति ८०.६० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९१.१३ प्रतिशत भएको छ । विभिन्न कार्यक्रममध्ये राम जानकी क्रिकेट मैदान र स्की एकेडेमी निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन लगायत ७ वटा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको पाइएन । निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदान २३७, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ९९ विद्यालयमा खेल मैदान निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा खेल मैदान, रंगशाला, कभर्डहल निर्माण गर्न र अन्य कार्यक्रमको लागि समेत रु.४८ करोड २० लाख ५२ हजार जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुलाई निकासा गरेको देखिन्छ । जिल्लाहरुमा उक्त निर्माण कार्यहरु भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन लिने गरेको पाइएन ।
खेलकुद सञ्चालन – खेलकुदसम्बन्धी प्रगति विवरण २०७२।७३ अनुसार ४८ वटा खेलकुदसम्बन्धी क्रियाकलापमध्ये ३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाइएन । सञ्चालित कार्यक्रममध्ये बा¥हौँ साग समेत ३ वटा वैदेशिक र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता, माउण्टेनियरिङ्ग खेलकुद प्रतियोगिता समेत १३ वटा राष्ट्रिय खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
२०७३।७४ मा ६७ वटा खेलकुदसम्बन्धी क्रियाकलापमध्ये वर्ष उत्कृष्ट फुटबल खेलाडी पुरस्कार वितरण कार्य नभएको, रियो ओलम्पिक र बीच एसियन गेम तयारी समेत ५ वटा वैदेशिक खेलमा सहभागिता र सातौं राष्ट्रिय खेलकुद समेत २७ वटा राष्ट्रिय खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।
कन्टिन्जेन्सी खर्च – वित्तीय विवरणअनुसार अन्य खर्च रु.२ करोड १२ लाख १७ हजार खर्च लेखाङ्कन गरेको मध्ये विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीको लागि रु.७ लाख ७७ हजार र भौतिक पूर्वाधार लजिस्टीक सपोर्टको लागि रु.१ करोड २५ लाख ९० हजार खर्च गरेकोमा भौतिक सम्पत्तिमा पुँजीकृत हुनुपर्नेमा खर्च लेखाङ्कन गरेको देखियो । कन्टिन्जेन्सी खर्च गर्दा योजनागत अभिलेख राखी लागत अनुमान बमोजिम खर्च लेख्नुपर्नेमा सो समेत नराखी खर्च गरेकोले अभिलेख राखी सम्बन्धित सम्पत्तिमा पूँजीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
कार्यक्रम संसोधन – परिषद्ले सुरुमा स्वीकृत गरेका योजनाहरुमध्ये केन्द्रीयस्तरका २० योजना सञ्चालन नगरी जिल्लास्तरका साना २९९ नयाँ योजनाको लागि रु.१७ करोड ९५ लाख र विगत वर्षदेखि चालू रहेका २९ योजनाको लागि रु.१२ करोड ४९ लाख समेत रु.३० करोड ४४ लाख रकमान्तर गरी २०७३।१।२७ र २०७३।२।१६ मा कार्यक्रम संसोधन गरेको छ । ठूला योजनाको लागि विनियोजित रकम सम्बन्धित योजनामा खर्च नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर स—साना योजनाको लागि रकम निकासा गरेको उचित देखिएन । साथै ती योजना सम्पन्न भए नभएको सम्बन्धमा परिषद्बाट अनुगमन समेत गर्ने गरेको छैन ।
सातौं राष्ट्रिय खेलकुद – सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता २०७२ सालमा गर्न परिषद्ले रु.२९ लाख ३१ हजार पेस्की समेत रु.१ करोड ८७ लाख ७४ हजार खर्च गरेको छ । उक्त वर्ष सो खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन भएको देखिएन । प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न खर्च लेखेकोमा खेलकुद प्रतियोगिता नै हुन नसक्दा उक्त खर्चको उपादेयता देखिएन ।
