काठमाडौं- मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) का उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल भ्रमण सकेर फर्किएको दुई साता पनि नबित्दै त्यसका पक्षमा ‘लबिङ’ गर्न अर्को अमेरिकी टोली नेपाल आइपुगेको छ।
अमेरिकी संसदको विदेश मामिला समितिअन्तर्गत एसिया र एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने उपसमितिका संयोजक अमि बेरा नेतृत्वको ४ सदस्यीय टोली बिहीबार काठमाडौं आएको हो।
भारत र श्रीलंका हुँदै आएको टोली नेपालमा निकै विवादित बनिरहेको एमसिसी अनुमोदनका लागि भेटघाटमा निकै सक्रिय भएको छ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भ्रमणको उद्देश्य अमेरिकी विदेश नीतिको प्रभावकारिता र नेपालमा दिएको सहयोगको मूल्यांकन गर्नु भएको उल्लेख गरेको छ।
टोलीले हिजो नै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग भेटघाट गरिसकेको छ। टोलीलाई अर्थ मन्त्रालयमा भेटेका अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसिसीअन्तर्गत प्राप्त हुने अमेरिकी अनुदान सहायता नेपाललाई चाहिने कुरामा कुनै द्धिविधा नभएको उल्लेख गर्दै सो सहायता सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने बताएका थिए।
टोलीले शुक्रबार बिहान बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटघाट गरेको छ।
अमेरिकी दूतावासका अनुसार टोलीले सरकारका अन्य वरिष्ठ अधिकारी, नागरिक समाजका अगुवा र एमसिसी कार्यान्वयन गर्न नेपालले गठन गरेको एमसिए नेपालका अधिकारीहरुसँग पनि भेटघाट गर्ने छ ।
बढ्यो अमेरिकी ‘लबिङ’
एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्न हुने या नहुने भन्ने विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला पछिल्लो समय अमेरिकी सक्रियता बढेको छ।
यही विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद चर्किरहेका बेला युरोप, एसिया, प्यासेफिक र ल्याटिन अमेरिकाका लागि एमसिसीका उपाध्यक्ष ब्रुक्स दुई साता अघि नेपाल आएका थिए।
तीन दिने भ्रमणका क्रममा उनले एमसिए–नेपालका अध्यक्ष, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ लगायतसँग भेटवार्ता गरेका थिए। त्यसअघि दक्षिण एसिया मामिला, सार्वजनिक कूटनीति तथा प्रेस हेर्ने अमेरिकी उपसहायक मन्त्री जोनाथन हेनिक नेपाल भ्रमण सकेर फर्किएका थिए।
हेनिकले नागरिक समाजका प्रतिनिधि, थिंक ट्याङ्क, सरकारी अधिकारीसँग भेट गरेर एमसिसीका पक्षमा माहोल बनाउन लबिङ गरेका थिए ।
एमसिसीबारे नेकपाभित्रको मत ध्रुवीकृत भएपछि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले नेकपाका विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए। नेता नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा भेटवार्ता गरेका अमेरिकी राजदूत बेरीले एमसिसीबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
एमसिसीबारे सत्तारुढ नेकपाले ३ सदस्यीय कार्यदलको बनाएको छ। नेकपा एमसिसीबारे टुंगोमा पुग्न नसकेपछि अमेरिकाले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन कूटनीतिक ‘लबिङ’ बढाएको छ ।
कार्यदलको म्याद पाएको १० दिनमा पनि सुझाव दिन नसकेपछि अध्यनलाई जारी राखेको छ । मंसिर २९ मा सुरु भई सात दिनसम्म चलेकोे नेकपा स्थायी कमिटिमा यसबारे तीव्र मत विभाजन देखिएपछि यसले अहिले राष्ट्रिय बहसको रुप लिएको छ।
स्थायी समिति टुंगोमा पुग्न नसकेपछि यसबारे अन्तिम निर्णय लिने अधिकार सचिवालयलाई दिइएको थियो। अधिकांश शीर्ष नेतृत्व रहेको नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा बहुमत सदस्य अहिलेकै स्वरुपमा एमसिसी पारित नगर्ने पक्षमा छन्।
एमसिसीका मुख्य तीन कुरालाई लिएर अहिले विवाद उब्जिएको छ। पहिलो, हिन्द र प्रशान्त महासागर क्षेत्र र त्यसको आसपास लक्षित गरि अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) अन्तर्गत एमसिसी हो कि होइन?
दोस्रो, यसलाई संसदबाटै अनुमोदन किन गर्नुपर्ने ?
र, तेस्रो, एमसिसी सम्झौता लागू गर्दा भारतको पनि सहमति चाहिने कुरा किन उल्लेख गरियो?
एमसिसीबारे नेकपाभित्र प्रष्ट दुई धार छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उनीपक्षीय नेताहरू एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छन्।
तर, ओली खेमा बाहेकका नेताहरु भने यसलाई अहिलेकै सर्त स्वीकार गरेर पारित गर्न नहुने पक्षमा छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
