काठमाडौं– नेपालमा बहुविवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बारेको अन्यौल थप बढेको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय किमिटीले पार लगाउन नसकेको एमसिसीबारेको विवाद कार्यदलमार्फत् हल खोज्ने प्रयास पनि असफल हुने देखिएको छ।
नेकपाभित्र आन्तरिक शक्ति संघर्ष चर्चिरहेका बेला एकाएक शुक्रबार झलनाथ खनाल नेतृत्वको ३ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन एक पक्षले सार्वजनिक गर्यो। त्यस लगत्तै कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिवेदनप्रति १५ बुँदे असहमति सार्वजनिक गरे।
तीन महिनासम्म सार्वजनिक नगरिएको नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदन पार्टीभित्र विवाद चर्किएका बेला असहमतिसहित सार्वजनिक भयो। गत २० माघमा गठन भएको कार्यदलले ९ फागुनमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवदेन बुझाएको थियो। बुझाइएको प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको थियो।
असार १६ (जुन ३०)सम्म संसद्बाट अनुमोदन भइसक्नु पर्ने एमसिसी सम्झौताका भविष्य नेकपा कार्यदलसमेत सर्वसम्मत बन्न नसकेपछि झन् अन्यौल थपिएको छ।
कार्यदलले एमसिसी अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्पष्ट पार्नुपर्ने दर्जनबढी विषय औंल्याएको छ। ‘अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने कानुन र राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलाप हुन नहुने’ भन्ने विषयलाई स्पष्ट किसिमले खुलाउनुपर्ने सिफारिस कार्यदलले गरेको छ। त्यो उल्लंघन गरिएको अवस्थामा सम्झौता रद्द गर्ने भन्ने विषयलाई पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै एमसिसी कोषलाई निलम्बन वा समाप्त गर्ने आधार तथा अनुसूची परस्पर बाझिएको भन्दै त्यसलाई पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
एमसिसी सम्झौता अन्य कुनै सम्झौतासँग बाझिएमा एमसिसी सम्झौता नै लागू हुनेबारे पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता बाझिएको खण्डमा दुवै पक्षले वार्ताद्वारा समानताको सिद्धान्तअनुरुप न्यायसंगत र उचित निर्णय लिने प्रावधान राखिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। एमसिसी कार्यान्वयन गर्न बनाइएको एमसिए–नेपाललाई दिइएको अन्य सम्झौता गर्न अधिकार नेपाल सरकारमा हुनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको विवादबारे पनि सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत सिर्जित हुने बौद्धिक अधिकार जजसले पाउनुपर्ने हो त्यही अनुसार दुवै देशले पाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै एमसिसीमा रहेको नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परेमा एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा हटाउनुपर्ने र कुनै पनि निकायको आवश्यकता परेमा नेपाल सरकारले समन्वय गरी खटाउन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति असहमति राखेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसिसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको निष्कर्षलाई नै अस्वीकार गरेका छन्। कार्यदलले स्पष्ट पार्नु पर्ने भन्दै सिफारिस गरिएका सुझावका अधिकांश बुँदाप्रति पनि उनको विमति छ।
झन् बढ्यो अन्यौल
नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदन सर्वसम्मत हुन नसकेपछि नेपालमा एमसिसीको भविष्यलाई लिएर अन्यौल थपिएको छ।
तर, कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल सदस्य ज्ञवालीले राखेको असहमितको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन्। प्रतिवदेन लागू भए कार्यदलकै लागू उनको भनाइ छ। ‘प्रतिवेदन लागू भए कार्यदलकै लागू हुन्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘जे प्रतिवेदन आयो त्यो कार्यदलको हो। असहमति भनेको व्यक्तिको कुरा हो। त्यसको कुनै अर्थ छैन।’