पेस्की व्यबस्थापन – आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६२ को नियम ७९ मा तोकिएको म्यादभित्र पेस्की फछर्यौटको फाँटवारी पेस नगरेमा म्याद सकिएको मितिले वार्षिक १० प्रतिशतका दरले साँवा र व्याज समेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राप्त वित्तीय विवरण अनुसार यस वर्षसम्म रु.७५ करोड ९७ लाख २८ हजार पेस्की बाँकी रहेको छ । पेस्की रकममा कर्मचारी, पदाधिकारी, संघसस्था तथा व्यवसायिक सस्थाको आर्थिक वर्ष सहित विवरण खुलाएको छैन । पेस्की बाँकीको विवरण अनुसार रु.७५ करोड ४८ लाख ४३ हजार पेस्की बाँकी देखाएकोले वित्तीय विवरण तथा पेस्की बाँकीको विवरणमा रु.४८ लाख ८५ हजार फरक देखिएकोले यकिन हुनुपर्दछ ।
वर्षान्तमा ९६ वटा खेलसँग आवद्ध संघको मात्र रु.२० करोड ६१ लाख ८५ हजार पेस्की बाँकी रहेको देखिँदा पेस्की फछ्र्यौट नगरी पेस्की दिने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम चौमासिकरुपमा नगरी आर्थिक वर्षको अन्तमा (२०७३।३।२९ देखि २०७३।३।३१ सम्म) १७ खेलकुद संघ तथा व्यक्तिहरुलाई रु.५४ लाख ७३ हजार पेस्की उपलब्ध गराएको छ । यसरी समयमै कार्यक्रम गर्न नसक्ने र सो आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न सम्भव नहुने अवस्थामा पेस्की दिनु औचित्यपूर्ण देखिएन ।
संस्था दर्ता – खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा १३ मा खेलकुदसम्बन्धी संस्था परिषद्मा दर्ता हुनुपर्ने र दर्ता नभएको संस्थाले खेलकुदसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । हालसम्म १८२ खेल संघहरुको दर्ता भएकोमा २०७२।७३ सम्मको दर्ता तथा खारेजी समायोजन गर्दा १५६ संघहरु अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । नवीकरण नगर्ने संघलाई परिषद्बाट उपलब्ध हुने कुनैपनि सुविधा तथा सिफारिस उपलब्ध नगराउने व्यवस्था राष्ट्रियखेल संघ सहजीकरण, २०७० ले गरेतापनि नवीकरण नभएका २६ वटा संस्था र संघलाई रु.१ करोड ३ लाख १६ हजार उपलब्ध गराएको छ । यस्तो प्रक्रियामा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।
कर्मचारी पदपूर्ति – कार्यालयको कार्यबोझ र उपलब्ध मानव स्रोतको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । अर्थ मन्त्रालयको २०६१।१।२५ को पत्र अनुसार स्थायीतर्फ ७५० र करारतर्फ २५० रहने उल्लेख छ । प्राप्त विवरण अनुसार स्थायी ७२०, पदाधिकारी, करार तथा ज्यालादारी ३८४ र मौसमी कर्मचारी ११ गरी १ हजार ११५ जना कार्यरत रहेको देखिन्छ । यो वर्ष करारका कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधामा रु.५ करोड ७० लाख ९४ हजार बजेट व्यवस्था रहेकोमा रु.५ करोड ९९ लाख ९८ हजार खर्च भई रु.२९ लाख ४ हजार बढी खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई मध्यनजर राखी आवश्यक दरबन्दी यकिन गर्ने र पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
फिर्ता दाखिला – आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा वर्षान्तमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम फ्रिज गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्षभित्र कार्यक्रम सम्पन्न नहुने अवस्थामा समेत परिषद्ले प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटालाई २०७३।३।१९ मा रु.४० लाख पेस्की दिएकोमा कार्य नगरी पछिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७३।५।२६ र २७) मा परिषद्को कृषि बिकास बैङ्कस्थित खातामा फिर्ता दाखिला गरेकोले उक्त रकम सञ्चित कोष दाखिला हुनुपर्दछ ।
