काठमाडाैं– नेपालमा विवादित बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले विभिन्न विषय सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। गत माघमा बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)काे केन्द्रीय समितिले समेत एमसिसीबारे पार्टीभित्र उठेको विवाद टुंगो लगाउन नसकेपछि अध्यन गरी सुझाव दिन नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
नेकपाका नेताहरु भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले गत ९ फागुनमै अध्यन प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको थियो। यद्यपि कार्यदलका सदस्य ज्ञवालीले १५ बुँदामा आफ्नो छुटै मत राखेका छन्। कार्यदलले एमसिसीमा सच्याउनुपर्ने दर्जन बढी सुझाव दिएपनि यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयमा भने कुनै स्पष्ट सुझाव दिन सकेको छैन।
सम्झौतामा उल्लेख गरिएको ‘अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने कानुन र राष्ट्रिय सुरक्षाहीत विपरीतका क्रियाकलाप हुन नहुने’ भन्ने विषयलाई स्पष्ट किसिमले खुलाउनुपर्ने सिफारिस कार्यदलले गरेको छ। त्यो उल्लंघन गरिएको अवस्थामा सम्झौता रद्द गर्ने भन्ने विषयलाई पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै एमसिसी कोषलाई निलम्बन वा समाप्त गर्ने आधार तथा अनुसूची परस्पर बाझिएको भन्दै त्यसलाई पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
एमसिसी सम्झौता अन्य कुनै सम्झौतासँग बाझिएमा एमसिसी सम्झौता नै लागू हुनेबारे पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता बाझिएको खण्डमा दुवै पक्षहरुले वार्ताद्वारा समानताको सिद्धान्तअनुरुप न्यायसंगत र उचित निर्णय लिने प्रावधान राखिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा महिला र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेबारे पनि नेपालको कानुन अनुरुप हुनेपर्ने र एमसीए–नेपालाई दिइएको अन्य सम्झौता अधिकार नेपाल सरकारमा हुनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको विवादबारे पनि सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत सिर्जित हुने बौद्धिक अधिकार जजसले पाउनुपर्ने हो त्यही अनुसार दुवै देशले पाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै एमसिसीमा रहेको नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परेमा एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा हटाउनुपर्ने र कुनै पनि निकायको आवश्यकता परेमा नेपाल सरकारले समन्वय गरी खटाउन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