सरकारले बैसाख २६ गते संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। एमसिसी सम्झौतालाई समयसीमा भित्रै संसदबाट अनुमोदन गराउन यही अधिवेनशनको सुरुमै पेश गरेर अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। खनाल संसदबाट अनुमोदन हुने/नहुने कुराको कुनै ग्यारेन्टी नभएको बताउँछन्। ‘त्यसको केही ग्यारेन्टी छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले दिएको प्रतिवदेन अनुरुप एमसिसी सच्चियो भने भने हुन्छ, नत्र हुँदैन।’
नेकपाका एकजना केन्द्रीय सदस्य एमसिसी नेकपाको आन्तरिक राजनीतिको शिकार भएको बताउँछन्। ‘एमसिसी गयो अब,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिको यो शिकार भयो। अब यो संसदबाट अनुमोदन भएर अघि बढ्ने सम्भवना निकै कम छ।’
कूटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराई यसले नेपाली राज्यको विश्वनीयतामा ह्रास आउने बताउँछन्। ‘यसले राम्रो सन्देश चाहिँ दिएन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यसले हाम्रो राज्यको विश्वसनीयतामा संकट पैदा हुने अवस्था ल्यायो। उहाँहरुले कसरी मिलाउनुहुन्छ र उहाँहरुको के राजनीति हो थाहा भएन।’
कूटनीतिक मामिलाका जानकार टीका ढकाल भने यो मामिला अब पार्टीबाट सभामुखमा सरेको बताउँछन्। ढकाल भन्छन्, ‘एमसिसी चाहिँ अब पार्टी भन्दा सभामुखकहाँ पुग्यो। सभामुखले पेश गरे भने त्यो पास हुन्छ। सभामुखले पेस गरेनन् भने त्यतिकै लट्किरहन्छ।’
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने एमसिसीको सन्दर्भमा सार्वजनिक भनाइ राखेका छैनन्। ३ चैतमा सिंहदरबारमा आयोजना गरिएको पत्रकारहरुसँगको छलफलमा उनले यसमा आफ्नो भूमिका सहजीकरण गर्ने मात्रै भएको बताएका थिए। ‘मैले त सहजीकरण गर्ने न हो,' उनले भनेका थिए, ‘मैले सत्तारुढ पार्टी, दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक सबैको सहमतिले एजेन्डा अगाडि बढाउने कुरा हो।’
भू–राजनीतिक तानातान
एमसिसीबारे नेकपाभित्र विवाद सुरु भएयता यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन अमेरिका निकै सक्रिय भएको छ। २४ माघमा एमसिसीका लागि युरोप, एसिया, प्यासेफिक र ल्याटिन अमेरिकाका उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आएका थिए। तीन दिने भ्रमणका क्रममा उनले एमसिए–नेपालका अध्यक्ष, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ लगायतसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
ब्रुक्स नेपाल भ्रमण सकेर फर्किएको दुई साता पनि नबित्दै त्यसका पक्षमा ‘लबिङ’ गर्न ९ फागुनमा अर्को अमेरिकी टोली नेपाल आएको थियो।
अमेरिकी संसदको विदेश मामिला समितिअन्तर्गत एसिया र एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने उपसमितिका संयोजक अमि बेरा नेतृत्वको ४ सदस्यीय टोली काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग भेटघाट गरेको थियो।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भ्रमणको उद्देश्य अमेरिकी विदेश नीतिको प्रभावकारिता र नेपालमा दिएको सहयोगको मूल्यांकन गर्नु भएको उल्लेख गरेको थियो।
टोलीलाई अर्थ मन्त्रालयमा भेटेका अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसिसीअन्तर्गत प्राप्त हुने अमेरिकी अनुदान सहायता नेपाललाई चाहिने कुरामा कुनै द्विविधा नभएको उल्लेख गर्दै सो सहायता सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने बताएका थिए।
उक्त टोलीले सरकारका अन्य वरिष्ठ अधिकारी, नागरिक समाजका अगुवा र एमसिसी कार्यान्वयन गर्न नेपालले गठन गरेको एमसिए नेपालका अधिकारीहरुसँग पनि भेटघाट गरेको थियो।