साग खेलकुद – परिषद्को १०५ औं बैठकले १२ औं साग सहभागीताको लागि माननीय मन्त्रीदेखि परिषद्का पदाधिकारीसहित ४२ जना अफिसियल सहभागी हुने निर्णय गरेकोमा ८२ जना अफिसियल सहभागी भएको देखिन्छ । यसरी परिषद्को निर्णयभन्दा ४० जना अफिसियल बढी सहभागी हुँदा प्रतिव्यक्ति औषत खर्च रु.१ लाख ७३ हजारका दरले (१२ औं सागको पेस्की बाँकी सहितको कुल खर्च रु.१० करोड २८ लाख ३३ हजार र कुल सहभागी ५९६ लाई आधार मान्दा) न्यूनतम पनि रु.६९ लाख २ हजार परिषद्लाई थप व्ययभार परेको देखियो । त्यस्तै १२ औं सागको लागि परिषद्ले दैनिक भ्रमण भत्ता, प्रशासनिक खर्च, भैपरी खर्च लगायतका ९ वटा खर्च शीर्षकमा कुल रु.४ करोड ११ लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरेकोमा विनियोजित बजेटभन्दा रु.१ करोड १५ लाख ३९ हजार (पेस्की बाँकी समेत) बढी खर्च गरेको पाइयो । यसरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत वा समर्थन नगराई तोकिएभन्दा बढी अफिसियल सहभागी गराई खर्च लेख्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ।
भुक्तानीमा कर – परिषद्ले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट १९ कर्मचारीलाई अवकाश सुविधा भुक्तानी गरेकोमा सोही ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम करयोग्य रकममा १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नुपर्नेमा ५ प्रतिशत मात्र कट्टी गरेको देखिएकोले नपुग कर रु.१९ लाख २० हजार सम्बन्धितबाट असुल गरी राजस्व दाखिला गर्नुपर्दछ ।
क्रिकेट एकेडमी निर्माण – काठमाडौं मूलपानी क्रिकेट एकेडमी प्याकेज—१ को ३ व्लक प्याराफिट, मैदान र नाली निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक रु.१४ करोड ६३ लाख २४ हजारको कार्य २०७३।३।१८ मा सम्पन्न गर्ने गरी २०७१।१०।१९ मा एक निर्माण व्यवसायी संयुक्त उपक्रमसँग सम्झौता भएको छ । उक्त कार्य गराई यो वर्ष रु.१३ करोड २८ लाख ५९ हजार र २०७३।७४ मा रु.३ करोड ५५ लाख ५० हजार गरी रु.१६ करोड ८४ लाख ९ हजार (मूल्य अभिवृद्धि कर समेत) भुक्तानी भएको छ । साथै मूल्य समायोजन वापत २०७२।७३ मा रु.३८ लाख ५८ हजार र २०७३।७४ मा रु.९ लाख १९ हजार समेत रु.४७ लाख ७७ हजारसमेत भुक्तानी भएकोमा निम्नबमोजिम पाइयोः
सम्झौता बमोजिम २०७३।३।१८ मा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा भूकम्प, नाकाबन्दी लगायत कारण दर्शाई म्याद थप माग गरेअनुसार दुई पटक गरी २०७४।३।१८ सम्म म्याद थप भएको छ । तत्पश्चात निर्माण कार्य सम्पन्न नभई २०७४।३।३० मा सदस्य सचिवबाट मूल्य समायोजन नपाउने गरी २०७४।६।१२ सम्म म्याद थप भएको देखिन्छ । उक्त अवधिभित्र अन्तिम बिल पेस गरे तापनि गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नभएकोले भुक्तानी हुन बाँकी रहेको जनाएको छ ।
गत वर्ष र यस वर्ष गरी ४ वटा भेरिएसनबाट १२.६ प्रतिशतले हुने रु.२ करोड ८ लाख ३७ हजार थप हुनेगरी भेरिएसन आदेश जारी गरेकोमा आठौं रनिङ्ग विलसम्म भेरिएसन वापतको रु.१ करोड ७२ लाख ६ हजार भुक्तानी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा पाँचौ भेरिएसनबाट रु.२३ लाख २५ हजारको थप समेत १४.१९ प्रतिशत र छैठौं भेरिएसनबाट कार्य परिमाण मात्र थपघट भएको छ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका—९ स्थित खेल मैदान रहेको ५२ आना जग्गाको पश्चिमतर्फका विभिन्न व्यक्तिहरुको स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्राप्त गर्न मुआवजा वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई रु.