अनलाइनमा पढाउनू : संघ, प्रदेश भन्छ– कहाँ छ र इन्टरनेट?

समाज

प्रजु पन्त बुधबार, वैशाख १७, २०७७ १८:३२

काठमाडौं- कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि सबै तहका विद्यार्थी घरमा थन्किएको डेढ महिना बित्न लाग्यो। शिक्षण संस्था बन्द भएपछि संघ सरकार वैकल्पिक शिक्षण विधि अपनाउन निर्देशन दिइरहेको छ। तर प्रदेश सरकार भने अलमलमा परेको छ।

तत्काल विद्यालय खुल्ने सम्भावना नभएको भन्दै सरकारले वैकल्पीक शिक्षण विधिबाट पढाउने दाबी गरिरहेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अनलाइन कक्षा संचालनका लागि पाठ्यसामग्री तयार गरिसकेको दाबी गरिरहेको छ। तर नेपाल लाइभले सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षा विकास निर्देशनालयमा बुझ्दा बागमती प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशका एक तिहाइ विद्यार्थी पनि इन्टरनेटको पहुँचमा नभएको खुलेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सातै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीसँग परीक्षा र पठनपाठन संचालनका विषयमा छलफल गरिरहेको बताएका छन्। तर सबै प्रदेशमा सबैको पहुँच पुग्ने साधनको अभावका कारण मन्त्रालयले शिक्षण विधि निर्धारण गर्न सकेको छैन।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सिकाइ चौतारीको आधिकारिक वेबसाइट (लर्निङ.सिइआरआइडी.जिओभी.एनपी)मा प्रारम्भिक कक्षादेखि कक्षा १० केही विषयबाहेक अन्य विषय स्वअध्ययन गर्न सकिने दाबी गरिएको छ। तर यो पनि सिकारुमैत्री छैन। अनलाइनमा नराखिएका केही विषयकमा पाठ्यसामाग्री तयार हुँदै गरेको मानवस्रोत तथा विकास केन्द्रका प्रमुख तुलसी प्रसाद थपलियाको भनाइ छ। उनका अनुसार अहिले एनटिभी प्लसले एसइई लक्षित गणित, विज्ञान तथा अङ्ग्रेजी विषयको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ।

सहर केन्द्रित केही निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेपनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन्। देशभर अध्ययनरत कति विद्यार्थी अनलाइनको पहुँचमा छन् भन्ने जानकारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग पनि छैन।

प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्रीले नवलकिशोर साहले प्रदेश २ मा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या धेरै रहेको र अधिकांश परिवारमा मोबाइल, इन्टरनेट, टेलिभिजन र रेडियो सहज पहुँच नभएकाले तत्कालै अनलाईन कक्षा संचालन गर्न सम्भव नभएको बताएका छन्। एसइई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा तथा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न कोरोना नियन्त्रण भएर लकडाउन खुल्ने दिन पर्खिनुपर्ने उनले बताएका थिए।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रमुख तुलसीप्रसाद थपलियाले पनि वैकल्पिक शिक्षणविधिको कमी भएको र लकडाउन नखुली नियमित पढाउन सक्ने अवस्थामा धेरै विद्यालय नरहेको स्वीकार गर्छन्। ‘हामीसँग स्रोत एकदमै कम भयो,’ थपलियाले भने, 'लकडाउन नखुली नियमित पढाइ हुने सम्भावना कम छ।’

कतै कक्षा सञ्चालन, कतै नतिजा प्रकाशन
सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ र बागमतीबाहेक अन्य प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयले वैकल्पीक शिक्षणविधिबाट कक्षा संचालन गर्नेबारे छलफल चलिरहेको बताएका छन्। प्रदेश १ ले बैसाख १५ गतेदेखि एनटिभी (इटहरी)बाट एसइई लक्षित कक्षा सञ्चालन गरिएको र ६ सय शिक्षकलाई तालिम, वाइफाइ र ल्यापटप वितरण गरिएको प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्रालय, शैक्षिक योजना तथ्यांक तथा अनुसन्धान शाखाका अविकेशर सिग्देलले जानकारी दिए।

केही शिक्षकलाई इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याइए पनि कति विद्यार्थीमा इन्टरनेटको पहुँचमा छन् भन्ने जानकारी नभएको उनले बताए। अहिले पहुँच हुनेलाइ पढाउँदै जाने र नहुनेलाइ स्थानीय टिभी मार्फत पढाइने योजना भएको सिग्देलले बताए।

प्रदेश १ ले केही तयारी गरे पनि प्रदेश २ भने अलमलमा छ। प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखाका उपसचिव महेन्द्र महतोले लकडाउन नखुली कुनै उपाय नभएको बताए। ‘१०/१२ प्रतिशत विद्यार्थीमा पनि इन्टरनेटको पहुँचमा छैन,’ महतोले भने, 'सबै टिभी र रेडियोको पहुँचमा पनि छैनन्। त्यसकारण प्रदेश २ मा विद्यालय नखुली पढाउन गाह्रो छ।’

महतोले आकस्मिक शिक्षण विधिबारे छलफल भइरहेको तर के गर्ने भन्नेबारे निष्कर्षमा नपुगेको बताए। रेडियो टिभीमार्फत् कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने भएपनि कति प्रतिशत विद्यार्थीमा रेडियो टिभीको पहुँच छ भन्ने जानकारी यो प्रदेशमा पनि छैन।