त्यसअघि दक्षिण एसिया मामिला, सार्वजनिक कूटनीति तथा प्रेस हेर्ने अमेरिकी उपसहायक मन्त्री जोनाथन हेनिक नेपाल भ्रमण सकेर फर्किएका थिए।
हेनिकले नागरिक समाजका प्रतिनिधि, थिंक ट्याङ्क, सरकारी अधिकारीसँग भेट गरेर एमसिसीका पक्षमा माहोल बनाउन लबिङ गरेका थिए।
एमसिसीबारे नेकपाभित्रको मत ध्रुवीकृत भएपछि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले नेकपाका विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए। नेता नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा भेटवार्ता गरेका अमेरिकी राजदूत बेरीले एमसिसीबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
चीनले भने अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति आफूलाई घेर्न ल्याइएको र एमसिसी त्यसकै अंग भएको भन्दै त्यसप्रति संशय व्यक्त गर्ने गरेको छ। नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले ‘आर्थिक सहायताका रुपमा दिन खोजिएको हो भने’ त्यसलाई स्वीकार गर्दा फरक नपर्ने अभिव्यक्ति दिनुले पनि त्यसको संकेत गर्छ।
‘नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता स्वीकार गर्न सक्छ, यदि त्यो आर्थिक सहायताका रुपमा दिन खोजिएको हो भने म के आशा गर्छु भने नेपाली पक्षले कुनै दबाबविनै यसमा स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्नेछ,’ १९ पुसमा दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञासमा चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीले भनेकी थिइन्।
कतिपयले नेकपाभित्र देखिएको पछिल्लो विवादमा चिनियाँ राजदूतको सक्रियतासँग पनि एमसिसीलाई जोडेर हेर्ने गरेका छन् केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनका गर्न चीनले नचाहेकै कारण पछिल्लो विवादमा पनि ओली सरकारबाट च्युत हुनबाट जोगिएको बताइने गरिएको छ। कतिपयले एमसिसी संसदबाट पास नगराउने शर्तमा ओली सरकारलाई निरन्तरता दिन भूमिका खेलेको पनि दावी गर्ने गरेका छन्।
विवाद शृंखला
मंसिर अन्तिम साता बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा पहिलो पटक औपचारिक रुपमा एमसिसीको विरोध भएको थियो। त्यसपछि नेकपाभित्रै नभएर यसको सार्वजनिक मञ्चहरुमा समेत विरोध सुरु भएको थियो।
स्थायी समिति टुंगोमा पुग्न नसकेपछि यसबारे अन्तिम निर्णय लिने अधिकार सचिवालयलाई दिइएको थियो। अधिकांश शीर्ष नेतृत्व रहेको नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा बहुमत सदस्य अहिलेकै स्वरुपमा एमसिसी पारित नगर्ने पक्षमा छन्।
एमसिसीका मुख्य तीन कुरालाई लिएर विवाद उब्जिएको छ। पहिलो, हिन्द र प्रशान्त महासागर क्षेत्र र त्यसको आसपास लक्षित गरि अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) अन्तर्गत एमसिसी हो कि होइन?
दोस्रो, यसलाई संसदबाटै अनुमोदन किन गर्नुपर्ने ? र, तेस्रो, एमसिसी सम्झौता लागू गर्दा भारतको पनि सहमति चाहिने कुरा किन उल्लेख गरियो? एमसिसीबारे नेकपाभित्र प्रष्ट दुई धार छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उनीपक्षीय नेताहरू एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छन्। तर, ओली खेमा बाहेकका नेताहरु भने यसलाई अहिलेकै सर्त स्वीकार गरेर पारित गर्न नहुने पक्षमा छन्।
यही विवादबीच गत माघमा बसेको नेकपाको केन्द्रीय समितिले समेत एमसिसीबारे पाटीभित्र उठेको विवाद टुंगो लगाउन नसकेपछि २० माघमा यसबारे अध्यन गरी सुझाव दिन नेता खनालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
उक्त कार्यदलले सर्वसम्मत प्रतिवदेन दिन नसकेपछि यो निष्प्रभावी हुने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
