प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बैठक कक्षको अवलोकन गर्दै। फाइल तस्बिर
काठमाडाैं- सरकारले संसदको बजेट अधिवेशन यही वैशाख २६ मा बोलाउने निर्णय गरेकाे छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैशाख २६ गते दिउँसाे ४ बजे अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकाे एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
संविधानमा जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएका कारण सरकारले अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेकाे हाे। संविधानको धारा ११९ मा संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते बजेट संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
अर्थ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारी करिब अन्तिम चरणमा पुर्याएकाे बताइएकाे छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको त्रासका कारण सामाजिक दूरी कायम गरेर संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी पूरा भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए। ‘हामीले सामाजिक दूरी कायम हुने गरी संसद सञ्चालनको सवै व्यवस्था मिलाएका छौ,’ पाण्डेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि अनुगमन गरिसक्नु भएकाे छ।
गत बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाबीच पनि संसदको वर्षे अधिवेशन बोलाउनेबारे छलफल भएको थियो। भेटमा सभामुख सापकोटाले जतिसक्दो छिटो अधिवेशन बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।
सामाजिक दूरी कायम गरेर संसद बैठक चलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै चासो राखेका थिए। सभामुख सापकोटाले त्यसको सबै तयारी सचिवालयले गरिससकेको बताएका थिए। सभामुखको उक्त भनाइपछि प्रधानमन्त्री ओली संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेर बैठक कक्षको अवलोकन गरेका थिए।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संसद सचिवालयका अनुसार एउटा पंक्तिमा प्रधानमन्त्रीमात्रै बस्नेछन्। प्रधानमन्त्री बस्ने कुर्सीभन्दा पछाडिको पंक्ति खाली राखिने छ। सभामुख रहने ड्यासमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी स्पेस बढाइएको छ। सांसदहरुलाई बीचमा एउटा कुर्सी छाडेर फराकिलो दुरीमा राखिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम जेठको सुरुमै
जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। बजेट पेश हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४२ मा छ।
बजेट पेश गर्नुअघि पूर्वबजेट छलफल पनि संसदमा चलाउनु पर्ने हुन्छ। प्रि-बजेट छलफलमा सांसदहरुले दिएका सुझावलाई समेटेर सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँने गरिन्छ।
अधिवेशनको पहिलो दिन अधिवेशन आहृवानसम्बन्धी राष्ट्रपतिले पठाएको पत्र पढेर सुनाई बैठक अन्त्य गर्ने अभ्यास छ। अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा एक हप्ता अगाडि बैठक आहृवान गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ।
भर्चुअल बैठकका लागि तयारी
मिनी संसद अर्थात् संसदीय समितिहरु भर्चुअल रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि पनि सचिवालयले तयारी गरिरहेकाे छ। कार्यबाहक महासचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार भर्चुअल बैठकका लागि संसद सचिवालयले सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसअघि संसदले सचिव ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा भर्चुअल बैठकबारे अध्ययन गरेको थियो। उक्त समितिको सिफारिस अनुसार आवश्यक कार्य अघि बढेको सचिवालयले जनाएको छ। संसद सचिवालयले भर्चुअल बैठक गर्नका लागि सफ्टवेरदेखि अन्य व्यवस्थापन, खर्चलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न सचिवालयका अनुसन्धान सचिव घिमिरेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
पहिलो चरणमा १० लाख खर्च हुने अनुमान सचिवालयले गरेको छ। लाइसेन्स लिन २ लाख र अन्य व्यवस्थापनका लागि बाँकी रकम खर्च हुने सचिवालयको आँकलन छ। दोस्रो चरणमा एचडी टेलिभिजन, भर्चुअल बैठकमै गोप्य छलफल जस्ता प्रविधि विकास गर्नका लागि ४२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने अध्ययन समितिको प्रारम्भिक अनुमान छ।
अध्ययन समितिले सचिवालयमा बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार माइक्रोसफ्ट टिम्स नामक सफ्टवेयरबाट ३०० भन्दा बढीले एकै पटक कुराकानी गर्न मिल्ने छ। यसमा रेकर्डिङ र सर्चिङ सुविधा पनि हुने छ। छलफल हुँदै गर्दा दुई वा बढी सदस्यले आपसमा गोप्य कुराकानी गर्नसमेत सक्नेछन्।
गोप्य भोटिङ गर्न सकिने, फाइल सेयर तथा स्टोर गर्न सकिने, मोबाइल, डेस्कटप, ल्यापटपमा वेबबाटै सिधैं कन्फ्रेन्समा भाग लिन सकिने सुविधा, फ्रेन्सिङ गर्न सकिनेलगायत सुविधा यो सफ्टवयेरमा रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