संघीय सरकारको राजधानीमसेत रहेको बागमती प्रदेश सुगम मानिन्छ। धेरै निजी विद्यालय हुनु, इन्टरनेटको पहुँचमा अन्य प्रदेशको तुलानामा यसमा धेरै छन्। बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपेन्द्र सुवेदीका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले रोकिएको नतिजा प्रकाशन गर्ने, जिल्ला जिल्लामा पाठ्यसामाग्री पुर्‍याउने, नतिजा प्रकाशन गरि इन्टरनेट, टिभी र रेडियोबाट पढाउने निर्णय भइसकेको छ।

‘हामीले सबै विद्यालयलाई नतिजा प्रकाशन गरी सुविधाअनुसार कक्षा सञ्चालन गर्न भनिसकेका छौँ,‘ सुवेदीले भने, ‘विद्यालयले विद्यार्थीको सुविधाअनुसार कक्षा सञ्चालन गर्नेछ।’

गण्डकी प्रदेशले स्थानीय टेलीभिजनमार्फत पढाउने तयारी थालेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख दामोदर सुवेदीका अनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पठाएको सामग्री टिभीमा स्याटेलाइटमार्फत प्रसारण गर्ने योजना रहेको बताए। सुवेदीका अनुसार कोभिड-१९ शिक्षा प्रतिकार योजनाअनुसार स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मिलेर काम भइरहेको छ। केन्द्रले पठाएको सामग्रीकै आधारमा पढाइ स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने उनले बताए।

प्रदेश ५ ले भने वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट कक्षा संचालन गर्ने विषयमा छलफल भए पनि ठोस योजना ल्याएको छैन। उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख टीकाराम अर्यालका अनुसार स्थानीय तहलाई समन्वय गरेर वेबसाइट अथवा टेलिफोनबाट नतिजा प्रकाशन गर्ने, भर्ना लिने र पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातहातमा पुर्‍याउने योजना रहेको अर्यालले बताए।

‘प्रदेश ५ मा २५/३० प्रतिशत विद्यार्थीमा पनि इन्टरनेटको सुविधा छैन। सबैको घरमा टिभी पनि छैन। रेडियोबाट पढाउने प्रकारको पाठ्यसामग्री पनि नभएको हुँदा अहिले हामीले गर्न सकिने काम भनेको नतिजा प्रकाशन,भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरण मात्र हो,’ अयार्लले भने।

कर्णाली प्रदेशले पनि कोभिड-१९ प्रतिकार योजना बनाएको छ। कर्णालीमा १३ प्रतिशत विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको दाबी गरिएको छ। रेडियो जागरणबाट एसइई लक्षित कक्षा सञ्चालन गरेको कर्णाली प्रदेशले कुन माध्यमबाट शिक्षण विधि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अनुसन्धान गरेको बताएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद अधिकारीले रेडियो–टिभीबाट पाठ्य सामग्री प्रसारण गर्दा ७० प्रतिशत विद्यार्थीको हारहारीमा पहुँच पुग्ने भएकाले सोहीअनुसार अघि बढ्ने योजना रहेको बताए।

त्यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १३ प्रतिशत विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा रहे पनि प्रदेशले पाठ्यक्रम भन्दा जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयवस्तु, मानव सभ्यताको इतिहास,सामाजीक मूल्यमान्यता, रुढीवादी चिन्तन सोच हटाउने प्रकारको कार्यक्रम उत्पादन गरिरहेको जनाएको छ। शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख झकंर बहादुर विष्टका अनुसार रेडियोमा यस्ता सामाग्री प्रसारणको लागि गाइडलाइन बनिरहेको छ।

‘हामीले लकडाउन नखुलुन्जेलसम्मका लागि जनचेतना तथा मानवसभ्यताका इतिहास विद्यार्थीलाइ शिक्षित गर्ने किसिमले गाइडलाइन बनाउँदैछौँ,’ विष्टले भने, ‘जसलाइ हामी रेडियोमार्फत् प्रसारण गर्ने योजना बनाएका छौं।’

सुदुरपश्चिम प्रदेशले विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टाइन हटेपछिको सरसफाइको बारे पनि योजना बनाएको जनाएको छ। त्यस्तै पाठ्यक्रमको पढाइ भने विद्यार्थीको पहुँचमाथि छलफल गरेर मात्रै सञ्चालन गरिने उनले बताए।

रेडियो–टिभीबाट पढाउन कति सहज?
कति विद्यार्थीमा प्रविधिको कति पहुँच पुगेको छ भन्ने जानकारी केन्द्रलाई नहुँदा वैकल्पिक शिक्षण विधिको पाठ्यसामग्री बनाउन अप्ठ्यारो परको बुझ्न गाह्रो छैन। केन्द्रका प्रमुख तुलसी प्रसाद थपलियाले एकै प्रकारको शिक्षण विधिबाट सबै विद्यार्थी लाभन्वीत हुन नसक्ने बताए। ‘हामीले अनलाइन पाठ्यसामग्री त बनायौँ। इन्टरनेटको पहुँच नहुनेको लागि यो सामग्रीको उपयोगिता नहुने रहेछ,’ उनले भने, 'माध्यमपिच्छे फरक तरिकाले पाठ्यसामग्री बनाउनुपर्ने हुँदा समस्या परिरहेको छ।’

थपलियाले तत्काललाई रेडियो नेपालमार्फत् प्रसारण गर्ने पाठ्यसामाग्री नबनेको बता। एनटिभी प्लसबाट एसइईलक्षित कक्षा सञ्चालन भइरहे पनि अन्य कक्षाको लागि केन्द्रको तयारी छैन। त्यसको लागि स्थानीय तहले विद्यार्थीको पहुँच हेरेर स्थानीय सामुदायिक रेडियो अथवा टेलिभिजनमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने थपलिया बताउँछन्।