२ करोड ९४ लाख पेस्की दिएकोमा जग्गा प्राप्त भएको देखिएन । उक्त जग्गा प्राप्त गरी तारबार तथा पर्खाल लगाई निर्माण कार्य गनुपर्नेमा सो नगरी उक्त निर्माण कार्य सुरु गरेकोले ग्राउण्डको आकारसमेत मिलेको देखिएन ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११२ बमोजिम त्रुटि सच्याउने अवधिसम्मको लागि निर्माण कार्य, औजार उपकरण र निर्माण कार्यमा संलग्न जनशक्तिको बीमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सुरु अवधि २०७३।३।१८ सम्मको लागि बीमा गरी रु.७ लाख ५५ हजार भुक्तानी गरेकोमा तत्पश्चात् बीमाको म्याद थप गरेको छैन।
दशरथ रंगशाला मर्मत – दशरथ रंगशालामा छाना छाउने तथा रेट्रो फिटिङ्ग कार्यको लागि मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक रु.७ करोड ४१ लाख ३८ हजारको कार्य गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७२।४।८ सम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०७१।१।८ मा सम्झौता गरेकोमा २०७२।७३ सम्म रु.३ करोड ६४ लाख ७० हजार र २०७३।७४ मा रु.२ करोड ७९ लाख २५ हजार समेत रु.६ करोड ४३ लाख ९५ हजार भुक्तानी भएकोमा निम्न बमोजिम देखियो ः
सम्झौता बमोजिम २०७२।४।८ सम्म कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा रेट्रोफिटको लागि कार्यस्थल खाली नभएको, भूकम्प र नाकाबन्दीले कार्य गर्न बाधा भएको भनी ४ पटक गरी २०७४ आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप भएको छ । पुनः २०७४।३।३० मा नेचुरल प्याराफिटको कार्य गराउनु परेकोले २०७४ पौष मसान्तसम्म म्याद थप भएको छ । सुरु कार्य अवधि १५ महिना रहेको कामका लागि २ वर्ष म्याद थप हुँदा समेत कार्य सम्पन्न भएको छैन।
यो वर्ष ७६ वटा नयाँ आइटम र १४ वटा पुराना आइटमको लागि ३ वटा भेरिएसन आदेश जारी गरी रु.७० लाख ८८ हजार थप गरेकोमा भेरिएसन आदेश जारी गर्नु पर्नाको प्राविधिक पुष्ट्याई संलग्न गरेको छैन । २०७३।७४ मा २ वटा भेरिएसन आदेश जारी गरी रु.२९ लाख २ हजारको काम थप गरेको समेत सुरु सम्झौताभन्दा कुल रु.९९ लाख ९० हजार (१३.४७%) थप गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११२ बमोजिम त्रुटि सच्याउने अवधिसम्मको लागि निर्माण कार्य, औजार उपकरण र निर्माण कार्यमा संलग्न जनशक्तिको बीमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सुरु सम्झौता अवधि २०७२।४।८ सम्म रहेको र सो अवधिसम्मको बीमा गरी रु.४ लाख २४ हजार (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) भुक्तानी भएकोमा तत्पश्चात् बीमाको अवधि थप गरेको पाइएन ।
उक्त निर्माण कार्यको विस्तृत डिजाइन तथा लागत अनुमान कार्य रु.३९ लाख ९७ हजारमा बाह्य परामर्शबाट गराएकोमा समेत पटक पटक भेरिएसन आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको पाइयो । सम्बन्धित परामर्शदाता समेतलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ ।
बेरुजू स्थिति – यो वर्ष मन्त्रालय र मातहतसमेतका निकायको लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजूको स्थिति देहाय अनुसार छः
सरकारी कार्यालयतर्फ ५७ निकायमा रु.४ करोड ५५ लाख ९६ हजार बेरुजू देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि रु.११ लाख ७६ हजार फछ्र्यौट गरेकोले रु.४ करोड ४४ लाख २० हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्ये रु.६६ लाख ११ हजार पेस्की बाँकी रहेको छ । सगठित सस्था १ तर्फ रु.२५ करोड १ लाख ८४ हजार बेरुजू बाँकी रहेको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
