अहिले विदेशमा कतिपय नेपाली श्रमिक सडकमा पुगेका छन्। न कम्पनीमा, न सडकमा, न क्याम्पमा भएका छन् । दूतावासले पनि उनीहरुलाई हेरेको छैन। म आफैँले कतिपय गन्तव्य मुलुकमा रहेका श्रमिकहरुसँग सम्पर्क गरिरहेको छु। बिरामी भएको अवस्थामा सिटामोल पनि नपाइराखेको अवस्था छ। यस्ता विभिन्न समस्यामा श्रमिकहरु छन्।
अर्कोतर्फ घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत महिलाहरु जुन घरमा काम गर्थे त्यो घरको मालिकले आफ्नो देश जाउ भनेको अवस्था छ।
तर उसले दूतावाासमा फोन गर्दा उठ्दैन । उसलाई घरको बाहिर वा कुनै सानो ठाउँमा बस्न दिएको अवस्था छ। कतिपयलाई त बस्ने व्यवस्था पनि छैन।
यस्तो समस्यामा रहेका नेपालीहरुलाई वर्गिकरण गरेर स्वदेश फर्काउन आवश्यक छ। विदेशबाट नेपालीहरु स्वदेश फर्काउन कति रकम लाग्ला भनेर प्रारम्भिक अनुमान गर्दा एक खर्बले पनि नपुग्ने देखिन्छ। तर सबै श्रमिकलाई नेपाल फर्काउनै पर्ने पनि भनिएको होइन।
नल्याइ नहुने अवस्थाका श्रमिकहरुको एउटा वर्ग, सामान्य अवस्थाका श्रमिकहरुको वर्ग र काम पाइरहेकाहरु वर्गिकरण गर्न सकिन्छ। वर्गिकरणका लागि गैह्रआवासीय नेपाली संघले सहयोग गर्न सक्छ। र, प्राथमिकताका आधारमा उनीहरुलाई उद्धार गरिनुपर्छ।
दूतावासहरु सबै नेपाली श्रमिकका लागि खोलिएको हो। अहिले दूतावासहरु भने हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ भनेर ढोका थुनिराखेको अवस्था छ।
जुन बेला नेपाली कामदारहरुलाई सबैभन्दा बढी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो, झन् सबैभन्दा कम सेवा दिइरहेका छन्।
नेपाल सरकारले हाम्रो नेपाली दूतावासहरुमार्फत् त्यहाँको सरकारसँग समन्वय गरी समस्यामा परेकाहरुलाई त्यहीँ व्यवस्थापन गर्न पहलकदमी हुनुपर्छ । त्यसमा पनि गैह्रआवासीय नेपाली संघको मनग्य भूमिका देख्छु।
दूतावासमा सीमित जनशक्ति भएका कारण काम गर्नै नभ्याएको हो भने गैह्रआवासीय नेपाली संघसँग सहकार्य गर्न सक्छ। अन्य मुलुकहरुले पनि गरिरहेका छन्।
यसमा कम्पनीबाट निकालिएका वा काम गुमाएर फुटपाथमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई पनि भोलेन्टियरको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। गैह्रआवासीय नेपाली संघ र सरकार मिलेर उनीहरुलाई दूतावासमै काम लगाउन पनि सकिन्छ। दूतावास र सरकारले सोचाइमा थोरै परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ।
पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्याे भने वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा अहिले ६ अर्ब जति रकम छ त्यो नेपाल सरकारको होइन। त्यो त हरेक कामदारले १५ सय र २५ सयका दरले जम्मा गरेको कामदारकै पैसा हो । त्यो पैसा फुटपाथमा अलपत्र परेर खान नपाएका बेला प्रयोग नहुने हो भने कुन बेला खर्च गर्ने त ?
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई कामदारको कोषमा जम्मा भएको ६ अर्ब रकम प्रयोग गर्न भनेर मात्रै पन्छिन पनि पाउँदैन। किनकि त्यो रकम त अरु बेला पनि प्रयोगमा आउन सक्छ नि। शव ढुवानी खर्च लाग्छ। करारअवधिमा श्रमिकको मृत्यु भएमा आर्थिक सहायता त्यही रकमबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा कोषको केही रकममा सरकारले पनि थप्नुपर्छ। त्यो पैसा खर्च गर्नुपर्छ।
बोर्डबाट १० करोड रुपैयाँ झिक्ने हो भने सरकारले थप १० करोड रकम थप गरी २० करोडले नेपाली कामदारको उद्धार तथा सहजीकरण गर्नुपर्छ। सरकारले पैसा पठाएर गैह्रआवासीय नेपाली संघ एनआरएनमार्फत् समस्यामा परेका श्रमिकहरुलाई उतै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
सरकारले लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि धेरै होमवर्क गर्न जरुरी थियो। तर नेपाल सरकारले समयमा तयारी गरेन। नेपाल सरकार कुम्भकर्ण झैं सुतिदियो । त्यो बेला तयारी गरेको भएदेखि हाम्रा श्रमिकहरुलाई अहिले निकै सहज हुन्थ्यो। अर्को कुरा नेपाल सरकारले के गर्न सकिरहेको छैन भने हाम्रो आन्तरिक अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाइराख्नुपर्छ । लकडाउनैमात्रै भनेर बस्नुपर्दैन।
लकडाउनको अवस्थाभित्र पनि हामीले कृषिलाई निरन्तरता दिन सक्छौँ। धादिङ, जनकपुर, महोत्तरीलगायत कृषि उपज हुने ठाउँमा तरकारी, माछा, मासु, अण्डा लगायत कृषिजन्य पदार्थ यत्तिकै खेर फाल्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। अर्कोतिर सेवा पाउनेहरुले पाइराखेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषि तथा रोजगारीका आन्तरिक क्रियाकलापलाई चलायमान राख्नुपर्छ। नत्र हामी लकडाउनको समयमा महंगीमा पर्न सक्छौँ।
सरकारले विफोर कोरोना, ड्युरीङ कोरोना र आफ्टर कोेरोना के गर्ने भनेर पूर्व तयारी गर्नुपर्दछ।
एउटा के भइरहेको छ भने राष्टिय योजना आयोगले समस्यामा पारेका नेपालीहरु ल्याउनुपर्याे भने के गर्नुपर्ला भनेर योजना बनाउन अनुरोध गरेको छ । त्यो तयार पार्ने काममा म लागिरहेको छु।
सबैलाई एकैचोटि ल्याउन आवश्यक छैन। समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गिकरण गरेर ल्याउन सकिन्छ। यसमा दूतावासले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। सम्बन्धित देशका दूतावासले भन्नुपर्याे। यो देशमा यति संख्यामा नेपालीहरु छन्, यस्तोे समस्यामा छन् र त्यही दूतावासले नै सम्बन्धित देशको सरकारलाई भन्नुपर्याे कि हाम्रा यति नेपालीलाई यस्तो समस्या छ। हामी के सहकार्य गर्न सक्छौँ । त्यो गर्न ढिला भइसक्यो । लकडाउन भएकै एक महिना बितिसक्यो। सरकारको यो तयारी कम भयो। यो तयारी नहुनाले नेपालीहरु समस्यामा पर्ने अवस्था सिर्जना भयो।
हामीकहाँ सबै नेपाली विदेशबाट फर्किए भने देशभित्रै रोजगारी दिन सक्ने क्षमता छैन। यो वास्तविकता हो तर वर्गिकरण कामदार विदेशबाट ल्याउने र सरकारले योजना बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने देशभित्रै कामदारलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। जस्तै कृषि आधुनिकीकरण, मेलम्ची, अपर तामाकोसी, अरुण प्रोजेक्टसहित २२ वटा राष्टिय गौरवका आयोजना सक्न हजारौँ श्रमिकहरु आबश्यक पर्छ।
देशका जनशक्ति घर, आँगनमा फर्किएका बेलामा सरकारले त्यसलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसको नेतृत्व सरकारले ने गर्ने हो।
मेरो परिभाषामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरु इकोनमिक हिरोहरु हुन् । उनैकाे पैसाले देशको अर्थतन्त्र चलेको छ तर अहिले तिनै युवाहरु नचाहिनेजस्तै भएको छ । विदेशबाट कोही मान्छे आयो भने पनि अपराधीजस्तै गरी खोजिखोजी आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ । यो सरकारले गरेको होइन परिस्थितिले आएको हो ।
चीनको वुहानमा अलपत्र परेका मिडल र हाइ क्लासका विद्यार्थीलाई हामीले प्लेन चार्टर गरेर ल्याउने। अनि ल्याएर खरिपाटीमा लगेर त्यत्रो बन्दोबस्तका साथ राख्ने। तर वैदेशिक रोजगारीमा मलेसियालगायत खाडी मुलुकहरु जाने विपन्न वर्ग हुन् नि, तिनीहरुलाई सरकारले उद्धार गर्न नसक्ने ?
अर्को कुरा सरकारले युएनमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई पनि प्लेन चार्टर गरेर उद्धार गर्ने तयारी गरिरहेको छ भन्ने कुरा सुनिरहेको छु। युएनका तर्फबाट पाउनुपर्ने डकुमेन्ट नआएका कारणले मात्रै रोकिएको छ रे । नभए सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ रे। सरकारले वर्ग हेरेर सेवासुविधा दिएको छ । जो गरिब थिए । रोजगारी पाएका थिएनन् । जसले आफूले कमाएको शतप्रतिशत रकम देश पठाउँथे। जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र चलेको थियो, उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउन पहल किन नगर्ने ?
उनीहरु नेपालको नागरिक हुन् । उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले स्रोत साधन सहितको तयारी गरेर बस्नुपर्छ । होइन भने नेपाली श्रमिकहरु परदेशको बाटोमा भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
(श्रम विज्ञ डा गणेश गुरुङसँग वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले गरेको भिडियो वार्तामा आधारित )
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
